सरकारी विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के गलत दावों की जानकारी संबंधित सतर्कता विभाग (Vigilance) को दी जाएगी। वह नियमानुसार कार्रवाई करेगा और इसकी जानकारी विभाग को मुहैया कराएगा. इस मामले में सेक्शन 270A के तहत जुर्माना लगेगा. यह प्रावधान हाल में आईटी अधिनियम में जोड़ा गया है. अगर गड़बड़ी साबित हो जाती है तो आय पर टैक्स का 50% हिस्सा जुर्माना लगेगा. हालांकि, अगर गलत दस्तावेज लगाकर गलत आय बताई गई है तो यह जुर्माना बढ़कर 200% हो जाएगा. इसमें सेक्‍शन 276सी के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में छह माह से 7 साल तक सजा का प्रावधान है. जुर्माना 25 लाख रुपए तक हो सकता है. 

अज्ञात स्रोतों से आय मालूम चलने पर सजा
विभाग का कहना है कि सिर्फ आय बताना काफी नहीं है बल्कि आय के स्रोत की जानकारी भी देना जरूरी है. आयकर अधिनियिम के सेक्‍शन 271एएसी के तहत आयकर अधिकारी इस मामले में 10 फीसदी की दर से जुर्माना लगा सकता है. अगर आय कैश क्रेडिट, अघोषित निवेश, अज्ञात धन, निवेश की रकम गलत बताने और खर्चों की सही जानकारी न देने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. अगर रिटर्न की प्रोसेसिंग के दौरान पता चला कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाया गया तो भी पेनॉल्‍टी लगती है. ये सिर्फ व्यापारियों या कंपनियों के लिए है. 

रिटर्न फाइल न करने या देरी पर सजा
अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया गया तो भी जुर्माना लगाया जाता है. इसके लिए 5000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. अगर यह पता चलता है कि टीडीएस रिटर्न साल भर के अंदर नहीं फाइल किया गया है तो पेनाल्टी 10 हज़ार से 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है. अगर किसी व्यक्ति ने पैन कार्ड इनकम टैक्स अकाउंट से नहीं लिंक किया है तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है. अगर पैन का ब्‍योरा गलत है तो भी ये अपराध है ऐसे में 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. टैन (टैक्‍स डिडक्‍शन एंड कलेक्‍शन एकाउंट नंबर) के मामले में गड़बड़ी मिलने पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगता है. अगर इनमें से कोई गलती ज्यादा बड़ी समझ आती है और किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो जुर्माने के साथ-साथ उसे जेल भी हो सकती है.