नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की सोनिया गांधी के साथ यह पहली मुलाकात रही, जबकि राहुल गांधी पहले उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हैं। इस मुलाकात ने राष्ट्रीय राजनीति, खासकर विपक्षी गठबंधन की रणनीति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

गांधी परिवार से मुलाकात के कई राजनीतिक मायने

तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में पहुंचे विजय की कांग्रेस नेतृत्व से यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटी हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को भविष्य के राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से तमिल वेत्री कड़गम (TVK) और कांग्रेस के रिश्तों को नई मजबूती मिल सकती है।

INDIA गठबंधन में शामिल होने की अटकलें

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय और कांग्रेस नेतृत्व के बीच बढ़ती नजदीकियां भविष्य में INDIA गठबंधन के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। हालांकि अभी तक विजय या उनकी पार्टी की ओर से गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके बावजूद कांग्रेस के प्रति उनका सकारात्मक रुख लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

पहले भी दिख चुका है कांग्रेस के प्रति झुकाव

तमिलनाडु की राजनीति में विजय पहले ही कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन और सहयोग प्रदर्शित कर चुके हैं। उनकी सरकार में कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला है और राज्यसभा की एक सीट भी कांग्रेस को दी गई है। इन कदमों को दोनों दलों के बीच बढ़ते राजनीतिक तालमेल के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बड़ी दिल्ली यात्रा

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय इससे पहले भी दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लौट गए थे। उस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी से संभावित मुलाकात की चर्चाएं जरूर हुई थीं, लेकिन वह बैठक नहीं हो सकी थी। अब कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई मुलाकात को दोनों पक्षों के रिश्तों में बढ़ती निकटता के रूप में देखा जा रहा है।

कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति?

कांग्रेस फिलहाल विपक्षी राजनीति में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तमिलनाडु में मजबूत जनाधार रखने वाली टीवीके को अपने साथ जोड़ने की संभावना को भी राजनीतिक विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मान रहे हैं। हालांकि विजय ने अभी तक INDIA गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

DMK की नाराजगी बनी चर्चा का विषय

विजय और कांग्रेस की बढ़ती नजदीकियों के बीच तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके की नाराजगी भी चर्चा में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कांग्रेस के साथ बढ़ते तालमेल के कारण उसका पुराना सहयोगी डीएमके असहज महसूस कर रहा है। वहीं डीएमके की ओर से यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि टीवीके भाजपा के खिलाफ सीधा राजनीतिक संघर्ष करने से बचती रही है।

आने वाले दिनों में साफ हो सकती है तस्वीर

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि फिलहाल यह मुलाकात विपक्षी राजनीति और संभावित गठबंधन समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में विजय, कांग्रेस नेतृत्व और अन्य विपक्षी दलों के बयानों से इस राजनीतिक रिश्ते की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।

मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेगा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष

नई दिल्ली : राज्यसभा से निलंबित हुए आठ सासंदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। साथ ही कृषि विधेयकों और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने संसद के बचे हुए पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के आठ सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस ने राज्यसभा का वॉकआउट किया और गांधी की प्रतिमा के सामने आकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद आदि समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने संसद के बचे हुए सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल, राज्यसभा में मॉनसून सत्र के नौवें दिन मंगलवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने आठ सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया।

सबसे पहले कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इसके बाद आप, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्यवाही का बहिष्कार किया। बाद में राकांपा, सपा और राजद के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। नायडू ने सदन में कहा, ‘मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे बहिष्कार के अपने फैसले पर फिर से विचार करें और चर्चा में भाग लें।’ संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार निलंबित सांसदों को सदन से बाहर रखने को लेकर जिद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे सदस्य खेद व्यक्त करते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठ कर फैसला करना चाहिए।

इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष आठ सदस्यों का निलंबन रद्द होने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। शून्यकाल के बाद आजाद ने यह भी मांग की कि सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम में किसानों का अनाज न खरीदें। आजाद ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के अंदर तालमेल का अभाव है। एक दिन पहले ही कृषि विधेयकों पर पूरी चर्चा एमएसपी पर केंद्रित रही और उसके एक दिन बाद ही सरकार ने कई फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी।