भोपाल: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने दतिया जिले की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी है। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में कार्यरत सभी स्थानीय संगठनात्मक इकाइयों को भी समाप्त कर दिया गया है। अब दतिया में संगठन का गठन नए सिरे से किया जाएगा।

जिला अध्यक्ष समेत पूरी टीम हटाई गई

भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी आदेश में जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने की जानकारी दी गई है। साथ ही पूरी जिला कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया है। पार्टी ने मंडल, मोर्चा, विभाग और अन्य सभी स्थानीय इकाइयों को भी समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद अब जिले में नया संगठन खड़ा किया जाएगा।

हार के बाद संगठन में बदलाव की चर्चा तेज

हालांकि पार्टी ने अपने आदेश में इस कार्रवाई की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। लेकिन यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब दतिया उपचुनाव में हार को लेकर संगठन के भीतर लगातार मंथन चल रहा है। ऐसे में इसे संगठन को दोबारा मजबूत करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी

दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,056 वोटों से हराया। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई थी। 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जबकि 4 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। इस जीत के साथ कांग्रेस ने सीट अपने कब्जे में बरकरार रखी।

बीजेपी की चिंता क्यों बढ़ी?

दतिया को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। इस बार पार्टी ने डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री मोहन यादव और डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भी सक्रिय भागीदारी की, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी। हार के बाद उम्मीदवार चयन, स्थानीय रणनीति और संगठन की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी पीछे रही बीजेपी

उपचुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा बूथ नंबर 121 की रही। इस बूथ पर कांग्रेस को 291 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 264 वोट ही प्राप्त हुए। इसके बाद संगठन के भीतर समीक्षा की मांग तेज हो गई। राजनीतिक हलकों में भीतरघात और बूथ प्रबंधन को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

दतिया में हार के पीछे बताई जा रहीं ये प्रमुख वजहें

पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के अनुसार डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से असंतोष और बगावत की स्थिति बनी। इसके अलावा जातीय समीकरणों पर आधारित रणनीति अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की मजबूत स्थानीय पकड़ और जनसंपर्क को भी उनकी जीत का बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं संगठनात्मक रणनीति और बूथ प्रबंधन भी अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी नहीं रहा।

दतिया: मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम समाप्त हो गया। अब 30 जुलाई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। मतदान से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।

भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला

दतिया विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व शाही परिवार से जुड़े हैं। वहीं, आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद शुरुआती दौर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी की खबरें भी सामने आई थीं।

प्रचार के आखिरी दिन कुशवाहा समाज पर भाजपा का फोकस

प्रचार अभियान के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया में रोड शो से पहले राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाने वाले कुशवाहा समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा सांसद और उपचुनाव प्रभारी भरत सिंह कुशवाह भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने विकास के मुद्दे पर मांगे वोट

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी में बंटी हुई है और विभाजन की राजनीति करती है, जबकि भाजपा का उद्देश्य विकास, सुशासन और जनसेवा है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की।

कांग्रेस ने धनबल और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप

दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया के विभिन्न इलाकों में जनसभाएं कीं और घर-घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वह धनबल और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है।

’50 करोड़ रुपये लाए जाने’ का दावा

जीतू पटवारी ने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि दतिया में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपये लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दतिया के स्वाभिमानी मतदाता किसी भी लालच में नहीं आएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।

आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बजनी, रामनगर डेरा और प्रकाश नगर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इन इलाकों में आदिवासी मतदाताओं का समर्थन पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा।

अप्रैल में खाली हुई थी दतिया विधानसभा सीट

दतिया विधानसभा सीट अप्रैल में खाली हुई थी। दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक मतों के अंतर से हराया था।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में परमबीर सिंह को 27 नवम्बर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार टीआरपी घोटाले में मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने घनश्याम सिंह को 10 नवम्बर को गिरफ्तार किया था। तब से अब तक घनश्याम सिंह पुलिस कस्टडी में हैं। धनश्याम सिंह के वकील आदित्य मिश्रा ने घनश्याम सिंह की गिरफ्तारी को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष आवेदन दिया है।

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आदित्य मिश्रा ने आयोग को दिए अपने आवेदन में कहा है कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी चैनल का नाम नहीं है। इसके बावजूद उनके मुवक्विल को जबरन गलत इरादे से गिरफ्तार किया गया है।

आदित्य मिश्रा ने कहा कि घनश्याम सिंह को 10 नवम्बर को सुबह ही गिरफ्तार किया गया, जो घनश्याम सिंह के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसी आवेदन पर बुधवार को मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को 27 नवम्बर को खुद आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है।

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