लखनऊ : कोरोना संकट में हुए लॉकडाउन में सारी गतिविधियां ठप थी। जिस कारण चालू वित्त वर्ष के शुरूआती आठ माह अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान देश और यूपी के निर्यात कारोबार में भी गिरावट हुई थी।

मगर अनलॉक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी द्वारा निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के बाबत लिए गए ठोस फैसलों के चलते अब फिर से यूपी का निर्यात कारोबार पटरी पर आने लगा है। यही नहीं यूपी निर्यात के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए फिर से पांचवी रैंक पर पहुंच गया है।

सरकार के एक तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार

वर्ष 2019 में अप्रैल से नवंबर तक देश से 14,84,386.50 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात हुआ था। तब यूपी से 80,058.44 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया गया। कोरोना संकट के दौरान जब वर्ष 2020 में अप्रैल से नवंबर तक देश से 12,99,354.87 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात हुआ, तब इसी समयावधि में यूपी से 72,508.14 करोड़ रुपए के उत्पाद विदेश भेजे गए।

देश में पांचवी रैंक पर

सूबे की सरकार के इन आंकड़ों के अनुसार, कोरोना संकट के दौरान देश और प्रदेश के निर्यात में कमी आई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में निर्यात कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जिसके चलते ही यूपी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, केरल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए निर्यात के मामले में देश में पांचवी रैंक पर आ गया।

अधिकारियों के अनुसार

कोरोना संकट के दौरान जब देश के निर्यात कारोबार में भारी कमी आई तब यूपी के निर्यात कारोबार में करीब 30 प्रतिशत की कमी आई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए। जिसके चलते निर्यातकों के उत्पाद को विदेशों में भेजने की कार्रवाई की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तहत निर्यातकों को बड़ी सहूलियतें देने का प्रयास हुआ।

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देखते ही देखते कालीन व अन्य टेक्सटाइल, फ्लोरकवरिंग, मीट, पीतल के सजावटी उत्पाद, खिलौने, स्पोर्ट्स पार्ट्स और लकड़ी उत्पाद के निर्यात में तेजी आ गई। यहीं नहीं यूपी के निर्यात कारोबार में आयी 30 प्रतिशत की गिरावट में सुधार करते हुए उसे 9.43 प्रतिशत पर ले आया गया है। जिसके चलते यूपी निर्यात के क्षेत्र में पांचवी रैंक हासिल करने में सफल हो गया।

सूबे के निर्यात कारोबारियों का मत

यह रैंक पाने के पीछे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही प्रयास है। वैसे भी कालीन अन्य टेक्सटाइल, फ्लोरकवरिंग, मीट, पीतल के सजावटी उत्पाद, खिलौने, स्पोर्ट्स पार्ट्स और लकड़ी उत्पाद के निर्यात में यूपी नंबर एक पर है। और देश के निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 4.55 प्रतिशत है।

राज्य में बने उत्पाद अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, ब्रिटेन, नेपाल, जर्मनी, चीन, फ्रांस, स्पेन तथा मलेशिया सहित कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। निर्यात से जुड़े कारोबारियों के अनुसार, यूपी से सबसे अधिक निर्यात हस्तशिल्प प्रोसेस्ड मीट, चर्म उत्पाद तथा कालीन का किया जाता है।

निर्यात कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार, कोरोना संकट के दौरान फार्मास्युटिकल सेक्टर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान इस सेक्टर के निर्यात में 15 फीसदी की बढ़ोतरी आई है। इसके अलावा चावल और लौह अयस्क तथा सूबे के ओडीओपी योजना के उत्पादों का निर्यात भी अब बढ़ा हैं। निर्यात कारोबार से जुड़े कारोबारियोंको उम्मीद है, प्रदेश सरकार की नीतियों से अगले तीन महीनों में वर्ष 2019 में हुए निर्यात के बराबर ही निर्यात होने लगेगा

नई दिल्ली: अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को जारी अपनी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.4 प्रतिशत की गिरावट रहेगी। इससे पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर सुधार के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी ने अपने अनुमान में संशोधन किया है। फिच ने कहा कि अब हमारा अनुमान है कि 2020-21 में भारत के जीडीपी में 9.4 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

इससे पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था। फिच ने कहा कि आगे के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत से अधिक (कोई बदलाव नहीं) और 6.3 प्रतिशत (0.3 प्रतिशत अधिक) की दर से वृद्धि दर्ज करेगी।

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उल्लेखनीय है कि फिच रेटिंग्स इंक एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है । दुनिया की तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों” में से एक है। अन्य दो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स हैं। यह 1975 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा नामित तीन राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग संगठनों (एनआरएसआरओ) में से एक है।

फिच रेटिंग्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन में है। हर्स्ट 12 अप्रैल 2018 को 2.8 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त 20 प्रतिशत के अधिग्रहण के बाद कंपनी के 100 प्रतिशत मालिक हैं।

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नई दिल्ली : स्टार्टअप जिपवर्ल्ड ने चालू वित्त वर्ष में करीब 50 विदेशी कंपनियों सहित 150 से अधिक वेंडरों को जोड़ने की योजना बनायी है। इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबरीष कुमार ने यहां कहा कि ई मॉल डिजिटल चैनल है जहां ग्राहक खरीददारी कर सकते हैं और लॉजिस्टिक उत्पादों एवं सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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पिछले महीने से कारोबार कर रहा यह प्लेटफॉर्म आयातकों, निर्यातकों और लॉजिस्टिक सेवायें प्रदान करने वालों को अपनी सेवायें दे रहा है। उन्होंने कहा कि अभी उनके प्लेटफॉर्म से देशी विदेशी करीब 40 वेंडर जुड़ चुके हैं औरचालू वित्त वर्ष के अंत तक इनकी संख्या 150 हो जायेगी। अभी देश के 13 वेंडर उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका के भी 20 से अधिक वेंडर आ चुके हैं।

श्री कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की गयी जिसमें कारोबारियों को डिजिटल समाधान प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसमें देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थिति विनिर्माताओं को भी सेवायें देने की सुविधा है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों के पास पहले से ही डिलिवरी वाले वेंडर हैं लेेकिन दूरस्थ और छोटी कंपनियों के पास कोई वेंडर नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुये यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि अधिकांश घरेलू लॉजिस्टिक कंपनियां मैन्युअली काम कर रही है और उनकाे डिजिटल होने में कम से तीन वर्ष लगेगें। उनकी कंपनी शुरूआत से ही डिजिटली सेवायें दे रही है और अभी देश के 17 हजार पिन कोड पर डिलिवरी दी जा रही है। अभी 17 देशों में भी सेवायें उपलब्ध है जिसके चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 40 तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

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