पंचकुला के सेक्टर-दस में केमिस्ट बीबी सिंघल ने बताया कि जीएसटी हटने से पैड के रेट दो-चार फ़ीसदी ही कम हुए हैं। चूंकि एमआरपी पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए कंपनियों ने जीएसटी खत्म करने का तोड़ भी निकाल लिया है। उपभोक्ताओं तक इसका लाभ न पहुंचे, इसके लिए कंपनियां अपनी कॉस्ट बढ़ा रही हैं। कुछ ने दूसरे तरीके से रेटों में इजाफ़ा कर दिया है। इसी तरह उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिमबंगाल, मध्यप्रदेश एवं दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है। अगर कोई ग्राहक इस बाबत पूछता है तो जवाब मिलता है कि अभी नया स्टॉक नहीं आया है। हम कुछ नहीं कर सकते।

ऐसे में ये समूह इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जो थोड़ा बहुत बचा लेते थे, अब वह भी नहीं रहा। दूसरी ओर विदेशी कम्पनियाँ अब मजे में हैं। पहले उन्हें जीएसटी और दूसरी ड्यूटी मिलाकर 22 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता था। अब वे कम्पनियां दस प्रतिशत टेक्स दे रही हैं। देशी कंपनी को प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए मजबूरन पैड की कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है। खासतौर से चीनी कंपनियां इसमें सबसे ज्यादा फायदे में हैं।

इसमें 16 प्रतिशज ऐसी महिलाएं हैं जो लोकल स्तर पर तैयार पैड इस्तेमाल में लाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पैड का इस्तेमान 48 प्रतिशत महिलाओं द्वारा तो शहरों में 78 प्रतिशत महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। मिजोरम में 93 फ़ीसदी महिलायें हाईजेनिक पैड लेती हैं, जबकि तमिलनाडू में 91 फीसदी और केरल में 90 प्रतिशत पैड का इस्तेमाल होता है। गोवा में यह प्रतिशत 89 है, महाराष्ट्र में 50, कर्नाटक में 56 और आंध्रप्रदेश में 43 प्रतिशत महिलाएं सेनेटरी पैड खरीदती हैं।