रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खनिज विभाग ने विभिन्न जिलों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत, पत्थर, मिट्टी और गिट्टी के कारोबार में शामिल वाहनों को जब्त किया है। विभाग की ओर से जब्त वाहनों पर नियमानुसार अर्थदंड लगाया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

प्रदेश सरकार का कहना है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों को नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

राजनांदगांव में 52 मामलों में कार्रवाई, 18.95 लाख रुपये की वसूली

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक राजनांदगांव जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े 52 मामलों में कार्रवाई की गई है। इन मामलों में कुल 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। कार्रवाई किए गए प्रकरणों में 9 अवैध उत्खनन, 41 अवैध परिवहन और 2 अवैध भंडारण से संबंधित मामले शामिल हैं। वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में नदी क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां किसी प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं पाई गई।

बालोद में अवैध पत्थर उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई

बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किए जाने की सूचना पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक चेन माउंटेड मशीन को जब्त कर सील कर दिया। जांच के दौरान संबंधित पक्ष वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बलरामपुर में टिपर और 90 घनमीटर रेत जब्त

बलरामपुर जिले में राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में अभियान चलाकर अवैध रेत परिवहन में उपयोग किए जा रहे एक टिपर को जब्त किया गया। इसके अलावा बसंतपुर स्थित एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत भी जब्त की गई। मामले में संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सरगुजा में जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर समेत छह वाहन पकड़े गए

सरगुजा जिले में मिली शिकायतों के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत और गिट्टी के उत्खनन एवं परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर समेत छह वाहनों को जब्त किया गया। सभी मामलों में संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई जारी है।

नए नियमों के तहत बढ़ी सख्ती

खनिज विभाग के अनुसार संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत अब अवैध खनन मामलों में शमन शुल्क न्यूनतम 25 हजार रुपये या 2 हजार रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, के आधार पर वसूला जाएगा। इसके साथ ही संबंधित खनिज का बाजार मूल्य भी अलग से वसूल किया जाएगा।

अवैध खनन के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशों के अनुरूप अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अवैध खनन नेटवर्क पर पूरी तरह अंकुश लगाना और खनिज संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच गाजियाबाद से एक बेहद चर्चित मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए जा रहे सत्यापन और चिन्हीकरण अभियान के दौरान कई अपराधी खुद पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर आ गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की बात कही और भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहने का संकल्प जताया।

अपराधियों के सत्यापन के लिए चला विशेष अभियान

कोतवाली क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस की टीम अपराधियों के सत्यापन और चिन्हीकरण अभियान के तहत पहुंची थी। अभियान का नेतृत्व डीसीपी सिटी धवल जायसवाल, एसीपी उपासना पांडेय और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ किया। इस दौरान गैंगस्टर, लूट, महिला अपराध और अन्य गंभीर मामलों में शामिल लोगों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी।

पोस्टर लेकर सड़क पर आए दर्जनों लोग

पुलिस अभियान की सूचना मिलते ही दर्जनों अपराधी पोस्टर लेकर सार्वजनिक रूप से सामने आ गए। कई पोस्टरों पर अपराध न करने की शपथ लिखी हुई थी। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते हुए भविष्य में अपराध से दूर रहने का वादा किया। पोस्टरों पर ‘योगी जी हमें माफ कर दो, हम आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे’ और ‘हम वादा करते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे’ जैसे संदेश लिखे दिखाई दिए।

एक हजार से ज्यादा अपराधियों का होगा सत्यापन

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के अनुसार क्षेत्र में एक हजार से अधिक अपराधियों का सत्यापन किया जाना है। अभियान के तहत यह भी जांच की जा रही है कि संबंधित व्यक्ति वर्तमान में क्या कार्य कर रहा है और कहीं वह किसी नई आपराधिक गतिविधि में तो शामिल नहीं है। पुलिस उनके वर्तमान पते, पहचान और गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर रही है।

गतिविधियों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी

पुलिस का कहना है कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य केवल पहचान करना नहीं, बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना भी है। यदि भविष्य में कोई व्यक्ति दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपराधियों को गया सख्त संदेश

पुलिस के इस व्यापक अभियान ने क्षेत्र में स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बच निकलना अब आसान नहीं होगा। योगी सरकार की सख्त कानून-व्यवस्था नीति के बीच गाजियाबाद में अपराधियों का सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की बात कहना चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर इस घटनाक्रम को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को लंबे इंतजार के बाद पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख मिल गया है। करीब चार साल की प्रतीक्षा के बाद कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे आईपीएस राजीव कृष्ण को अब राज्य का स्थायी डीजीपी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद उन्होंने ‘आज तक’ से खास बातचीत में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और पुलिस सुधारों को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को विस्तार से साझा किया।

जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी जारी
डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले आठ से नौ वर्षों में अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि पुलिसिंग की कार्यप्रणाली में आया एक ठोस बदलाव है, जिसके तहत छोटी से छोटी घटना पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उनका कहना है कि पुलिस का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सजा तक पहुंचाना है।

