नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी मरकज मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार पर ढिलाई का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी घटना की जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि उसे बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने को लेकर दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सावधानी नहीं बरती गई तो बीमारी के विस्तार का अंदेशा बढ़ जाएगा।

याचिकाकर्ता ने मौलाना साद के गायब होने पर सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसका समाधान ज़रूरी है। अब किसान इकट्ठा हो गए हैं। हमें नहीं लगता कि उन्हें कोरोना से कोई विशेष सुरक्षा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मौलाना साद के गायब होने पर सवाल उठाया।

बड़ी सभाओं की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जाएं

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मूल समस्या पर बात कर रहे हैं। आंदोलन के लिए जमा किसानों की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि उसे बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने को लेकर दिशा-निर्देश जारी करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सावधानी नहीं बरती गई तो बीमारी के विस्तार का अंदेशा बढ़ जाएगा।

याचिका में कहा गया

याचिका वकील सुप्रिया पंडिता ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन के मरकज से कोरोना फैलने और आनंद विहार बस स्टैंड पर हजारों मजदूरों की भीड़ जुटने की सीबीआई जांच की जाए।

मौलाना साद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई

याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। याचिका में केंद्र सरकार के 16 मार्च, 2020 के उस एडवाइजरी का उल्लेख किया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके अपनाने की बात कही गई है। इस एडवाइजरी में धार्मिक नेताओं को भीड़ एकत्र नहीं करने की सलाह दी गई थी। 23 मार्च, 2020 को भी प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

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दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की

याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के बावजूद 28 मार्च को दिल्ली में काम करनेवाले बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंच गए ताकि वे अपने घर जा सकें लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

बयान को आधार बनाया गया

याचिका में कहा गया है कि 29 मार्च, 2020 को भी यही वाकया दुहराया गया लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा के उस बयान को आधार बनाया गया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों से कहा कि डीटीसी की बसें आनंद विहार बस अड्डे तक छोड़ देंगी।

निजामुद्दीन मरकज के बारे में दी जानकारी

याचिका में 15 से 17 मार्च, 2020 तक निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की चर्चा की गई है। इस आयोजन में दो हजार से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके संपर्क में आने वाले हजारों लोगों को संक्रमण हुआ। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इतने लोगों को आयोजन में शामिल होने की अनुमति कैसे दी।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने पांच जजों को पदोन्नत कर पांच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है। इसके अलावा कालेजियम ने नौ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों और जजों का तबादला करने की अनुशंसा की है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता में 14 दिसम्बर को कालेजियम की बैठक में ये अनुशंसा की थी।

कालेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस हीमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीब बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ और उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है।

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कालेजियम ने जिन नौ जजों और चीफ जस्टिसों के तबादले की अनुशंसा की है उनमें तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके गोस्वामी को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट, जम्मू-कश्मीर के जज जस्टिस राजेश बिंदल को कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस विनीत कोठारी को गुजरात हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के रूप में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है।

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