वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिया है कि राजस्व की स्थिति बेहतर होने के बाद माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत स्लैब में कटौती की जा सकती है.

जेटली ने नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के कार्यक्रम में कहा, ‘हमारे पास इसमें दिन के हिसाब से सुधार करने की गुंजाइश है. साथ ही अनुपालन का बोझ कम किया जा सकता है, खासकर छोटे करदाताओं के मामले में.’ उन्होंने कहा, ‘हमारे पास सुधार की गुंजाइश है. एक बार हम राजस्व की दृष्टि से तटस्थ बनने के बाद बड़े सुधारों के बारे में सोचेंगे, मसलन कम स्लैब, लेकिन इसके लिए हमें राजस्व की दृष्टि से तटस्थ स्थिति हासिल करनी होगी.’ फिलहाल जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार कर स्लैब हैं.

जेटली ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर का बोझ समाज के सभी वर्गों द्वारा उठाया जाता है. सरकार का हमेशा से यह प्रयास है कि अधिक उपभोग वाले जिंसों पर कर दरों को नीचे लाया जाए. जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष कर का भुगतान समाज के प्रभावी वर्ग द्वारा किया जाता है. अप्रत्यक्ष कर का बोझ निश्चित रूप से सभी पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि ऐसे में राजकोषीय नीति के तहत हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि ऐसे जिंस जिनका उपभोग आम लोगों द्वारा किया जाता है, तो उन पर अन्य की तुलना में कर की दर कम होनी चाहिए.

विकास के लिए करें कर भुगतान

जेटली ने कहा कि भारत परंपरागत रूप से कर अनुपालन न करने वाला समाज है. उन्होंने कहा कि लोगों के पास विकास की मांग करने का अधिकार है, ऐसे में उनकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वे विकास के लिए जो जरूरी है उसका भुगतान करें.

कराधान कानून में गड़बड़ी नहीं

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 67वें बैच के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि राजस्व कामकाज के संचाल और सभी विकास गतिविधियों की जीवनरेखा है. उन्होंने कहा, ‘जिन पर कर लगाने का मामला नहीं बनता है, कर अधिकारी के रूप में आप उनसे कर की उगाही नहीं कर सकते. आपका काम किसी के मन में भय पैदा करना नहीं, बल्कि सम्मान हासिल करना है.’ उन्होंने कहा, ‘आपको दिखाना होगा कि आप चाहते हैं कि लोग अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का अनुपालन उन्होंने बताया कि कराधान कानून में गड़बड़ी जैसी चीज नहीं है. कर अधिकारी का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष और ईमानदार रहे.

नई दिल्ली| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के बाद जमा हुई राशि के खुलासे में देरी का संकेत देते हुए शनिवार को कहा कि इससे पहले उसके अच्छी तरह से ‘सत्यापन’ की जरूरत है और इस काम को बेहद सावधानीपूर्वक किया जा रहा है

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वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद गवर्नर उर्जित पटेल ने यहां कहा, “बैंक की हजारों शाखाएं हैं और 4,000 करेंसी चेस्ट हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है कि अंतिम संख्या केवल अनुमान नहीं हो, बल्कि उसे पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद ही बताया जाए।”

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यह पूछे जाने पर कि नोटबंदी के बाद कितने पुराने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस जमा किए गए? पटेल ने कहा, “पुराने नोट जमा करने की खिड़की निचले स्तरों पर 31 मार्च और 30 जून तक खुली है। यह देखते हुए हमें सावधानीपूर्वक गणना करने की जरूरत है और अच्छी तरफ नोटों के सत्यापन और लेखा सत्यापन के बाद ही इसे जारी किया जाएगा।”

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जो भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं, वे 31 मार्च, 2017 तक इसे जमा कर सकते हैं। जबकि अनिवासी भारतीय को यह सुविधा 30 जून, 2017 तक दी गई है। आरबीआई ने पहले कहा था कि 10 दिसंबर, 2016 तक कुल 12.44 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट जमा हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। उस दिन तक 500 रुपये के 1716.50 करोड़ नोट और 1,000 रुपये के 685.80 करोड़ नोट प्रचलन में थे। उसी दिन दोनों मूल्य के नोटों को मिलाकर कुल 15.44 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जिसमें से 8.58 लाख करोड़ रुपये 500 रुपये के नोट की शक्ल में थे और 6.86 लाख करोड़ रुपये 1,000 रुपये के नोट की शक्ल में थे।

