रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का काम किया है।

अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पलटवार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां ही उसकी कार्यशैली और जनता के भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों और समाज के हर वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की गई, दो वर्षों का बकाया बोनस दिया गया और महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का भी उल्लेख किया।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। महतारी वंदन योजना के साथ 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों को फिर से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

किसानों के लिए कई योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, उर्वरकों की उपलब्धता और सिंचाई क्षमता बढ़ाने जैसे फैसलों से किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन परियोजनाओं को रिकॉर्ड प्रशासनिक स्वीकृतियां देकर सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

आदिवासी विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की गई और वनाधिकार पत्रधारकों के हित में कई फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विस्तार, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी, जनजातीय संग्रहालय और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जैसी पहलों का भी उल्लेख किया।

कानून व्यवस्था और नक्सलवाद पर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति के जरिए नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थानों की स्थापना की जा रही है।

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है। देश और विदेश में आयोजित निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई-सेज, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। किसानों के सिंचाई पंपों का बड़े पैमाने पर ऊर्जीकरण किया गया है और राज्य ने प्लांट लोड फैक्टर के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है।

उन्होंने बताया कि खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग के लिए खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं। 82 हजार से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा नई रेत नीति और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई गई है।

डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और भारतनेट फेज-3.0 के तहत हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या दूर की गई है और आयुष्मान भारत योजना के जरिए अधिकांश परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, मॉडल स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए सरकारी सेवाओं की पारदर्शी और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं।

पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत पर भी दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को भी सरकार समान प्राथमिकता दे रही है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।