शास्त्रों ने अयोग्य राजाओं के तीन लक्षण बताए हैं, किंकर्तव्यविमूढ़ता यानि जो हालत कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की थी, कर्तव्यविमूढ़ता की श्रेष्ठ उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री स. मनमोहन सिंह कहे जा सकते हैं जो अपने सहयोगियों के भ्रष्टाचार पर मौन धारण किए रहे और धर्मविमूढ़ता की ताजा मिसाल हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब धीरे-धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा है और कैप्टन अमरिंदर अपने को किसान हितैषी दिखाने की लालच में अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों की तरफ पीठ करके बैठे दिखाई दे रहे हैं।

केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब में आराजकता की स्थिति बनती दिख रही है। उक्त पंक्तियां लिखे जाने तक पंजाब में 1624 मोबाइल टावर पूरी तरह क्षत्रिग्रस्त किए जा चुके हैं और बहुत सा सामान खुर्दबुर्द हो चुका है। प्रदर्शनकारी एक निजी टेलीकॉम कंपनी के शोरूमों व मॉल्स को घेर रहे हैं और पतंजलि के बिक्री केंद्र भी घेरने की बात की जा रही है। केवल इतना ही नहीं राज्य की राजनीति में पहले ही अछूत घोषित हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों पर नक्सली अंदाज में हमले हो रहे हैं। राज्य सरकार इन घटनाओं पर मौन धारण किए हुए है और पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल कागजी लिपाई पुताई हो रही है।

राजनीति में मिथ्या कथन व मिथ्या सिद्धांत स्थापित करने के क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है पंजाब में जीओ कम्पनी के मोबाइल टावरों से हो रही तोडफ़ोड़, रिलान्यस कम्पनी के केन्द्रों की हो रही घेराबन्दी। भारी भरकम चुनावी चंदे लेने के बावजूद उद्योगपतियों को राजनीतिक बुराई और गरीब विरोध प्रचारित करने का काम लगभग हर राजनीतिक दल ने किया है। वर्तमान में अंबानी-अडानी को इस बुराई का प्रतीक बना कर पेश किया जाता है। ऐसा करते समय नेता भूल जाते हैं कि उनके कहे का असर नीचे तक होता है और जनसाधारण उसी दृष्टि से व्यवहार करते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर भी यही दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह सबकुछ इन्हीं अंबानियों-अडानियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। हालांकि उक्त उद्योगपतियों का कृषि सुधार कानूनों से कोई लेना देना नहीं परंतु राजनीतिज्ञों द्वारा स्थापित मिथ्या सिद्धांतों व दुष्प्रचार का ही असर है कि इन कंपनियों के आधारभूत ढांचों से तोडफ़ोड़ की जा रही है और इनके खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मोबाइल टावरों पर तोडफ़ोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद तोडफ़ोड़ का सिलसिला नहीं रुक रहा है। पंजाब में जिओ के 9000 टावर हैं और इन्हें निशाना बनाए जाने के कारण शिक्षा क्षेत्र सहित दुकानदार, व्यापारी और वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा समस्या नेट बैंकिंग को लेकर आई है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोग परेशान हुए हैं। दूरसंचार सेवाओं में बाधा पहुंचाए जाने पर अपेक्स इंडस्ट्री बाडी सेलुलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआइ) के डायरेक्टर जनरल एसपी कोचर ने कहा कि दूरसंचार सेवाएं करोड़ों लोगों की लाइफ लाइन हैं। अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कोविड-19 के कठिन समय में आनलाइन सेहत सलाह लेने वाले लोग भी शामिल हैं।

निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हर साल पूंजीनिवेश दिवस मनाते और देश के प्रसिद्ध उद्योगपतियों, व्यवसाइयों को राज्य में निवेश करने को प्रोत्साहित करते रहे हैं। यह क्रम आज भी जारी है परंतु सवाल पैदा होता है कि राज्य में अराजकता यूं ही जारी रही तो कौन उद्योगपति राज्य में निवेश करना चाहेगा ? राज्य में दो दशकों तक चले खालिस्तानी आतंक की काली आंधी ने देश के सीमांत क्षेत्र को विकास की दृष्टि से इतनी करारी चोट मारी है जिससे राज्य के लोग आज भी कराह रहे हैं। इस साल कोरोनाकाल के बाद शुरू हुए किसान आंदोलन ने दाद में खुजली का काम किया। पहले तो किसान रेल पटडिय़ों पर धरना दिए बैठे रहे जिससे उद्योग जगत के साथ-साथ सामान्य व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ा और अब तोडफ़ोड़ की बढ़ रही घटनाओं ने व्यवसाइयों में भय की लहर पैदा कर दी है परंतु मुख्यमंत्री संकट को देख कर रेत में सिर छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाजपा को पंजाब में लगभग बंगाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्वों ने गांवों की सीमाओं पर बोर्ड व पोस्टर लगा दिए कि इस गांव में भाजपाईयों का आना मना है। लोगों की इस असंवैधानिक गतिविधियों को नजरंदाज करने का परिणाम यह हुआ कि आज सरेआम भाजपाईयों को निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उन्हें भारी-भरकम गालियां निकाली जा रही हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर हमला हो चुका है। 25 दिसंबर को वाजपेयी जी की जयंती पर बठिंडा में कुछ लोगों ने नक्सली शैली में समारोहस्थल पर आतंक फैलाया और बहुत से स्थानों पर इन समारोहों का विरोध हुआ। संगरूर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने विश्व हिंदू परिषद् की बैठक के दौरान भी बवाल किया जो राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए धन संग्रह अभियान के तहत बुलाई गई थी।

