नई दिल्ली: संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और इसके करीब तीन सप्ताह तक चलने की संभावना है। हालांकि सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा लिया जाना अभी बाकी है।

आमतौर पर संसद के मानसून और शीतकालीन सत्र में लगभग 20 बैठकें आयोजित की जाती हैं और इनकी अवधि करीब चार सप्ताह होती है। हालांकि पूर्व में कई बार सत्र निर्धारित अवधि से कम समय के लिए भी बुलाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस बार मानसून सत्र तीन सप्ताह का हो सकता है।

राजनीतिक समीकरणों के बीच होगा सत्र का आयोजन

यह सत्र ऐसे समय आयोजित होने जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में चुनावी सफलता मिली है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में जारी अंदरूनी खींचतान भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका असर संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है।

टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों की मांग पर नजर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों की एक महत्वपूर्ण मांग लंबित है। इन सांसदों ने स्वयं को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस मामले में स्पीकर का फैसला अभी आना बाकी है और आगामी सत्र में इस मुद्दे पर भी नजर रहेगी।

राज्यसभा में एनडीए की स्थिति हुई और मजबूत

हाल ही में राज्यसभा में नए और पुनर्निर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया है। इसके बाद उच्च सदन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में सरकार को विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने में अतिरिक्त राजनीतिक समर्थन मिल सकता है।

महिला आरक्षण और सीट बढ़ोतरी वाला प्रस्ताव फिर आ सकता है

पिछले संसदीय सत्र में सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा था, जब संविधान संशोधन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो सका। प्रस्तावित विधेयक में वर्ष 2029 से विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान शामिल था।

अब सरकार इस प्रस्ताव को नए स्वरूप में तैयार करने पर काम कर रही है। जानकारी के अनुसार इस बार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या समान रूप से 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर रहेगा फोकस

पहले प्रस्ताव में आबादी के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण की बात कही गई थी। इसको लेकर दक्षिण भारत के राज्यों और वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने चिंता जताई थी। उनका तर्क था कि जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर के कारण उन्हें अपेक्षाकृत कम सीटें मिल सकती हैं। यही वजह रही कि दक्षिणी राज्यों ने इस प्रस्ताव पर शुरुआत से ही आपत्ति दर्ज कराई थी।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार का नया प्रस्ताव इन आशंकाओं को किस हद तक दूर कर पाता है।

कई अहम मुद्दों के कारण महत्वपूर्ण होगा मानसून सत्र

संसद का संभावित मानसून सत्र राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा सीटों के पुनर्विन्यास, महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव, विपक्षी दलों की आंतरिक राजनीति और विभिन्न संसदीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है। बुधवार तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी बागी तेवर अपनाते हुए सांसदों के ‘काकोली ग्रुप’ का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और तेज हो गई है।

अलग गुट की मांग वाले पत्र पर किए हस्ताक्षर

जानकारी के मुताबिक, प्रसून बनर्जी ने संसद में अलग गुट को मान्यता दिलाने की मांग संबंधी पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में खुद को एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। प्रसून के शामिल होने के बाद इस गुट की ताकत और बढ़ गई है।

बागी खेमे में पहुंचे 20 सांसद, ममता गुट में बचे 8

प्रसून बनर्जी के शामिल होने के साथ ही बागी खेमे में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 सांसद ही बताए जा रहे हैं। बागी गुट लगातार अपने समर्थन आधार को बढ़ाने में जुटा है और अन्य सांसदों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है।

हावड़ा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं प्रसून बनर्जी

प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। खेल जगत में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी मजबूत जगह बनाई है। ऐसे में उनका बागी खेमे में जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बागी गुट में शामिल सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी

बागी गुट में अब तक काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉ. शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और अब प्रसून बनर्जी शामिल हो चुके हैं।

वहीं ममता बनर्जी के साथ सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सजदा अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बने हुए हैं।

पहले भी सामने आई थीं टूट की खबरें

इससे पहले राज्यसभा के कई सांसदों के इस्तीफे और कुछ अन्य सांसदों के बागी खेमे के संपर्क में होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, कई नेताओं ने इन अटकलों का खंडन भी किया था। लेकिन प्रसून बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने के बाद टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और संगठनात्मक संकट की चर्चाओं को नया बल मिल गया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम को नेतृत्व के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोयल मलिक भी इस्तीफा दे सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो संबंधित सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराने की नौबत आ सकती है।

इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में बढ़ी चर्चा

सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और संभावित बदलावों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस्तीफे के पीछे की विस्तृत वजहों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

लोकसभा सांसदों की भूमिका पर नजर

वर्तमान में लोकसभा में पार्टी के 28 सांसद हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुछ सांसद अपने भविष्य को लेकर अलग रणनीति पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अंदरूनी असंतोष की चर्चाएं तेज

पार्टी से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कुछ सांसद मौजूदा परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं और आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी संभावित कदम के लिए उन्हें आवश्यक दो-तिहाई समर्थन मिल पाएगा। इसे लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है।