नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गरीबों को राशन बांटने की जगह घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है।भाजपा ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले सात सालों में 70 लाख लोगों ने जो राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाये, उन्हें राशन कार्ड क्यों नहीं दिया?

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, गरीबों को राशन बांटने की जगह घिनौनी राजनीति कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल सरकार अगर सच में दिल्ली के गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू क्यों नहीं कर रही है। केजरीवाल सरकार बिचैलियों की फौज खड़ा करना चाहती है जिनमें उनकी हिस्सेदारी बराबर मिलती रहे।

आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार एक नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही थी लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें कहा कि आपको अगर कुछ गरीबों को बांटना है तो अपनी तरफ से कीजिए। हाई कोर्ट ने भी सरकार को कहा था कि वो केंद्र सरकार के नियमों का पालन करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

नई दिल्लीःदिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम कल सुबह करेंगे 11 बजे प्रेस कॉन्फेंस करेंगे। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं और इसे अगले सप्ताह से शुरू किया जाना था। उन्होंने कहा, ”केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी।”

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार जरूरतमंदों को राशन कार्ड नहीं होने पर भी पांच जून से मुफ्त राशन देना शुरू करेगी। सिसोदिया ने ट्वीट किया, ”दिल्ली में जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें भी पांच जून से स्कूलों में राशन मिलने लगेगा। आज से स्कूलों में राशन पहुँचना शुरू हो गया है।”

उन्होंने कहा, ”दिल्ली में किसी भी गरीब आदमी के पास खाने की कोई कमी न रहे, इसका पूरा इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है।” इससे पहले दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं।

प्रत्येक वार्ड में एक स्कूल को मुफ्त अनाज वितरण के लिए चिह्नित किया गया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक ऐसे करीब 20 लाख लोग इस योजना के तहत पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।