नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक युवा कलाकार ने अपनी अनोखी कला से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जहां आमतौर पर चित्रकार रंगों और ब्रश की मदद से अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारते हैं, वहीं कुचरोद गांव के निवासी राहुल कुमार लोहार ने चाय को ही रंग बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पेंटिंग तैयार की है। उनकी यह अनूठी कलाकृति इन दिनों स्थानीय स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बनी हुई है।

राहुल द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र ही नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व में देश द्वारा हासिल की गई कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी कलात्मक रूप से दर्शाया गया है। एक ही फ्रेम में चंद्रयान मिशन, जी-20 शिखर सम्मेलन, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं एवं उपलब्धियों को स्थान दिया गया है।

पारंपरिक रंगों की जगह चुना चाय का अनोखा माध्यम

राहुल कुमार लोहार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल एक सामान्य चित्र बनाना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा सृजन करना था जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे और अपनी अलग पहचान बनाए। इसी विचार के साथ उन्होंने पारंपरिक रंगों का उपयोग करने के बजाय चाय को अपनी कला का माध्यम बनाया।

उनके मुताबिक चाय से पेंटिंग तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन नई तकनीक और अलग सोच के जरिए उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। परिणामस्वरूप तैयार हुई यह कलाकृति अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी से मिली प्रेरणा

कलाकार राहुल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की उनकी यात्रा ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है।

राहुल बताते हैं कि चाय से पेंटिंग बनाने का विचार भी इसी प्रेरणा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती जीवन में चाय से जुड़े प्रसंग अक्सर चर्चा में रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस माध्यम के जरिए उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया।

एक पेंटिंग में दिखाई देश के विकास की झलक

इस विशेष कलाकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल एक पोर्ट्रेट नहीं है। इसमें देश के विकास, तकनीकी प्रगति और विभिन्न राष्ट्रीय उपलब्धियों को भी रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

एक ही कैनवास पर कई महत्वपूर्ण विषयों को समाहित कर राहुल ने इसे एक व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देने का प्रयास किया है, जिससे यह पेंटिंग साधारण चित्रकला से अलग नजर आती है।

सीमित संसाधनों में गढ़ी अलग पहचान

राहुल कुमार लोहार लंबे समय से अपनी रचनात्मक कला के लिए जाने जाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और नवाचार के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। उनकी इस अनूठी पहल को स्थानीय कला प्रेमियों और आम लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी रचनात्मक सोच और कला कौशल की सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग कला और नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है।

युवाओं के लिए प्रेरणा बनी अनोखी पहल

राहुल का मानना है कि व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह संदेश देता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

स्थानीय कला प्रेमियों का कहना है कि राहुल की यह रचना इस बात का प्रमाण है कि रचनात्मक सोच और समर्पण के बल पर साधारण संसाधनों को भी असाधारण अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सकता है।

पेरिस: जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष मजबूती से रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अगले चरण में फ्रांस पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों में शामिल सेंट-गोबेन के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेनोइट बाजिन से मुलाकात की। इस बैठक को भारत-फ्रांस के बीच निवेश, नवाचार और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत वैश्विक कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने और उन्नत तकनीक आधारित साझेदारियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रहा है। सेंट-गोबेन की भारत में भी मजबूत मौजूदगी है, ऐसे में दोनों पक्षों के बीच विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आधुनिक औद्योगिक समाधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

तकनीकी नवाचार और निवेश बढ़ाने पर जोर

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा केवल कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य तकनीकी नवाचार, वैश्विक निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना भी है। भारत लगातार खुद को वैश्विक विनिर्माण और तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है और यह बैठक उसी रणनीतिक प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है।

विवाटेक 2026 में दिखेगी भारत की डिजिटल ताकत

फ्रांस प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विवाटेक 2026 में भी भाग लेंगे, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सम्मेलन माना जाता है। इस बार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदार देश के रूप में विशेष स्थान दिया गया है, जो देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता और डिजिटल नेतृत्व को दर्शाता है।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्टार्टअप संस्कृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों में हो रही प्रगति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप भी स्थापित किया जाएगा, जहां देश की तकनीकी उपलब्धियों और नवाचारों का प्रदर्शन होगा।

मैक्रों और मोदी की संयुक्त मौजूदगी पर नजर

विवाटेक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कई महत्वपूर्ण सत्रों में संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं के संबोधन में तकनीकी सहयोग, डिजिटल परिवर्तन, अनुसंधान और नवाचार आधारित साझेदारी पर विशेष फोकस रहने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंच के माध्यम से भारत खुद को वैश्विक डिजिटल हब और नवाचार केंद्र के रूप में और मजबूती से स्थापित करने की कोशिश करेगा। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस संबंधों को भी नई दिशा मिल सकती है।

