तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में प्रस्तावित बातचीत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकात का दावा किए जाने के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी बैठक या औपचारिक वार्ता का कोई कार्यक्रम तय नहीं है।

ईरान के इस बयान ने दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में बने कूटनीतिक माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री गतिविधियों को लेकर जारी मतभेद भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।

विदेश मंत्रालय ने दावों को किया खारिज

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस सप्ताह एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल कतर का दौरा जरूर करेगा, लेकिन इस यात्रा का अमेरिकी अधिकारियों के साथ किसी बैठक या वार्ता से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच किसी औपचारिक बातचीत की योजना नहीं है। बघाई के अनुसार, ईरान की प्राथमिकता पहले दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करना है और अंतिम समझौते को लेकर अभी कोई वार्ता शुरू नहीं हुई है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया था दावा

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर दावा किया था कि ईरानी अधिकारियों के अनुरोध पर दोहा में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

ट्रंप के बयान के बाद व्हाइट हाउस की ओर से भी संकेत दिए गए थे कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रस्तावित बैठक के लिए दोहा पहुंच सकते हैं।

हालिया समझौते पर भी गहराया संकट

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कम करने के उद्देश्य से एक समझौता होने की बात सामने आई थी। इस समझौते में संघर्ष कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को सामान्य बनाए रखने जैसे मुद्दे शामिल बताए गए थे।

हालांकि समझौते के बाद भी होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद उभर आए। इसके बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए।

वार्ता की संभावनाओं पर फिर मंडराए सवाल

दोहा में संभावित बैठक को लेकर ट्रंप के दावे और उसके बाद ईरान के स्पष्ट इनकार ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं को एक बार फिर अनिश्चितता के घेरे में ला दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश तनाव कम करने के लिए कोई नया संवाद तंत्र अपनाते हैं या टकराव और गहरा होता है।

वाशिंगटन: ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम लागू होने के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर हिंसा का रास्ता चुना गया तो अमेरिका भी उसी भाषा में जवाब देगा।

जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका ने युद्धविराम समझौते का पूरी तरह सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से होना चाहिए, लेकिन यदि अमेरिकी हितों या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला हुआ तो उसका जवाब भी सख्ती से दिया जाएगा।

जेडी वेंस का सख्त संदेश

उपराष्ट्रपति वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई पक्ष आक्रामक कदम उठाता है तो अमेरिका अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

ट्रंप ने कहा- कमजोर हुई ईरान की सैन्य ताकत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि हालिया सैन्य अभियानों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है, हालांकि उसके पास अभी भी कुछ संसाधन और क्षमताएं मौजूद हैं।

ट्रंप के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य में एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर चार ड्रोन भेजे गए थे। अमेरिकी सेना ने इनमें से तीन ड्रोन को मार गिराया, जबकि एक ड्रोन जहाज से टकरा गया, जिससे नुकसान हुआ। संभावित अगली कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने कहा कि इसका जवाब जल्द दुनिया के सामने होगा।

कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले का आरोप

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, 25 जून को ओमान तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे सिंगापुर के ध्वज वाले कार्गो जहाज एम/वी एवर लवली पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिका ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे युद्धविराम का उल्लंघन बताया है।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिस समुद्री मार्ग पर हमला हुआ, वह संयुक्त राष्ट्र और ओमान की ओर से सुरक्षित नौवहन कॉरिडोर के रूप में चिन्हित है। वहीं ईरान लंबे समय से इस क्षेत्र में वैकल्पिक समुद्री मार्गों के उपयोग की वकालत करता रहा है।

ड्रोन हमले के बाद अमेरिका का सैन्य एक्शन

हमले के अगले ही दिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में स्थित मिसाइल और ड्रोन भंडारण केंद्रों के साथ-साथ तटीय रडार प्रणालियों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई सीमित और लक्ष्य आधारित थी, जिसका उद्देश्य केवल संभावित सैन्य खतरे को कम करना था।

ईरान ने भी किया पलटवार का दावा

ईरान ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दक्षिणी शहर सीरिक के निकट एक बंदरगाह क्षेत्र को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरानी नौसेना ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। हालांकि दोनों देशों ने अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहतों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

ताजा घटनाक्रम के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सुरक्षा कारणों से कुछ अभियानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

अमेरिका का कहना है कि उसकी नौसेना अब भी इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है, ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर कोई बड़ा असर न पड़े। हालांकि हालिया घटनाएं संकेत दे रही हैं कि युद्धविराम के बावजूद क्षेत्र में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं।

