नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अगले तीन साल का रोडमैप तैयार कर लिया है। पहली बार सरकार ने 5 साल की बजाय तीन साल की योजना तैयार की है। इस योजना को नीति आयोग ने तैयार किया है। इसे 23 अप्रैल को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी जाएगी।  रोजगार, ट्रांसपोर्ट और सर्विस जैसे सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह तैयारी है।

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नीति आयोग पर बड़ी जिम्मेदारी

इस योजना के दस्तावेज पीएम मोदी को सौंपा दिए गए हैं। 23 अप्रैल को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। इस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग की योजना में रोजगार बढ़ाने को खास तवज्जो दिया गया है। रोजगार के अलावा कृषि, सर्विस, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर भी इसमें शामिल हैं।

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आयोग ने तीन साल की इस योजना को सात हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में राजस्व जुटाना और खर्च का हिसाब-किताब पर फोकस किया गया है। दूसरे हिस्से में सेक्टर विशेष पर फोकस किया गया है। तीसरे हिस्से में क्षेत्रीय विकास पर फोकस किया गया है।

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वहीं गवर्नेंस के तहत पुलिस, न्यायालय, सिविल सेवा में सुधार की रणनिति शामिल की गई है। छठे हिस्से में सोशल सेक्टर और सातवें हिस्से में ठोस विकास यानी जलसंसाधन जैसे मुद्दों को टारगेट किया जाएगा।