भोपाल: मध्य प्रदेश की राजनीति में उज्जैन से जुड़े कथित जमीन सौदे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार की जमीनों में असामान्य बढ़ोतरी हुई है, जिसकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए।

भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में यदि उनके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आते हैं तो यह पद की गरिमा से जुड़ा विषय बन जाता है।

महाकाल की जमीन की लूट का आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उज्जैन में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर सामने आई रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर पहले भी धार्मिक और सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब महाकाल नगरी की जमीनों को लेकर नए आरोप सामने आए हैं।

पटवारी ने दावा किया कि रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार से जुड़े लोगों और रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में 168 एकड़ क्षेत्र में फैले 137 भूखंड खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 45 करोड़ रुपये बताई गई है।

परिवार की जमीन 335 एकड़ होने का दावा

कांग्रेस नेता ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर कुल 245 भूखंड हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 335 एकड़ बताया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पहले परिवार के पास करीब 100 एकड़ जमीन थी, तो मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद यह आंकड़ा 335 एकड़ तक कैसे पहुंच गया।

पटवारी ने विभिन्न नामों के साथ कथित भूमि स्वामित्व का भी उल्लेख किया और कहा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।

रियल एस्टेट कंपनियों पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मामले में चार रियल एस्टेट कंपनियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े लोगों की हिस्सेदारी बताई जा रही है। पटवारी ने दावा किया कि इनमें से कुछ जमीनें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव और उनके बेटे वैभव यादव से संबंधित बताई गई हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिवार के करीबी रिश्तेदारों की विभिन्न कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी भी जांच होनी चाहिए।

विकास परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में खरीद का दावा

जीतू पटवारी ने कहा कि अधिकांश भूमि ऐसे क्षेत्रों में खरीदी गई बताई जा रही है, जहां सड़क परियोजनाएं, मास्टर प्लान के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन और अन्य विकास कार्य प्रस्तावित हैं। उनका आरोप है कि इन परियोजनाओं के कारण जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना थी और इसी वजह से बड़े पैमाने पर खरीदारी की गई।

उन्होंने कहा कि इतने कम समय में संपत्ति में हुई कथित वृद्धि पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग

कांग्रेस ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराई जानी चाहिए। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में भी जोरदार तरीके से उठाएगी।

उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि जब तक आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक जनता के मन में उठ रहे सवालों का समाधान संभव नहीं है।

सरकार पहले ही आरोपों को बता चुकी है निराधार

उधर मुख्यमंत्री कार्यालय पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुका है। सरकार का कहना है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मोहन यादव या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कोई नई जमीन नहीं खरीदी है। मामले को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण भी दिए जाने की बात कही गई है।

चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित एक रियल एस्टेट कारोबारी के आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और करोड़ों रुपये के निवेश विवाद से जुड़े मामले में की गई। जांच एजेंसी की टीम सुबह करीब 7 बजे कारोबारी प्रवीण कांसल उर्फ रॉकी के घर पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की।

जानकारी के मुताबिक, प्रवीण कांसल जीरकपुर में विकसित एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उन पर आरोप है कि न्यू चंडीगढ़ इलाके में जमीन खरीद-फरोख्त के दौरान अपने ही बिजनेस पार्टनर के साथ कथित धोखाधड़ी की गई। मामला उस समय सामने आया जब कारोबारी के साझेदार प्यारेलाल गर्ग ने वर्ष 2023 में विजिलेंस विभाग को शिकायत सौंपी थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये लगवाने के बाद जमीन का मालिकाना हक कथित रूप से गलत तरीके से बदल दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि भरोसे में लेकर जमीन की रजिस्ट्री दूसरे नामों पर करवा दी गई और पूरे सौदे में पारदर्शिता नहीं बरती गई।

फर्जी दस्तावेज और तहसीलदार की मिलीभगत के आरोप

मामले में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि तत्कालीन तहसीलदार की कथित मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और जमीन का ट्रांसफर किया गया। शिकायत मिलने के बाद जांच एजेंसियां लंबे समय से पूरे मामले की पड़ताल कर रही थीं। अब ED की एंट्री के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है।

सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन से संबंधित सबूत जुटाने में लगी हुई है। अधिकारियों की टीम विभिन्न फाइलों और डिजिटल डेटा की जांच कर रही है, ताकि कथित वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

विजिलेंस ब्यूरो ने पहले ही दर्ज किया था केस

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने पहले ही प्रवीण कांसल और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि जमीन सौदे के दौरान विश्वास तोड़कर कथित तौर पर संपत्ति को गलत तरीके से अपने नाम करवाया गया।

सूत्रों की मानें तो शुरुआती जांच में कुछ अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद केस को आगे बढ़ाया गया। बाद में राजस्व विभाग से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने पर जांच एजेंसियों ने मामले को दोबारा सक्रिय किया और नए सिरे से कार्रवाई शुरू की। इसी क्रम में अब ED ने भी जांच तेज कर दी है।