देश में जनगणना प्रक्रिया अब एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है। सरकार ने डिजिटल जनगणना की औपचारिक शुरुआत कर दी है, जिसके तहत अब पूरी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी आधारित तरीके से संपन्न की जाएगी। इस बार जनगणना केवल पारंपरिक कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डेटा संग्रह, सत्यापन और प्रोसेसिंग सभी चरण डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे किए जाएंगे।

डिजिटल जनगणना से सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव

इस नई व्यवस्था के तहत देशभर में नागरिकों की जानकारी डिजिटल माध्यम से एकत्र की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी बढ़ेगी। पहले जहां डेटा हाथ से भरे फॉर्म और फील्ड वर्क पर निर्भर रहता था, वहीं अब रियल टाइम डेटा एंट्री और ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

तकनीक के इस्तेमाल से घटेगी त्रुटियों की संभावना

डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि इसमें मानवीय त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाएगी। डेटा सीधे सिस्टम में दर्ज होने से डुप्लीकेशन और गलत प्रविष्टियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही, एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए प्रशासन को तुरंत अपडेटेड जानकारी उपलब्ध होगी।

नीति निर्माण में मिलेगी अधिक सटीक जानकारी

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार को नीति निर्माण में अधिक प्रभावी और सटीक निर्णय लेने में मदद करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं को अब वास्तविक और अद्यतन डेटा के आधार पर तैयार किया जा सकेगा। इससे योजनाओं का लाभ सीधे लक्षित वर्ग तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ेगी।

सुरक्षा और गोपनीयता पर रखा गया विशेष ध्यान

सरकारी स्तर पर यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे। डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत डिजिटल सिस्टम और एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी का दुरुपयोग न हो सके।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग रणनीति

डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग रणनीति अपनाई जा रही है। जहां शहरी क्षेत्रों में तकनीकी ढांचे का लाभ लिया जाएगा, वहीं ग्रामीण इलाकों में फील्ड वर्कर और डिजिटल उपकरणों की मदद से डेटा संग्रह किया जाएगा।

विशेषज्ञों की नजर में बड़ा प्रशासनिक सुधार

विशेषज्ञ इसे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा सुधार मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम न केवल जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में देश के विकास मॉडल को भी अधिक डेटा-ड्रिवन बना देगा।

डिजिटल भारत की दिशा में अहम कदम

डिजिटल जनगणना की शुरुआत को डिजिटल भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि देश की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की अधिक सटीक तस्वीर भी सामने आएगी।

नई दिल्ली में डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए शुक्रवार को एमसीडी क्षेत्र में ‘जनगणना 2027’ के तहत ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ यानी स्व-गणना प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस पहल के साथ राजधानी में जनगणना प्रक्रिया को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ी शुरुआत मानी जा रही है।

एलजी और सीएम ने दर्ज किया अपना डेटा, अभियान की हुई शुरुआत

इस डिजिटल अभियान के पहले दिन उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की। अधिकारियों ने इसे नागरिक भागीदारी आधारित एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

सीएम ने बताया सरल और सुरक्षित प्रक्रिया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की गोपनीयता भी सुनिश्चित रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करते हैं तो त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाती है, जिससे सटीक डेटा तैयार होता है। यह डेटा दिल्ली में बेहतर नीतियों और नागरिक सुविधाओं के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

पहले ही एनडीएमसी और कैंट में पूरी हो चुकी है प्रक्रिया

अधिकारियों के अनुसार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंट क्षेत्र में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इन क्षेत्रों में पहले चरण के तहत घर-घर जाकर सूचीकरण और गणना का कार्य किया गया था।

हर घर के लिए एक लॉगिन, आसान डिजिटल प्रक्रिया

एमसीडी के 250 वार्डों में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे उनका डोमिसाइल किसी भी राज्य का हो, इस पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए हर घर को केवल एक लॉगिन की आवश्यकता होगी, जिसे परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य मोबाइल नंबर के माध्यम से पूरा कर सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि पहली बार लॉगिन करते समय उपयोगकर्ता को भाषा चुननी होगी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया 1 मई से 15 मई तक एमसीडी क्षेत्र में संचालित की जा रही है।