लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। बैठक में नई स्टार्टअप नीति, होमगार्डों और उनके आश्रितों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा सहित 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश के 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिसमूह की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा सकती है।

होमगार्डों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के होमगार्ड और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 1.18 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। योजना लागू होने के बाद लगभग 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

नई स्टार्टअप नीति को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। नई नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को सब्सिडी, वित्तीय सहायता और विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पेंशन और नाम परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।

तीन नए विश्वविद्यालय और मदरसा शिक्षकों को राहत

कैबिनेट के समक्ष प्रदेश के तीन जिलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं, मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए भी बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता करेगा, जिसके तहत करीब 10 लाख स्थायी और संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य कर्मचारी विभिन्न बीमा सुविधाओं के दायरे में आएंगे।

स्थायी कर्मचारियों को मिलेंगे कई बीमा लाभ

10 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध होगी।

संविदा कर्मचारियों के लिए भी विशेष सुरक्षा योजना

10 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, स्थायी दिव्यांगता पर 30 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। एयर एक्सीडेंट की स्थिति में भी 30 लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। वहीं, 10 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर एक लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

8 जुलाई को होगा एमओयू कार्यक्रम

इन सुविधाओं को लागू करने के लिए 8 जुलाई को वाराणसी में आयोजित कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड और डीबीटी वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार अब बड़े प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 15 से 20 मई 2026 तक प्रस्तावित विदेश दौरे से लौटते ही एक अहम मंत्रिपरिषद बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 21 मई को होने वाली इस बैठक में सरकार के बड़े सुधार एजेंडे और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के बाद होने वाली बैठक को मौजूदा वैश्विक हालात और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर रहेगा बड़ा फोकस

सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य फोकस ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को मजबूत करना होगा। सरकार विभिन्न मंत्रालयों की प्रक्रियाओं, नियमों और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने की दिशा में बड़े फैसले ले सकती है।

बताया जा रहा है कि आम लोगों और उद्योग जगत के लिए प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

करीब एक दर्जन मंत्रालय देंगे प्रेजेंटेशन

बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, श्रम, सड़क परिवहन और परमाणु ऊर्जा समेत कई मंत्रालयों के सचिव अपने-अपने विभागों में किए गए सुधारों पर प्रस्तुति दे सकते हैं।

इन प्रेजेंटेशन में उन जन-केंद्रित नीतिगत बदलावों पर फोकस रहेगा, जिन्हें एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में लागू किया गया है।

‘डीरेगुलेशन’ और सरलीकरण पर होगी चर्चा

सूत्रों के मुताबिक बैठक में नियमों को आसान बनाने और अनुपालन में ढील देने यानी ‘डीरेगुलेशन’ पर विशेष चर्चा की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ज्यादा पारदर्शी, तेज और व्यावहारिक बनाया जाए।

माना जा रहा है कि इससे कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी और आम नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ जल्दी मिल सकेगा।

‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को फिर मिलेगी रफ्तार

गौरतलब है कि 4 जून 2025 को हुई मंत्रिपरिषद बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार को ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ की तरह काम करने का संदेश दिया था। हालांकि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक हालात के चलते कुछ समय के लिए सुधार प्रक्रिया की गति प्रभावित हुई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड काल की तरह मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच भी बड़े सुधारों को आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है।

नीति आयोग की रिपोर्ट्स पर भी हो सकती है चर्चा

सूत्रों के अनुसार, बैठक में नीति आयोग से जुड़े कुछ अहम सुझावों और रिपोर्ट्स पर भी चर्चा संभव है। सरकार मौजूदा सुधारों की समीक्षा करने के साथ-साथ आने वाले समय के लिए नई रणनीति तैयार कर सकती है।

ढाका: वुहान से निकाला कोरोना वायरस अपने पैर बांग्लादेश में फैला रहा है जिसको देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने सख्त कदम उठाया है ।

बांग्लादेश में रविवार को कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि अब कोई भी बिना मास्क के किसी भी सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं है फैसले में ‘नो मास्क, नो सर्विस’ (मास्क नहीं, सुविधा नहीं) नीति को लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने यह फैसला लिया गया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ‘नो मास्क, नो सर्विस’ कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। 