राज्य में हो रही इस तोडफ़ोड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि कोरोनाकाल के बाद जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन से मोहभंग और भारत के प्रति रुख हुआ है उससे संदेह पैदा होना स्वभाविक है कि बात सामान्य नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। कोई न कोई शक्ति तो है जो भारत को अशांत व अस्थिर साबित कर उसे बदनाम करने के प्रयास में है। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में इसी तरह की गतिविधियों से उद्योगपतियों व व्यवसाइयों को डराया धमकाया जाता रहा है और पंजाब-हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन में नक्सली घुसपैठ की खबरें किसी से छिपी नहीं। चाहे हर प्रदर्शनकारी नक्सली नहीं है परंतु लगता है कि वामपंथी शक्तियां किसानों के भड़के हुए आक्रोश का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए कर रही हैं।

इतना सब होने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की अपराधियों के प्रति लुंजपुंज कार्रवाई बताती है कि वे अपने राजधर्म से विमुख हो चुके हैं। यह सर्वविदित है कि दो दिन पहले अपना 136वां जन्मदिन मना चुकी कांग्रेस पार्टी वृद्धावस्था में राजनीतिक वियाग्रा की तलाश कर रही और किसान आंदोलन में अवसर खोज रही है। यही कारण लगता है कि कैप्टन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे कांग्रेस की छवि ऐसी बने कि वह आंदोलन को तारपीडो कर रही है। देश की नौकरशाही की यह विशेषता रही है कि वह अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा उनके इशारों से पहले ही भांप लेती है और यही कारण है कि राज्य में हुड़दंग मचाने वालों के प्रति पुलिस का रवैया आंख मूंदे गांधी जी के त्रिमूर्ति बंदर जैसा रहा है।

पुलिस केस तो दर्ज कर रही है परंतु अनाम लोगों पर और जाहिर है जब केस ही अनाम लोगों पर हो तो गिरफ्तारी किसकी होती होगी। पंजाब देश का सीमांत राज्य है और सीमावर्ती क्षेत्र सदैव राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के अड्डे माने जाते हैं। पांच नदियों के नाम पर बना पंजाब पहले ही नक्सलवाद, खालिस्तानी आतंकवाद और अलगाववाद की आग झेल चुका है। दुखद तो यह है कि यह आग बुझी हुई जरूर दिख रही है परंतु राख में कभी-कभी चिंगारियां भी महसूस होती रही हैं। ऐसे में अगर अपराधियों व तोडफ़ोड़ करने वालों से नरमी दिखाई जाती रही और राजधर्म की उपेक्षा हुई तो इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा।

(यह लेखक के स्वतंत्र विचार है)

चंडीगढ़। एक तरफ जहां देशभर में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मची हुई है वहीं शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साफ कर दिया है कि अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब समेत देशभर के गुरुद्वारा साहिबानों को बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए धार्मिक स्थानों पर एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखें। देशभर में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द किया जा रहा है।

इस बीच पंजाब व हरियाणा में नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। पिछले दो दिन से अमृतसर स्थित दरबार साहिब तथा अन्य गुरूद्वारों में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जिस पर विराम लगाते हुए शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने साफ कर दिया है कि दरबार साहिब समेत देशभर के अन्य सभी गुरूद्वारा साहिबानों को श्रद्धालुओं के लिए बंद नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के अंतर्गत आते सभी गुरूद्वारों में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर भीतर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा एसजीपीसी के कर्मचारी तथा गुरुद्वारा साहिबानों के कर्मचारी प्रवेश द्वार सेनेटाइजर से हाथ साफ करवा रहे हैं। लौंगोवाल ने साफ किया कि एसजीपीसी का अभी तक कोई भी गुरुद्वारा बंद करने का विचार नहीं है।

