नई दिल्ली: आपको याद दिला दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है. यदि आप आकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो इससे जुड़ी खास बातों पर आपको समय रहते गौर फरमाना चाहिए ताकि आखिरी वक्त पर कोई गफलत न हो.

11 नवंबर 2016 से लेकर 30  दिसंबर 2016 के बीच यदि आपने अपने किसी भी बैंक खाते में 2 लाख रुपये जमा किए हैं तो आपको इसकी सूचना भी संबंधित विभाग को देनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बाबत ट्विटर पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी. इसे हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं- यदि आपने 50 दिनों के इस पीरियड में किसी एक अकाउंट में 2 लाख रुपये जमा करवाए हैं या फिर अलग अलग खातों में लेकिन कुल मिलाकर 2 लाख रुपये जमा करवाएं हैं तो इसकी सूचना आपको आईटी विभाग को देनी होगी. 

यदि आपकी सालाना आय करयोग्य आय के दायरे में आती है तो आपको आयकर रिटर्न फाइल करना ही होगा. आयकर विभाग ने एक फेहरिस्त जारी की है जिसमें उन करदाताओं का जिक्र किया है जिन्हें 31 जुलाई 2017 से पहले पहले आईटीआर की ई-फाइलिंग करनी है. वे व्यक्ति और एचयूएफ (HUF) जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है या फिर जिन्होंने रिफंड क्लेम किया है. अब इस सूची में वे लोग शामिल नहीं हैं जिनकी आय 80 साल या इससे अधिक है और वे फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं). जिन्होंने फॉर्म-3, फॉर्म-4, फॉर्म-5, फॉर्म-7 के तहत आईटीआर फाइल करना है या किया है. 

बता दें कि आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आपको आयकर विभाग की इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा- incometaxfiling.gov.in अपने रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको इलेट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) का चयन करना होगा जिससे आपका ई-फाइलिंग वैलिडेट हो जाएगा.  (कुछ इनपुट एनडीटीवी प्रॉफिट वेबसाइट से भी)

नई दिल्ली: अगले महीने यानी एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं की जा सकेगी यानी एक जुलाई से आई.टी.आर. की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ई.आई.टी.आर. में कर दें। इसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आई.टी.आर.दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्‍टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर तमाम सोशल स्‍कीम्‍स के फायदे लेने के लिए आधार होना जरूरी कर दिया है।

पिछले कुछ हफ्तों से पैनकार्ड (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) में दर्ज नाम को सुधारने के लिए हो रहे आवेदन में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है. ऐसा इसलिए कि केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है. लिहाजा आधार को पैनकार्ड से लिंक करने में उन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो अपने नाम की स्पेलिंग को लेकर लचर रहते हैं.

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चेक करें अपना पैनकार्ड
गौर करें, यदि आप अपने नाम की कई स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो संभव है कि आपके पैनकार्ड में आपके नाम की दी हुई स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में दी गई स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है. ऐसी स्थिति में आपको पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत होगी. यह भी संभव है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और दी गई है और आपके आधार में कुछ और. ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

NRI हैं तो आपको आधार से छूट
इनकम टैक्स नियम के मुताबिक NRIs को देश में टैक्स रिटर्न भरते समय आधार का पाबंदी नहीं होगी.

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अगर नहीं किया आधार-पैन लिंकिंग
आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है. मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है. इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था. इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया. ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं. लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है. इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा.