नई दिल्ली (दस्तक ब्यूरो ) : गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन 1 मई 2024 से प्रारंभ हो चुका है हैं और पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2024 तक तय की गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ( https://awards.gov.in ) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार ‘विशिष्ट कार्य’ को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिए जाते हैं। सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

सरकार पद्म पुरस्कारों को “लोगों के पद्म” में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं नामांकन सहित नामांकन/सिफारिशें करें। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में मान्यता के योग्य हैं और जो समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) भी शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की उसके संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट ( https://mha.gov.in ) और पद्म पुरस्कार पोर्टल ( https://padmaawards.gov.in ) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्ध हैं ।

नई दिल्ली: देश में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का अध्ययन कर रहे सरकारी पैनल ने टीके के चलते एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। कोरोना वैक्सीन के चलते देश में ये पहली मौत की पुष्टि की हुई है। एईएफआई (एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्युनाइजेशन) समिति ने 68 साल के व्यक्ति की एनाफिलाक्सिस से मौत की पुष्टि की है।

एनाफिलाक्सिस एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। एईएफआई के चेयरमैन डॉ. एनके अरोड़ा ने इस बारे में बताया कि एक बार फिर से हम यह सलाह देंगे कि टीका लगने के 30 मिनट बाद तक वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रुकें। इसी अवधि में कई बार साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं और उसके बाद तत्काल इलाज मिलने पर उसे नियंत्रित किया जा सकता है।

कमेटी की ओर से वैक्सीन लेने के बाद जिन केसों की जांच की थी, उनमें से 5 लोगों ने 5 फरवरी को वैक्सीन ली थी। इसके अलावा 8 लोगों ने 9 मार्च को टीका लगवाया था और 18 लोग ऐसे थे, जिन्होंने 31 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। अरोड़ा ने कहा, ‘वैक्सीन लेने के बाद एनाफिलाक्सिस के चलते मौत का यह पहला मामला है, जो जांच के बाद दर्ज किया गया है।’ इससे पहले तीन लोगों की कोरोना टीका लगने के चलते मौत की बात कही गई थी, लेकिन सरकारी पैनल ने सिर्फ एक मामले की ही पुष्टि की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 68 वर्षीय शख्स की मौत 8 मार्च, 2021 को हुई थी।

कमेटी की ओर से कुल 31 मामलों पर स्टडी की गई, जिनमें से 28 की मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा था कि लोगों की वैक्सीन लेने के बाद ही मौत हुई है। लेकिन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा है कि इन 28 मौतों में से महज 1 मृत्यु वैक्सीनेशन की वजह से हुई है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ज़रूरी करने को लेकर सरकार पर बड़ा हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि जिन गरीबों के पास इंटरनेट नहीं है और वे बिना पंजीकरण के पैदल चलकर टीकाकरण केंद्र पर आते हैं तो उनको भी टीका लगवाने का हŸक है और उन्हें इस हक से वंचित नहीं रखा जा सकता।

गांधी ने कहा है कि टीका लगवाना देश के हर नागरिक का हक है और आज भी असंख्य गरीब ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है लेकिन उन्हें टीका लगाने के हक से वंचित नही रखा जा सकता है इसलिए टीकाकरण केंद्र पर आने वाले हर व्यक्ति को टीका लगना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया “वैक्सीन के लिए सिफर् ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन काफÞी नहीं। वैक्सीन सेंटर पर चल कर आने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है।”

नई दिल्ली: आगामी कुछ माह में चारों श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा, वहीं साथ ही कंपनियों की भविष्य निधि (PF) की देनदारी बढ़ जाएगी। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा।

मंत्रालय ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया था, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो सका, क्योंकि कई राज्य अपने यहां संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे। भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती विषय है। ऐसे में इन चार संहिताओं के तहत केंद्र और राज्यों दोनों को इन नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आएंगे।

एक सूत्र ने कहा कि कई प्रमुख राज्यों ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार हमेशा इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दें। ऐसे में सरकार की योजना एक-दो माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है क्योंकि कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नए कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय देना होगा। सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है। इन राज्यों में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं।

नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा। भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि तथा आयकर में योगदान भी नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाएगा।

नई दिल्ली: आगामी कुछ माह में चारों श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा, वहीं साथ ही कंपनियों की भविष्य निधि (PF) की देनदारी बढ़ जाएगी। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा।

मंत्रालय ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया था, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो सका, क्योंकि कई राज्य अपने यहां संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे। भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती विषय है। ऐसे में इन चार संहिताओं के तहत केंद्र और राज्यों दोनों को इन नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आएंगे।

एक सूत्र ने कहा कि कई प्रमुख राज्यों ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार हमेशा इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दें। ऐसे में सरकार की योजना एक-दो माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है क्योंकि कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नए कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय देना होगा। सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है। इन राज्यों में उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं।

नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा। भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि तथा आयकर में योगदान भी नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाएगा।

नई दिल्लीःदिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम कल सुबह करेंगे 11 बजे प्रेस कॉन्फेंस करेंगे। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं और इसे अगले सप्ताह से शुरू किया जाना था। उन्होंने कहा, ”केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।”

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार जरूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं होने पर भी पांच जून से मुफ्त राशन देना शुरू करेगी। सिसोदिया ने ट्वीट किया, ”दिल्ली में जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें भी पांच जून से स्कूलों में राशन मिलने लगेगा। आज से स्कूलों में राशन पहुँचना शुरू हो गया है।”

उन्होंने कहा, ”दिल्ली में किसी भी गरीब आदमी के पास खाने की कोई कमी न रहे, इसका पूरा इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है।” इससे पहले दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं।

प्रत्येक वार्ड में एक स्कूल को मुफ्त अनाज वितरण के लिए चिह्नित किया गया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 20 लाख लोग इस योजना के तहत पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

नई दिल्ली : भारत सरकार ने बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा (क्रिप्टो करंसी) पर सख्ती करने और इसके जरिये होने वाले निवेश तथा कारोबार में पारदर्शिता लाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार की कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी कर सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2021 से वे अपनी बैलेंसशीट में क्रिप्टो करंसी में किये गए सभी लेनदेन और उनकी होल्डिंग की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से दें।

सरकार के इस आदेश के बाद कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो करंसी से जुड़ी तमाम जानकारियां देनी होंगी। जानकारों के मुताबिक मंत्रालय का ये आदेश भारत में क्रिप्टो करंसीज को रेगुलेट करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इससे क्रिप्टो करंसी (Crypto currency) के जरिये किए गए निवेश की रिपोर्टिंग और फाइलिंग में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही सरकार को इस बात की भी जानकारी मिल सकेगी कि किस कंपनी के पास कितनी और कौन सी क्रिप्टोकरंसी है। इतना ही नहीं कंपनियों को बैलेंसशीट में इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक हो जाएगा कि उनके द्वारा क्रिप्टो करंसी का लेनदेन कितना और किसके साथ हुआ है।

केंद्र सरकार ने कंपनी एक्ट-2013 के तीसरे शेड्यूल में संशोधन कर इस बात को अनिवार्य कर दिया है कि कंपनियों कोCrypto currency या आभासी मुद्रा से जुड़े सभी लेनदेन, उनकी होल्डिंग और उनके लेनदेन की वजह से होने वाले नफा-नुकसान (प्रॉफिट एंड लॉस) को दिखाना होगा। ये प्रावधान 2021-22 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल, 2021 से ही लागू हो जाएंगे।

जानकारों का कहना है कि दरअसल क्रिप्टो करंसी को लेकर दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार इन आभासी मुद्राओं को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत जल्द ही एक कानून भी बनाया जा सकता है। सरकार ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां इन आभासी मुद्राओं के जरिये किस तरह से और कैसा कारोबार कर रही हैं।

ट्रेड एनालिस्ट विक्रम धीर के मुताबिक देश में करीब एक करोड़ लोगों या कंपनियों ने क्रिप्टो करंसी में निवेश कर रखा है। इसके बावजूद सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने इन मुद्राओं में कितना निवेश किया है या फिर इसके जरिये वे किस तरह का कारोबार कर रहे हैं। अब बैलेंसशीट में क्रिप्टो करंसी से जुड़ी हर जानकारी देने की बाध्यता होने के बाद सरकार के पास इसकी ट्रेडिंग, होल्डिंग और इनवेस्टमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां आसनी से पहुंच जाएंगी।

क्रिप्टो करंसी के कारोबार से जड़े लोगों का मानना है कि सरकार के इस कदम से इस सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और माहौल सुधरेगा। भारत में Crypto currency एक्सचेंज बाईयूकॉइन के सीईओ शिवम ठकराल का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम क्रिप्टो एसेट्स को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। उनका कहना है कि क्रिप्टो करंसी के काराबोर से जुड़े लोग लंबे समय से क्रिप्टो करंसी को रेगुलेट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या संबंधित मंत्रालय के कदमों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अनिश्चितता का माहौल खत्म हो सके।

ठकराल के मुताबिक भारत में व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से Crypto currency के कारोबार में करीब डेढ़ अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। इन सभी निवेशकों को सरकार की ओर से रेगुलेशन का इंतजार है, ताकि वे निश्चिंत होकर क्रिप्टो करंसी के फील्ड में कारोबार कर सकें।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के जजों, वकीलों, कोर्ट स्टाफ को भी कोरोना के वैक्सिनेशन में प्राथमिकता देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वकीलों को काफी समस्याओं का सामना पड़ा

