गुजरात में चुनाव तारीखों के ऐलान में देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की केंद्र सरकार जानबूझकर चुनाव तारीखों के ऐलान में देरी कर रही है ताकि लोकलुभावन घोषणाओं के लिए मौका मिल सके. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल की तारीख घोषित कर दी. हिमाचल के साथ गुजरात की मतगणना की तारीख भी घोषित कर दी लेकिन मतदान की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया.

गुजरात विधानसभा चुनाव में देरी पर उठाए सवाल

कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में सवाल उठाए हैं कि क्यों गुजरात चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई. साथ ही VVPAT स्लिप की समयसीमा 8 सेकेंड से बढ़ाकर 15 सेकेंड करने की मांग भी की है.

इस मुद्दे पर क्या बोले पीएम मोदी?

चुनाव तारीखों के ऐलान में देरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में बयान दिया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात विधानसभा के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा नहीं करने पर चुनाव आयोग पर सवाल करने पर कांग्रेस की आलोचना की थी. मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक निकाय पर सवाल खड़ा करने का कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. उसने उस दिन गुजरात के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की थी. आयोग ने बस इतना ही कहा था कि गुजरात में चुनाव 18 दिसंबर से पहले होगा.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने इस पर सवालिया निशान खड़ा किया. मोदी ने कहा, ”उनमें (विपक्ष में) से कुछ परेशान हैं कि दीपावली के बाद मोदी क्यों गुजरात आ रहे हैं. वे मुझे कुछ नहीं बोल सकते. इसलिए वे चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं.’