जी-7 में भी उठाए थे वैश्विक मुद्दे

फ्रांस पहुंचने से पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास, वैश्विक शासन व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखा था। उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और बेहतर व्यापारिक संपर्कों की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जी-7 देशों, भारत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत सहयोग से वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिल सकती है। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों का विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहे प्रभाव का भी उल्लेख किया।

उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उज्जैन में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि भारत आज आत्मविश्वास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के नए दौर में प्रवेश कर चुका है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत अब केवल दुनिया की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

देवड़ा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदमों ने दुनिया को नए भारत की शक्ति का परिचय कराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और अंत्योदय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और निर्णय लेने में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं का किया उल्लेख

देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को सीधे लाभ पहुंचा है।

सांस्कृतिक धरोहरों के विकास का भी किया जिक्र

उपमुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम के पुनर्विकास को भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले कार्य बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं ने देश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है।

उन्होंने सम्मेलन में मौजूद प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान भी किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद उमेशनाथ महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

भोपाल: मई 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक नए दौर की शुरुआत हुई। बीते 12 वर्षों के इस सफर को केवल योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे शासन की कार्यशैली, विकास के दृष्टिकोण और जनभागीदारी की बदलती सोच के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पूरे कालखंड को सेवा, सुशासन और संकल्प के तीन प्रमुख स्तंभों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता रहा है।

सेवा को बनाया शासन का मूल आधार

लंबे समय तक राजनीति में सत्ता को अधिकार और प्रभाव के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन इस दौर में शासन को सेवा के माध्यम के रूप में स्थापित करने का प्रयास दिखाई दिया। स्वयं को “प्रधान सेवक” बताने की अवधारणा ने राजनीतिक संवाद और प्रशासनिक दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दिया। गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सोच को शासन की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की अवधारणा को केंद्र में रखकर कई नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। इसे सामाजिक समावेशन और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा गया।

सुशासन को मिली नई पहचान

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास शासन की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ऐसे में पारदर्शिता, जवाबदेही और सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया। डिजिटल तकनीक के विस्तार के जरिए नागरिकों और शासन के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की गई।

सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्णय लेने की गति बढ़ाने जैसे कदमों को सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। इस दौरान कई बड़े फैसलों को निर्णायक नेतृत्व की पहचान के रूप में भी देखा गया।

विकसित भारत का लक्ष्य बना राष्ट्रीय संकल्प

बीते वर्षों में विकसित भारत की अवधारणा राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में उभरकर सामने आई। यह लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत राष्ट्रीय पहचान से भी जुड़ा रहा।

देश को विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से आगे बढ़ाकर वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करने की सोच को विभिन्न मंचों पर प्रमुखता से रखा गया। इससे समाज में आत्मविश्वास और भविष्य को लेकर नई उम्मीदों का माहौल बना।

मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं को मिली गति

मध्यप्रदेश में भी कई बड़े विकास कार्यों और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना, पीएम मित्र पार्क, मेट्रो रेल, साइबर तहसील और एयरपोर्ट विस्तार जैसे प्रोजेक्ट्स को राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से निवेश, औद्योगिक विकास और अधोसंरचना निर्माण को नई गति मिली है। निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं।

सांस्कृतिक विरासत को मिला नया विस्तार

इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता भारतीय संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान दिलाने के प्रयास भी रहे। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनर्विकास से जुड़े कई कदमों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखा गया।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी के पुनर्विकास और योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने जैसे प्रयासों को भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुई भारत की मौजूदगी

पिछले 12 वर्षों में वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को भी अधिक प्रभावशाली माना गया। विदेश नीति में संतुलित दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख और वैश्विक मंचों पर बढ़ती सक्रियता ने भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूती दी।

कई वैश्विक घटनाक्रमों के दौरान भारत की भूमिका और दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से सुना गया, जिससे देश की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई।

राजनीतिक विमर्श में आया बदलाव

राजनीतिक चर्चा के केंद्र में भी बदलाव देखने को मिला। जहां पहले जातीय समीकरण और गठबंधन राजनीति प्रमुख विषय हुआ करते थे, वहीं अब विकास, रोजगार, आधारभूत ढांचा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे अधिक प्रमुखता से सामने आने लगे हैं।

विशेष रूप से युवाओं के बीच अवसर, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं को लेकर नई सोच विकसित होती दिखाई दी है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को नई दिशा देने का काम किया है।

