देहरादून, 30 अप्रैल 2026। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में अहम समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें चारधाम यात्रा मार्गों के मानसून सीजन से पहले दुरुस्तीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, बीआरओ, एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरे करने के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विभागों को समन्वय के साथ तेजी से काम करना होगा।

भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकस

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून से पहले सभी भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करना बेहद जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

बॉटलनेक पॉइंट्स पर सुधार और संसाधनों में बढ़ोतरी

बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों पर मौजूद बॉटलनेक पॉइंट्स को चिन्हित कर उनके सुधार पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि जहां-जहां सड़कें संकरी हैं या जाम की स्थिति बनती है, वहां सुधार कार्य तेजी से किया जाए। साथ ही, आवश्यक उपकरणों और मशीनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एनएचएआई और टीएचडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली के जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की तैयारियों और कार्य प्रगति की जानकारी साझा की।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने रविवार को कुछ ढिलाई के साथ कोविड-19 कर्फ्यू को और एक सप्ताह के लिए बढाते हुए चारधाम यात्रा एक जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया है. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चारधाम यात्रा को स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए एक जुलाई से तथा राज्य के निवासियों के लिए 11 जुलाई से शुरू करने का निर्णय लिया गया.

उन्होंने बताया कि एक जुलाई से चमोली जिले के निवासी बदरीनाथ मंदिर, रूद्रप्रयाग जिले के निवासी केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे जबकि 11 जुलाई से यह पूरे राज्य के निवासियों के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी. उनियाल ने कहा कि मंदिरों में दर्शन के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य होगा.

उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड कर्फ्यू को कुछ रियायतों के साथ 29 जून तक बढाने का निर्णय लिया गया. कर्फ्यू की अवधि 22 जून की सुबह समाप्त हो रही थी. उनियाल ने कहा कि जनरल मर्चेंट, परचून की दुकानें शनिवार-रविवार को छोड़ कर सप्ताह में पांच दिनों के लिये खोली जाएगी. होटल और रेस्तरां 50 प्रतिशत डाइनिंग क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन वे सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही खोले जा सकेंगे. बार भी 50 क्षमता के साथ खुलेंगे.

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालय भी फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे. इसके अलावा, राज्य में प्रवेश के लिये अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिये भी आरटीपीसीआर या एंटीजन रेपिड टेस्ट रिपोर्ट का नेगेटिव होना जरूरी होगा.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए उसे चारधाम यात्रा के संबंध में कुंभ की तरह ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चारधाम यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाकर उसे 21 जून तक अदालत में दाखिल करने और 23 जून को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अपर पर्यटन सचिव को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के निर्देश भी दिए.

अदालत में पेश हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकार द्वारा चारधाम के संबंध में दाखिल हलफनामे से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि सरकार ने केवल यह बताया है कि चारधाम यात्रा 22 जून तक के लिए प्रतिबंधित है लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि उसके बाद चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं? खंडपीठ ने कहा कि आखिरी क्षण में निर्णय लेने के दुष्परिणाम होते हैं और कुंभ के दौरान भी अंत समय में अधिसूचना जारी होने के कारण व्यवस्था के अनुपालन में कठिनाई आई थी.

कोर्ट ने कहा कि नीतिगत निर्णय लेना सरकार का काम है और अगर सरकार चारधाम यात्रा चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाहती है तो उसके लिए एसओपी और यात्रियों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि इन व्यवस्थाओं पर समय से निर्णय होना चाहिए. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करना होगा और यह सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए आखिरी क्षण में निर्णय करने की बजाय सरकार को समय-समय पर फैसले करने होंगे और व्यवस्थाओं को देखना होगा.

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल की याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने पर्यटन सचिव को फटकार लगाई और कहा कि चारधाम यात्रा कुंभ मेले की तरह नहीं होनी चाहिए. अदालत ने पाया कि कुंभ मेला शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने उसकी एसओपी जारी की थी और तैयारी न होने के कारण कोरोना मामलों में बढ़ोत्तरी हुई, जिससे राज्य की प्रतिष्ठा खराब हुई और प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी बढ़ा.

अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों और व्यापारियों का टीकाकरण हो चुका है? चारधाम यात्रा की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के साथ ही पर्यटन सचिव को यह सूचना देने को भी कहा गया है कि यात्रा के दौरान कितने पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे? सचिव से चारधाम यात्रा के पैदल रास्ते को रोजाना सैनेटाइज करने पर विचार करने को भी कहा गया है. सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि 2020 में चारधामों के दर्शन के लिए 3,10,568 श्रद्धालु आए थे.