दुमका: झारखंड में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्तारुढ़ महागठबंधन और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होनी तय है। इसी बीच एक चुनावी सभा के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासी तूफान उठना तय है।

बतौर मुख्यमंत्री सोरेन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसका लाभ उठाने से भाजपा नहीं चूकेगी।  झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया।

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हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब भाजपाइयों की नहीं झारखंडियों की चलेगी। उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद लाठी डंडे के साथ मजबूती से इस राज्य से भाजपाइयों को खदेड़ा जाएगा। सीएम सोरेन ने आज दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में करीब आधे दर्जन गांवों में चुनावी सभा को संबोधित किया।

इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में दो दशक के बाद जनता के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में पहली बार झामुमो, कांग्रेस व राजद वाले महागठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार को 50 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

उपचुनाव के परिणाम से राज्य सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुमका और बेरमो सीट महागठबंधन की सीट रही है। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत से राज्य सरकार पूरी मजबूती से जनाकांक्षाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेगी।

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उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों तक काला कानून बना कर झारखंड वासियों को प्रताडि़त करने वाले भाजपाइयों को लाठी डंडे से खदेड़ा जायेगा। सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार पर नौकरी के नाम पर राज्य के विभिन्न जिलों को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पिछले पांच वर्ष के दौरान आदिवासी, दलित, अल्प संख्यक व पिछड़ा वर्ग के लोगों का शोषण और अत्याचार किया।

उनके पिछले कार्यकाल में गरीबों के लिए शुरू कल्याणकारी योजनाओं को ठप कर दिया। सरकार की गलत नीतियों के कारण उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

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सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे नवनियुक्त शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर भी गम्भीर और चिंतित हैं। राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में इस पहल करेगी।

सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण के लगभग बीस साल बाद राज्य में उनके नेतृत्व में झामुमो की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। राज्य विधानसभा में उनकी सरकार के पास 50 विधायकों का समर्थन है। फिर भी दुमका और बेरमो के उपचुनाव में महागठबंधन को जीत मिलने से यह सरकार और मजबूरी से कार्य करेगी।

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रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गरीब मरीजों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए राज्य के सभी अस्पतालों में दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी। श्री दास ने स्वास्थ्य मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में किसी भी प्रकार की दवा की कमी न हो। उनके निर्देश पर ही अस्पतालों को 11 करोड़ 94 लाख 54 हजार रुपये का आवंटन किया गया है ताकि कोई मरीज दवा के लिए न भटके। उन्होंने कहा कि आवंटित राशि से अस्पताल सभी आवश्यक दवाओं की खरीद करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अस्पताल में होने वाली मृत्यु पर शव को भेजने की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन को ही करनी होगी। सभी जिलों के सिविल सर्जन इसके लिए जवाबदेह होंगे और उन्हें सख्ती के साथ अपने अधीनस्थ अस्पतालों में इस व्यवस्था को लागू कराना होगा। श्री दास ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि दो माह के अंदर सभी जिलों के लिए नए शव वाहन खरीदे जाएं। उन्होंने कहा कि रांची में टाटा कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए रिनपास के पास भूमि आवंटित की जाएगी।

इससे संबंधित सभी कार्य निश्चित समय सीमा में पूरा कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल बिजली, पानी का कोई समस्या हो तो संबंधित विभाग को खबर करने से पहले तुरंत अपनी व्यवस्था अपने स्तर से ठीक करें और भुगतान करें। श्री दास ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक को उनके अस्पताल में साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा। गंदगी पाई जाने पर सीधे अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिसकी भी कमी हो उसे प्राइवेट नर्सिंग होम जैसे पैसे देकर संविदा पर रखें। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों आदि का भ्रमण कर चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मचारी, साफ-सफाई कर्मी एवं दवा की उपलब्धता का निरीक्षण करें। कोई कमी हो तो तुरंत कार्रवाई करें अन्यथा शासन की नजर में वे ही जिम्मेवार होंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि मेडिकल क्षेत्र की छोटी-छोटी 15-16 सेवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाए तथा कौशल विकास के द्वारा राज्य के लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जाए।