नई दिल्ली: हरियाणा सरकार इस बार पुस्तकें खरीदने के लिए छात्रों के खातों में पैसे भेजेगी. इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी . उन्होंने कहा कि 8वीं तक के स्टूडेंट्स के अकाउंट में 200 से 300 रुपये पुस्तक खरीदने के लिए भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है.

कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार हरियाणा सरकार 8वीं तक के स्टूडेंट्स को किताबें-कॉपियां नहीं देगी बल्कि पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि सीधे छात्रों के एकाउंट में भेजी जाएगी. इस संबध में ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं तक के स्टूडेंट्स को पुस्तक खरीदने के लिए पैसे सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे.

गुर्जर ने कहा कि हमने ये फैसला लिया है कि सीनियर बच्चों की किताबें लेकर जूनियर क्लास के छात्रों को दी जाएगी. इसके साथ ही पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए सीधे पैसे उनके खाते में भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि हर छात्र के अकाउंट में 200 से 300 रुपये डाले जाने का विचार किया जा रहा है. इसके योजना के लिए लगभग 17 लाख बच्चों के लिए अनुमानित बजट 40 करोड़ रखा गया है.

वहीं इस बार दसवीं पास कर चुके छात्रों को वजीफा नहीं दिया जाएगा. गौरतलब है कि 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को इस बार बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट किया गया है. वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो छात्र अपने 10वीं के परिणाम से संतुष्ट नहीं है उन्हें हालात सामान्य होने पर परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.

वहीं स्कूल खोलने को लेकर गुर्जर ने कहा कि इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालात अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. कोरोना संक्रमण के मामले जब एकदम कम हो जाएंगे उसी स्थिति में स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं. सरकार फॉर्म-6 को लेकर नया फॉर्मूला लाने जा रही है. इसके मुताबिक प्राइवेट शुल्क निश्चित सीमा से ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे.

चंडीगढ़: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने हरियाणा की खट्टर सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की मांग है। प्रतिपक्ष के नेता अभय चौटाला की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मिला और पंचकूला में हुई हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुये सरकार की बर्खास्तगी की मांग की और कहा कि सरकार ने राज्यपाल को भी गुमराह किया। उन्होंने पंचकूला हिंसा की कमीशन ऑफ इक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच आयोग नियुक्त किया जाए ताकि सरकार के सभी पक्षों की जांच हो सके जिससे पिछले तीन वर्षों में कानून व्यवस्था की विफलता तथा उसके लिये जिम्मेदार लोगों का पता चल सके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की पहली नाकामयाबी रामपाल मामले में उजागर हुई थी तथा दूसरी जाट आंदोलन और तीसरी डेरा मामले में दिखाई दी। उन्होंने आग्रह किया कि यह सरकार अब राज्य को और बर्बाद न करे और तत्काल इस्तीफा दे। चौटाला ने कहा कि यह सरकार निवेश के नाम पर सैर सपाटा करती रही और निवेश के लिये कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि पंचकूला हिंसा मामले पर हरियाणा की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है।

उसने 25 अगस्त को डेरा के फैसले के दिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों पंचकूला आने ही क्यों दिया। सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में ढुलमुल नीति, योजनाबद्ध तरीके से परिस्थितियों को बिगडऩे देना और वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन बार राज्य को हिंसा की तरफ जाने दिया है जिससे जान और माल दोनों की हानि हुई। उन्होंने कहा कि डेरा के अनुयायियों ने न केवल न्यायपालिका को आतंकित करने का प्रयास किया बल्कि न्यायपालिका और कानून में लोगों की आस्था तोडऩे का प्रयास हुआ। भाजपा और खट्टर सरकार के अनेक मंत्री समय-समय पर डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह से सहायता प्राप्त कर पहले वोट पाने और फिर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते थे। श्री चौटाला ने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है।