याचिका में कहा गया है कि कानून का शासन कोर्ट के कामकाज और पक्षकारों को न्याय जल्दी मिलने पर निर्भर होता है। कोरोना संकट के दौरान कोर्ट में कामकाज सुचारु रुप से नहीं चलने की वजह से पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। वकीलों को भी इस दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

याचिका में कहा गया

केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सिनेशन के पहले चरण में विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से जज, वकील और कोर्ट के स्टाफ इससे बाहर रह गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। गवाहों की गवाही और साक्ष्य नहीं दिए जा रहे हैं। कोर्ट परिसरों में चलने वाले छोटे-छोटे कैंटीन, कुरियर, फोटोस्टेट और स्टेशनरी की दुकानें चलाने वाले भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

किया गया आग्रह

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 18 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री से आग्रह किया था कि जजों, कोर्ट स्टाफ और वकीलों और दूसरे विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और वैक्सिनेशन कार्यक्रम में शामिल किया जाए लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

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स्पोर्ट्स डेस्क : केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बीसीसीआई अब देश में इस वर्ष होने वाले क्रिकेट मुकाबलों की लाइव एरियल सिनेमैटोग्राफी के लिये ड्रोन का प्रयोग करेगा. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने बीसीसीआई को इसकी अनुमति दे दी है.

दरअसल बीसीसीआई और मैसर्स क्यूडिच ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्रिकेट मैच के दौरान उसे रेमोटली पाइलेटिड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएसएस) के प्रयोग की मंजूरी के लिए अनुरोध किया था.

इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ज्वॉइंट सेक्रेटरी अंबर दुबे ने सोमवार को बोला कि देश में ड्रोन इकोसिस्टम का कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर खेल और एंटरटेनमेंट एरिया में तेजी से विस्तार हो रहा है. उन्होंने ये भी बोला कि बीसीसीआई को ड्रोन के प्रयोग के लिए स्थानीय प्रशासन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों से परमिशन लेनी होगी.

वैसे बीसीसीआई को क्रिकेट मुकाबलों में लाइव एरियल सिनेमेटोग्राफी के लिये ड्रोन के प्रयोग देना देश में ड्रोन के व्यावसायिक प्रयोग को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप है. इस बारे में ड्रोन नियम 2021 को लेकर कानून मंत्रालय के साथ अंतिम चरण की चर्चा हो रही है और इस ही मार्च 2021 तक मंजूरी मिलने के आसार है.

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि शराब कारोबारी और देश छोड़कर भाग चुके विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार को केस के बारे में बताया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर कुछ कानूनी रुकावटें हैं, जिसके बारे में ब्रिटेन सरकार को बताया गया है। जब तक कानूनी बाधाएं दूर नहीं हो जाती हैं तब तक प्रत्यर्पण नहीं हो पाएगा। उसके बाद जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 15 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी।

दो नवंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। 5 अक्टूबर, 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या के पेश नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी।

सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि प्रत्यर्पण की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब वहां हमारी जानकारी के बिना कोई गुप्त प्रक्रिया शुरू हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील से पूछा था कि ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट प्रत्यर्पण की अनुमति दे चुका है, फिर माल्या वहां कैसे रुके हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिर कौन सी गोपनीय प्रक्रिया चल रही है, वह कब खत्म होगी, इस पर जवाब दाखिल करें।

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कोर्ट ने 31 अगस्त, 2020 को अवमानना के मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विजय माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

रिव्यू पिटीशन दायर की

सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने और सम्पत्ति का ब्यौरा न देने के लिए दोषी माना था। विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की थी। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। माल्या ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी की ओर से शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ याचिका दाखिल की है।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बुधवार को हुई सकारात्मक वार्ता के बाद किसानों ने गुरुवार को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली स्थगित कर दी है। किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक चार जनवरी को होगी।

सरकार ने किसानों की चार में से दो मांगों पर सहमति जताई है। साथ ही कहा है कि जब तक कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बात नहीं बनती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

बोले भाकियू नेता राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कहा है कि तीन नये कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा लेकिन वो शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने यह जरूर कहा कि वार्ता के दौरान सरकार के सकारात्मक रुख की वजह से उम्मीद है किसानों की अन्य मांगों पर भी बात बनेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज 31 दिसम्बर को निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली को फिलहाल टाल दिया गया है।

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किसान सिंधु बॉर्डर पर दो जनवरी को बैठेंगे

राकेश टिकैत ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान सिंधु बॉर्डर पर दो जनवरी को बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। वैसे किसान इस बात पर डटे हैं कि कृषि कानून के मुद्दे पर सिर्फ संशोधन से बात नहीं बनेगी, सरकार को कानून रद्द करना पड़ेगा।