यह भी पढ़े:—  म्यांमार में भुखमरी की नौबत: नालों से खाना खोज रहे लोग, कीड़े-सांप खा रहे लोग 

बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को ढाका में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए, कैबिनेट सचिव खंडेकर अनवारुल इस्लाम ने कहा कि सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों, सामाजिक संस्थानों, हाट-बाजारों, शॉपिंग मॉल, अन्य प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थानों, मस्जिदों या अन्य पूजा स्थलों पर लोगों को देश में चल रहे कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मास्क का उपयोग करना चाहिए। 

गौरतलब है कि रविवार को बांग्लादेश में कोरोना वायरस से 23 लोगों की मौत हुई। इस तरह देश में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या 5,803 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित कुल लोगों की संख्या रविवार को दर्ज किए गए 1,308 ताजा मामलों के साथ 3,98,815 हो गई है।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहें www.dastaktimes.org के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें।

साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।   

लखनऊ। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खौफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई तरह के प्रमुख कदम उठाये है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता इस महामारी से बची रही लेकिन फिर भी जनता मुख्यमंत्री के आदेशो की अवहेलना करती है लेकिन मुख्यमंत्री योगी फिर भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के वासियों की सेवा में तत्पर है इसी कारण मुख्यमंत्री योगी ने आज होनी वाली कैबिनेट बैठक को भी निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री आज कुछ और बैठके करेंगे जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत हितकारी होगी।

कोरोना वायरस को लेकर 17 जनपदों को लाॅकडाउन घोषित करने के साथ प्रदेश सरकार इसका सख्ती से पालन कराने में जुटी है। वहीं लोगों को लगातार इससे सुरक्षा व बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता से जहां घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है, वहीं आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक को टाल दिया गया है।

मुख्यमंत्री इस समय कोरोना वायरस को लेकर बेहद गम्भीर हैं और लगातार इससे बचाव और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा का रहे हैं। आज भी वह व्यापारिक संगठनों और दवा विक्रेताओं के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग कर चर्चा करेंगे। इसमें जरूरी सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए जायेंगे। इसके अलावा वह अधिकारियों से भी लगातार मौजूदा स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक फिलहाल टाल दी गई है। स्थिति सामान्य होने के बाद बैठक की जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में 17 जनपदों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और जौनपुर को लाॅकडाउन घोषित किया गया है।

उत्तरप्रदेश : कल के दिन मीडिया में दिन भर खबर थी कि योगी सरकार पूर्व अखिलेश सरकार द्वारा चलाई गई अल्पसंख्यकों को 20 फीसदी कोटा मिलने वाली योजना को ख़त्म करने जा रही है. लेकिन शाम होते होते यह खबर पूरी तरह से बदल गई. अब खबर है कि योगी सरकार ऐसा नहीं करेगी. इस मामले में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने अल्पसंख्यक कोटे पर रोक से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: बीजेपी के इस बड़े चेहरे की हुई मौत, पूरे देश में शोक की लहर…

बता दे कि अखिलेश सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अल्पसंख्यकों को कोटा मिलने की योजना को शुरू किया गया था. 2012 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को सरकार की 85 योजनाओं में 20 प्रतिशत कोटे का लाभ दिया जाना तय किया गया था.

ये भी पढ़ें: अभी-अभी: सोनिया गांधी ने खाया जहर हॉस्पिटल में हुई… मचा हडकंप, पुरे देश में शोक की लहर…

गौरतलब है कि कल के दिन खबर आई थी कि योगी सरकार अल्पसंख्यक कोटे को समाप्त करने की तैयारी कर रही है. इतना ही नहीं सरकार की योजनाओ में चलने वाले अल्पसंख्यक कोटे को समाप्त करने हेतु सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में जल्द इस मामले का प्रस्ताव आ सकता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बता दे कि उत्तरप्रदेश की मौजूदा सरकार सीएम अखिलेश यादव के फोटो वाले राशन कार्ड बंद कर चुकी है.