जेटली ने कहा आरबीआई के साथ बैठक में बजट को लेकर विभिन्न सुझावों और वर्तमान आर्थिक स्थितियों पर चर्चा हुई। यह पूछे जाने पर कि आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दरों में कटौती नहीं की? वित्तमंत्री ने कहा, “सभी वित्त मंत्री सदा इसकी इच्छा रखते हैं, लेकिन हमें आरबीआई के फैसले का सम्मान करना चाहिए।”

‘दस्तक टाइम्स/एजेंसी

बिहार चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने पब्ल‍िक के सामने वादों और इरादों की पोटली खोलनी शुरू कर दी है. BJP ने बिहार चुनाव के लिए ‘विजन डॉक्युमेंट’ जारी कर दिया है.कांग्रेस, RJD और JDU को घेरापटना में ‘विजन डॉक्युमेंट’ जारी करते हुए अरुण जेटली ने कहा, ‘2005 में जंगलराज खत्म करने का संकल्प लिया गया था, पर बाद में JDU जंगलराज करने वालों से मिल गई.’जेटली ने कहा कि आजादी के 68 साल बाद भी बिहार में विकास नहीं हो पाया है. उन्होंने कांग्रेस, RJD और JDU के काम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने साल में इन पार्टियों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि विकास के मापदंडों पर बिहार अभी बहुत पीछे है.वित्तमंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद अगर बिहार में NDA की सरकार बनती है, तो पार्टी प्रदेश में विकास के लिए पूरा प्रयास करेगी. जिन क्षेत्रों की अब तक उपेक्षा होती आई है, पार्टी उसे प्रमुखता देगी.अरुण जेटली ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर गोधरा कांड को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं. उन्होंने कहा कि यह बात अदालत में साबित हो चुकी है. विजन डॉक्युमेंट’ जारी होने के मौके पर BJP के कुछ बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पहले से बिहार में ही हैं, जबकि वित्तमंत्री अरुण जेटली गुरुवार को ही बिहार पहुंचे हैं.घोषणापत्र में बीजेपी दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के साथ-साथ युवाओं को लुभाने के लिए कुछ बड़े वादे कर सकती है . पार्टी हर वर्ग को खुश करने की रणनीति बनाकर चल रही है.पटना में दोपहर में घोषणापत्र जारी करने के बाद अमित शाह दिल्ली लौटने वाले हैं. हालांकि अमित शाह के दिल्ली लौटने का कार्यक्रम पहले 5 अक्टूबर का था, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक शाह अपने बिहार दौरे को बीच में ही छोड़कर गुरुवार को दिल्ली लौटेंगे. वे प्रधानमंत्री मोदी को बिहार चुनाव में पार्टी की रणनीति और स्थिति पर अपडेट देंगे.

दस्तक टाइम्स/ एजेंसी
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरूण जेटली ने हाल के वैश्विक उथल-पुथल में भी भारत की स्थिति को बेहतर बताते हुए आज कहा कि देश उच्च विकास दर हासिल कर सकता है।  जेटली ने यहां इंडिया इकोनॉमिस्ट शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत की बुनियाद मजबूत है और यह वैश्विक उथल पुथल में भी बहुत कम प्रभावित हुआ है। भारत में उच्च विकास दर हासिल करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत सभी कर विवाद को समाप्त करना चाहता है और कुछ पुराने मामले में है जिनके शीघ्र ही समाप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कर विवाद के अधिकांश मामले समाप्त हो चुके हैं। कुछ मामले जो लंबित है वे अदालती हैं और सरकार अदालत के फैसले को अंतिम मानने के लिए तैयार है। कुछ मामलों को सरकार अदालतों से बाहर निपटाने के लिए प्रयासरत है।उन्होंने कहा कि हाईवे के क्षेत्र में सरकार निवेश कर रही है और इसमें सुधार के उपाय किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र के एनपीए में कमी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य सरकारों के साथ डिस्काम के ऋण पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि स्टील क्षेत्र को डंपिंग से बचाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है और बिजली क्षेत्र में भी सुधार किए गए ताकि एनपीए को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार बैंको में अपनी हिस्सेदारी कम कर उनकी स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। छोटे और कमजोर बैंकों का समावेशन भी किया जा सकता है।