यहां आने वाले लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को जारी एक अपील में कहा कि धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए धार्मिक स्थानों पर जाने वाले यात्री खुद अपना ख्याल रखें। उन्होंने धार्मिक डेरा संचालकों से भी आहवान किया कि वह अपने यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाकर बैठने की अपील करें।

लुधियाना : स्थानीय चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत द्वारा जानबूझ कर आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग द्वारा दायर एक फौजदारी शिकायत के चलते तलब किए गए मुखयमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह आज अदालत में अपने वकील के माध्यम से पेश हो गए है। जिस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर पर रखते हुए सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह को निजी तौर पर अदालत में पेश होने को कहा। वकील गुरमुख सिंह ने अदालत में आज कैप्टन की तरफ से वकालतनामा देते हुए बाकायदा एक अर्जी भी दी। अर्जी में उन्होंने कैप्टन की आज के लिए हाजिरी माफ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा उनके चंडीगढ स्थित भेजे गए समन उनकी गैरहाजिरी में मिले है। इस समय दौरान वो विदेश गए हुए थे और बाकायदा मुखयमंत्री होने के चलते वो दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मामलों जिसमें एसवाईएल नहरी विवाद का मुद्दा भी शामिल है, को लेकर विभागों के साथ व्यस्त है। इसलिए उनकी आज की हाजिरी को माफ किया जाए। मालूम रहे कि अदालत द्वारा उनकी आज की पेशी को लेकर समन भेजे गए थे वहीं आयकर विभाग के वकील राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कैप्टन की ओर से आज उनके वकील अदालत में पेश हुए।
उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में गत वर्ष आयकर विभाग की धारा 277 व फौजधारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत शिकायत दायर की हुई है। शिकायत में विभाग ने कैप्टन सिंह पर आरोप लगाया है कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां है व उसने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। आयकर विभाग के अनुसार कैप्टन सिंह ने जानबूझ कर इस संबंधी अपने दस्तावेज भी विभाग से छिपाये। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन सिंह ने सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अडचनें पैदा करने की भी कोशिश की। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बाकायदा कैप्टन अमरेंद्र सिंह को एक नोटिस भी भेजा था। व जवाब देने के लिए कहा था लेकिन कैप्टन सिंह ने कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं दिया। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर की ओर से दायर की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पहले ही कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पुत्र रणइंद्र सिंह के खिलाफ दो अलग अलग शिकायतें उपरोक्त अदालत में दायर की हुई है। जिसमें से एक शिकायत में बाकायदा रणइंद्र सिंह अदालत में पेश भी हो चुके है।

लुधियाना- बठिंडा : रविवार को पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमिंदर सिंह बठिंडा जिले में कई घटनाओं को जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान यहां पुलिस प्रशासन, केद्रीय सुरक्षा बलों को हिंसा पर काबू पाने पर शाबाशी दी। वहीं कैप्टन ने बठिंडा के एक चैनल के पत्रकार राकेश कुमार उर्फ गग्गी जिनको डेरा प्रेमियों ने कवरिंग के दौरान बुरी मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मुख्यमंत्री कैप्टन ने राकेश कुमार का हाल चाल पुछने के बाद हर प्रकार की सहयाता देने का भरोसा दिया। साथ ही सारा मुआवजा दिलवाने और उनका इलाज करवाने का ऐलान किया गया। साथ ही डीजीपी सुरेश अरोड़ा और बठिंडा डीसी को सारी घटना की रिर्पोट बना उनको चंडीगढ़ भेजने के लिए आदेश दिए। राकेश कुमार ने मुख्यमंत्री को आप बीती सुनाई। बता दें कि बठिंडा से सिरसा डेरा मामले की कवरिंग करने के लिए पत्रकार राकेश कुमार उनके कैमरा मैन हैप्पी गए थे।
जैसे ही अदालत द्वारा डेरा प्रमुख को दोषी करार दिया। गुस्साए डेरा प्रेमियों के कुछ गुडों ने रांकेश कुमार उर्फ गग्गी को जमकर मारपीट करनी शुरू कर दी। उस पर डंडों लाठियों से कई बार किए जिस के चलते राकेश कुमार एक हाथ तोड़ा और गंभीर चोटे आई। दंगईयों ने उसकी कार को आग लगा दी जिस में लाईव मशीन अन्य जरूरी सामान जल कर राख हो गया। बड़ी मुशकिल से राकेश और उसके कैमरा मैन हैप्पी ने भाग कर अपनी जान बचाई।