नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 मई 2026 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब, बैंकिंग आदतों और रोजमर्रा की सुविधाओं को प्रभावित करेंगे। रसोई गैस से लेकर ATM ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट और क्रेडिट कार्ड तक—कई क्षेत्रों में नए नियम प्रभावी हो चुके हैं।

कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा, बाहर खाना हो सकता है महंगा

महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब ₹993 की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने से होटल और रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ सकता है।

गैस डिलीवरी के लिए OTP अनिवार्य

अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए नया नियम लागू हो गया है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) यानी OTP बताना अनिवार्य होगा। यह कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। बिना OTP के डिलीवरी नहीं की जाएगी, जिससे चोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है।

ATM निकासी पर नए चार्ज, लिमिट के बाद देना होगा शुल्क

बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। तय फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट (आमतौर पर 5) के बाद अब हर अतिरिक्त निकासी पर ₹23 का शुल्क देना होगा। वहीं, बैलेंस कम होने पर फेल ट्रांजैक्शन के लिए करीब ₹25 तक का चार्ज लगाया जा सकता है। कुछ बैंकों ने UPI के जरिए कैश निकासी को भी इसी लिमिट में शामिल कर दिया है।

UPI पेमेंट में बढ़ेगी सुरक्षा, लागू हो सकता है टू-स्टेप वेरिफिकेशन

डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए UPI ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं। अब सिर्फ PIN डालना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक या अन्य ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को कम करने की कोशिश की जा रही है।

हवाई ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन यात्रियों को राहत

सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर ₹33 प्रति लीटर की ड्यूटी तय की है। हालांकि घरेलू एयरलाइंस के लिए कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे हवाई किराए फिलहाल स्थिर रहने की उम्मीद है।

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती

आज से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। खासतौर पर रेंट पेमेंट और यूटिलिटी बिल भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को कम कर दिया गया है या उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इससे कार्ड यूजर्स को कम लाभ मिलेगा।

ऑनलाइन गेमिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भी 1 मई से नए नियम लागू हो गए हैं। अब गेम्स को मनी गेम्स, सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। जिन गेम्स में पैसे का लेनदेन होता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर

इन सभी बदलावों का सीधा असर आम लोगों के खर्च, डिजिटल लेनदेन और दैनिक जरूरतों पर पड़ेगा। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना और उसके अनुसार अपनी आदतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है।