देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा करने और 98 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज होने के बाद गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति दे दी। इस योजना के तहत उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिससे प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर संचालकों को राहत

राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का फैसला किया है। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए लगभग 15 हजार पंजीकृत पशुओं को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। कुल बीमा प्रीमियम का 80 प्रतिशत हिस्सा पशु स्वामी देंगे, जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी।

राज्य आंदोलनकारियों को भर्ती परीक्षाओं में बड़ी राहत

कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाणपत्र को लेकर विशेष निर्णय लेते हुए तीन भर्ती परीक्षाओं में ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र जमा किया था।

बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर सरकार का हस्तक्षेप

मध्य पूर्व में युद्ध के चलते पेट्रोलियम उत्पादों और बिटुमिन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन आधारित निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगी।

आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी

त्रिवर्षीय आबकारी नीति से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने वैट गणना में उपकर को शामिल करने तथा होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सेलाकुई में अत्याधुनिक जांच सुविधा के लिए पांच पद सृजित

सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए स्थापित की जा रही अत्याधुनिक मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों की प्रमाणिकता जांचने में मदद मिलेगी तथा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी

पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। रैली में देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपनल कर्मियों के लिए समान वेतन संबंधी प्रस्ताव मंजूर

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी पात्रता तिथि में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।

कारागार नियमावली और सेवा नियमावली में बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 और कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी। इन बदलावों का उद्देश्य न्यायालयों के निर्देशों का पालन और कारागार प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।

संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली 2026 को भी मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई है।

गोल्डन कार्ड योजना के बकाया भुगतान के लिए वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबित भुगतान को निपटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।

किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का जताया आभार

वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।