नई दिल्ली : केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब पृथक भारत नहीं है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) द्वारा आयोजित 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल निर्माण का केंद्र बन गया है और यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है।प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना पर, प्रसाद ने कहा कि सभी शीर्ष वैश्विक कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया है, और आने वाले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन और उपकरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये निर्यात के लिए होंगे।

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उन्होंने कहा, भारत को लैपटॉप, मशीन से मशीन उपकरण, टैबलेट आदि में सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र निश्चित ही बनना चाहिए। मंत्री ने कहा, मैं उस इकोसिस्टम को विकसित करना चाहता हूं – मोबाइल फोन से लेकर स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट से लेकर एम 2 एम उपकरण तक, आईओटी उपकरणों तक – जिसमें भारत इनके निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा केंद्र बने।

भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया

यह देखते हुए कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में 268 मोबाइल कारखाने हैं, जबकि2014 में केवल दो कारखाने थे। डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हुए, प्रसाद ने कहा कि इस पहल को विशेष रूप से आम लोगों को सशक्त बनाने और डिजिटल डिवाइड को पाटने और डिजिटल समावेश लाने के लिए लाया किया गया है।

बेगुसराय: सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा से रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने प्रत्येक वर्ष नवम्बर महीने में सम्बंधित बैंक जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया ने इस काम को आसान कर दिया है।

ऐसे लोग अपने नजदीक के ग्रामीण डाकघर से ही बायोमेट्रिक मशीन पर अंगुठे की छाप देकर अपने जीवन को प्रमाणित कर सकते है और बिना रुकावट के अपना पेंशन पा सकते हैं। यह जानकारी बुधवार को बेगूसराय प्रमंडल के डाक अधीक्षक अरविन्द कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि डाक विभाग के द्वारा 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लाभदायक योजना बनाई गई है। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा पिछले माह से आम लोगों के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को हर घर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

यह सुविधा सभी गांव में ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से दी जा रही है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक शुल्क 330 रुपया है। लाभुक को इतने ही शुल्क में नेचुरल अथवा एक्सीडेंटल मृत्यु की स्थिति में उनके नॉमिनी को दो लाख की राशि के भुगतान का प्रावधान है।

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18 वर्ष से 50 वर्ष के कोई भी लोग पोस्टल बैंकिंग ग्राहक अपने नजदीकी पोस्टमॉस्टर से मिलकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। बेगूसराय डाक प्रमंडल के ग्रामीण डाक सेवक काफी लगन से सरकारी योजनाओं को फलीभूत करने में योगदान दे रहे है।

उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग में दिए जा रहे हर प्रकार के सेवा क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बेगूसराय डाक प्रमंडल को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए पूर्वी क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल एवं डाक निदेशक से बेहतर सेवा के लिए बेगूसराय को प्रशस्ति पत्र और ईनाम दे चुके हैं।

बेगूसराय डाक प्रमंडल के कर्मचारी एवं अधिकारी इन दोनों कार्यों में फिर से अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं। इससे बेगूसराय डाक प्रमंडल की छवि अखिल भारतीय स्तर पर निखरने के साथ-साथ यहां की जनता भी सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं।

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नई दिल्ली : रिटायर लोगो के लिए एक और अच्छी खबर आई है. EPFO से क्‍लेम सेटलमेंट अब 10 दिन में हो जाएगा. यह जानकारी रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले संगठन EPFO ने दी.

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इस बारे में EPFO ने बताया कि PF निकालने, पेंशन और बीमे के क्‍लेम के लिए अभी 20 दिनों की समय सीमा तय थी, जिसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. बता दें कि EPFO ने 1 मई 2017 को ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है. संगठन के अनुसार जिन सदस्यों के PF खाते और बैंक खाते में आधार नंबर जुड़ा है,उनका क्‍लेम सेटलमेंट 3 घंटे के अंदर करने  पर काम किया जा रहा है. स्मरण रहे कि EPFO ने जुलाई 2015 में क्‍लेम सेटलमेंट के लिए समय सीमा को 20 दिन किया था. फ़िलहाल संगठन के 4 करोड़ सदस्य हैं.

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उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि संगठन के सिटिजन चार्टर में किये नए प्रावधान को मंगलवार को श्रम मंत्री बंगारू दत्‍तात्रेय ने बेंगलुरु में लॉन्‍च किया. मंत्री ने इसे नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया कदम बताते हुए कहा कि अब पादर्शिता से मामलों का प्रबंधन किया जा सकेगा. खास बात यह है कि पेपरलेस तरीके से यह कामकाज निपटाया जाएगा. इसके तहत लोग अपने दस्तावेज और प्रमाण ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे.दत्‍तात्रेय ने कहा कि इन कोशिशों से EPFO में सेवा से लेकर शिकायत के निपटाने की व्यवस्था में सुधार होगा.