कानून-व्यवस्था और जनता की सुरक्षा प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और पुलिस की प्राथमिकता जनता में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना है। साथ ही अपराधियों में कानून का भय बनाए रखना भी जरूरी है। डीजीपी के अनुसार, प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

सड़क सुरक्षा और ‘जीरो फेटेलिटी प्रोग्राम’ पर जोर
सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि लापरवाही, वाहनों की खराब स्थिति और सड़क इंजीनियरिंग की कमियों के कारण बड़ी संख्या में हादसे होते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रदेश में ‘जीरो फेटेलिटी प्रोग्राम’ लागू किया गया है। डीजीपी ने बताया कि पिछले चार महीनों में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में कमी दर्ज की गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

एनकाउंटर पर पुलिस का पक्ष
एनकाउंटर को लेकर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि यह शब्द मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की पहली प्राथमिकता हमेशा गिरफ्तारी होती है। लेकिन कई बार अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को आत्मरक्षा में कानून के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि साल भर में लाखों गिरफ्तारियां होती हैं, जबकि मुठभेड़ों में होने वाली घटनाएं बेहद सीमित होती हैं।

साइबर अपराध पर बढ़ती चुनौती और पुलिस की तैयारी
साइबर अपराध को लेकर डीजीपी ने कहा कि डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम के मामले भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई और क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों ने भुगतान को आसान बनाया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

साइबर सुरक्षा में यूपी पुलिस की रणनीति
उन्होंने बताया कि प्रदेश में थाना स्तर तक पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि साइबर अपराध नियंत्रण और पीड़ित सहायता के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

डार्क वेब और तकनीकी अपराधों पर नजर
राजीव कृष्ण ने कहा कि अपराधी लगातार ऐसे माध्यमों की तलाश में रहते हैं, जहां वे अपनी पहचान छिपाकर अवैध गतिविधियां कर सकें। डार्क वेब भी इसी का हिस्सा है, जिसका उपयोग कुछ आतंकवादी और साइबर अपराधी तत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ा रही है और कई मामलों में सफलता भी मिली है।

सोशल मीडिया अनुशासन और पुलिस सुधार
डीजीपी ने सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर कहा कि विभाग की नीति स्पष्ट है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि वर्दी केवल अधिकार नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारियां भी बढ़ाती हैं, इसलिए सभी को अनुशासन और नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

भविष्य की दिशा और प्राथमिकताएं
अंत में उन्होंने कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं पहले से लागू की जा रही थीं, उन्हें अब और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश में पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जनहितकारी बन सके।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई को लेकर योगी सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक, बीते नौ वर्षों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत यूपी पुलिस ने 17,043 मुठभेड़ अभियान चलाए, जिनमें 289 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया गया, जबकि 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 11,834 बदमाश घायल भी हुए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 18 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी, जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकार का कहना है कि लगातार चलाए गए इन अभियानों से प्रदेश में अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ है और कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है।

मेरठ जोन एनकाउंटर में सबसे आगे

प्रदेश में सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गईं। यहां पुलिस ने 4,813 एनकाउंटर किए, जिनमें 8,921 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 97 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस दौरान 3,513 अपराधी घायल हुए, जबकि 477 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। दो पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाई।

मुठभेड़ के मामलों में वाराणसी जोन दूसरे स्थान पर रहा, जहां 1,292 एनकाउंटर में 2,426 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और 29 बदमाश मारे गए। वहीं आगरा जोन तीसरे स्थान पर रहा, जहां 2,494 मुठभेड़ों में 5,845 अपराधी पकड़े गए और 24 अपराधियों को ढेर किया गया।

कमिश्नरेट में गाजियाबाद सबसे आगे

कमिश्नरेट स्तर पर गाजियाबाद पुलिस सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई करने वाला जिला रहा। यहां 789 मुठभेड़ों में 18 अपराधियों को मार गिराया गया। लखनऊ कमिश्नरेट में 147 मुठभेड़ों के दौरान 12 अपराधी मारे गए, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट में 150 एनकाउंटर में 6 बदमाश ढेर किए गए।

इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर में 1,144 मुठभेड़ों में 9 अपराधी मारे गए। वाराणसी कमिश्नरेट में 8, कानपुर कमिश्नरेट में 4 और आगरा कमिश्नरेट में 10 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया।

माफिया और संगठित अपराध पर लगातार कार्रवाई

सरकार के अनुसार, अपराधियों के खिलाफ सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, बल्कि गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और संपत्ति कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाइयों को भी तेजी से लागू किया गया। संगठित अपराध, रंगदारी और माफिया नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसने का दावा किया गया है।

सरकार का कहना है कि यूपी पुलिस की त्वरित और कठोर कार्रवाई का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। कई बड़े अपराधी या तो जेल पहुंच चुके हैं या प्रदेश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इसी वजह से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है।

अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

योगी सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार का दावा है कि कानून का राज स्थापित करने और प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस को पूरी स्वतंत्रता और संसाधन दिए गए हैं।