नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जल्द बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन जारी है। इस संभावित बदलाव में कई नए चेहरों को सरकार में जगह मिलने की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दायरा और प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में सहयोगी दलों और हाल में गठबंधन के साथ आए नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ प्रमुख नेताओं के नाम इस समय चर्चाओं के केंद्र में बताए जा रहे हैं।

शिवसेना और टीएमसी से जुड़े नेताओं के नाम चर्चा में

सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए नेताओं में काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय के नामों पर भी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक नेता को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।

इसके अलावा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए सांसद संजय दीना पाटिल का नाम भी संभावित दावेदारों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि गठबंधन सहयोगियों और नए राजनीतिक सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने विस्तार की रणनीति को और मजबूत करना चाहता है।

कुछ केंद्रीय मंत्रियों की बदल सकती है जिम्मेदारी

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित फेरबदल केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं।

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली भाजपा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए केंद्र सरकार से मुक्त किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनके स्थान पर नए नेताओं को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है।

युवा नेतृत्व को आगे लाने की तैयारी

भाजपा नेतृत्व संगठन और सरकार के बीच बेहतर संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देकर सरकार में अपेक्षाकृत युवा नेताओं को अवसर देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत

सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में भी व्यापक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दो महिला उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

इसके अलावा त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए संगठन में व्यापक पुनर्गठन की तैयारी चल रही है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजनीति में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हालिया संकेतों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार अपनी नई टीम का गठन कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई मौजूदा मंत्रियों की विदाई हो सकती है, जबकि नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद में कुल 31 सदस्य हैं। राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकतम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में चार पद अभी भी खाली हैं, जिन्हें आगामी विस्तार में भरा जा सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या उन्हें बाहर किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा फैसला

मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा कर मंत्रियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट मंगाई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में बदलाव की रणनीति तैयार की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस फेरबदल में कई विभागों की जिम्मेदारियां भी बदली जा सकती हैं।

दिग्गज मंत्रियों को मिल सकती है नई जिम्मेदारी

कैबिनेट विस्तार के साथ-साथ सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक संतुलन और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से भी किया जा सकता है।

महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर फोकस

कैबिनेट विस्तार में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना भी चर्चा में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार महिला मतदाताओं और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है।

कई वरिष्ठ महिला नेताओं के नाम संभावित दावेदारों की सूची में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अनुभवी और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले विधायकों को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

सिंधिया खेमे की दावेदारी मजबूत

मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, सिंधिया खेमे से जुड़े कुछ नेताओं की सरकार में वापसी या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बनी हुई है।

विशेष रूप से पूर्व मंत्रियों और क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं के नामों पर गंभीरता से विचार किए जाने की चर्चा है। इससे सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कोशिश भी दिखाई दे रही है।

मानसून सत्र से पहले हो सकता है बड़ा फैसला

20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह मोहन यादव सरकार का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव साबित हो सकता है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विस्तार केवल खाली पद भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार के कामकाज को नई दिशा देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए टीम को मजबूत करने की कवायद भी होगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जल्द ही बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जून के अंत तक राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल और विस्तार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मौजूदा कैबिनेट के 5 से 6 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि 7 से 8 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। दिसंबर 2023 में सरकार गठन के बाद यह पहला बड़ा कैबिनेट पुनर्गठन होगा।

वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित मंत्रिपरिषद में कुल 31 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि आगामी फेरबदल के जरिए सरकार संगठनात्मक और राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से संतुलित करने का प्रयास करेगी।

दिल्ली बैठकों में बनी नई कैबिनेट की रूपरेखा

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार दिल्ली का दौरा किया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में मंत्रिमंडल के संभावित नए स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई है।

बताया जा रहा है कि 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भी अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी चर्चा की है। सूत्रों का दावा है कि 20 से 30 जून के बीच कभी भी मंत्रिमंडल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसके तुरंत बाद नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है।

कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बढ़ी राजनीतिक चर्चाएं

संभावित फेरबदल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं वरिष्ठ नेता प्रह्लाद सिंह को संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में भी गिना जा रहा था। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में अब उनके भविष्य की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।

इन मंत्रियों पर भी लटक सकती है तलवार

सूत्रों के अनुसार जिन मंत्रियों के नाम बदलाव की चर्चाओं में सबसे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, उनमें विजय शाह का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान के बाद पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने भी राजनीतिक दबाव बढ़ाया है।

इसके अलावा पंचायती राज राज्य मंत्री राधा सिंह, शहरी प्रबंधन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के नाम भी संभावित बदलाव की चर्चाओं में शामिल बताए जा रहे हैं।

नए चेहरों को मिल सकता है मौका

मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। सागर जिले से आने वाले विधायकों शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया में से किसी एक को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की चर्चा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले प्रमुराम चौधरी का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है।

पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की वापसी की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पार्टी युवा नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है।

विभागों में भी हो सकता है बड़ा फेरबदल

सूत्रों का कहना है कि बदलाव केवल नए मंत्रियों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों से मौजूदा विभाग वापस लेकर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले कुछ महीनों में मंत्रियों के कामकाज और विभागीय प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल में बदलाव और विभागों के पुनर्वितरण को अंतिम रूप दिया जा सकता है।