हैदराबाद: अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत ने अमेरिका के साथ अपने मजबूत रिश्तों को नई पहचान देते हुए हैदराबाद में एक प्रमुख सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रख दिया है। इस कदम को भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। सड़क के नामकरण पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुशी जताई और भारत का आभार व्यक्त किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस तरह सम्मानित होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने भारत को धन्यवाद देते हुए इस पहल को विशेष सम्मान बताया।

‘फ्रीडम 250’ समारोह में हुआ नामकरण

हैदराबाद में आयोजित ‘फ्रीडम 250’ कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के निकट स्थित सड़क का आधिकारिक रूप से ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ नामकरण किया गया। इस अवसर पर एक विशेष स्मारक पट्टिका का भी अनावरण किया गया, जिसने कार्यक्रम को और ऐतिहासिक बना दिया।

समारोह में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने संयुक्त रूप से स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और रक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोग मौजूद रहे।

भारत-अमेरिका रिश्तों को नई पहचान

तेलंगाना सरकार का कहना है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रखना दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत हो रहे रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों का प्रतीक है। इसके साथ ही यह हैदराबाद की वैश्विक पहचान और अंतरराष्ट्रीय महत्व को भी दर्शाता है।

सरकार के अनुसार यह पहल उन साझेदारियों को सम्मान देने के लिए की गई है, जिन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

हैदराबाद बना भारत-अमेरिका सहयोग का बड़ा केंद्र

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों की सबसे तेज रफ्तार हैदराबाद में दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है और यही साझेदारी भविष्य में और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका में नए निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलें जारी हैं।

वैश्विक मंच पर बढ़ रही हैदराबाद की पहचान

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रतीकात्मक कदम केवल सम्मान तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक साझेदारी को भी नई दिशा देते हैं। हैदराबाद आज तकनीक, निवेश, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां भारत-अमेरिका सहयोग के कई बड़े प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं।

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तेहरान अपने परमाणु ठिकानों की अंतरराष्ट्रीय जांच की अनुमति नहीं देता है, तो अमेरिका बातचीत की प्रक्रिया समाप्त कर सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक कोशिशों पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

परमाणु निरीक्षण को लेकर दोनों देशों के दावों में भी बड़ा विरोधाभास सामने आया है। जहां अमेरिका का कहना है कि निरीक्षण प्रक्रिया को लेकर आवश्यक सहमति बन चुकी है, वहीं ईरान ने ऐसे किसी तय कार्यक्रम से साफ इनकार किया है।

परमाणु जांच पर आमने-सामने आए अमेरिका और ईरान

मंगलवार को परमाणु निरीक्षण के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच खुलकर मतभेद सामने आए। ईरान का कहना है कि जिन परमाणु स्थलों पर पिछले वर्ष बमबारी हुई थी, वहां संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निरीक्षकों के दौरे का कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि परमाणु स्थलों की जांच को लेकर अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हालिया बयान को भी अस्वीकार कर दिया।

ट्रंप बोले- सहयोग नहीं मिला तो बातचीत खत्म

दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि ईरान जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका वार्ता जारी रखने के पक्ष में नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निरीक्षण प्रक्रिया शुरू करने को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है।

ट्रंप के बयान को दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर बढ़ी बहस

ईरान लगातार दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए संचालित किया जा रहा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसका उपयोग परमाणु हथियार निर्माण में भी किया जा सकता है।

हाल ही में दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरान अपने यूरेनियम भंडार को कम करने पर सहमत हुआ था, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर रहा है। व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों को 60 दिन का समय दिया गया है।

स्विट्जरलैंड में जारी है तकनीकी स्तर की बातचीत

इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की तकनीकी टीमों के बीच बातचीत जारी है। सूत्रों के अनुसार वार्ता के दौरान प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम की निगरानी, पुनर्निर्माण और निरीक्षण व्यवस्था जैसे विषयों पर अलग-अलग कार्य समूह बनाए गए हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इन बैठकों का परिणाम दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय कर सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हजारों क्रू मेंबर्स को निकालने की तैयारी

क्षेत्रीय तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज स्ट्रेट में फंसे लगभग 11 हजार जहाज कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस समुद्री मार्ग पर बढ़ते तनाव को लेकर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं।

पाकिस्तान पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति

इसी दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान की यात्रा कर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। संघर्ष शुरू होने के बाद यह उनकी पहली पाकिस्तान यात्रा मानी जा रही है।

बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही समझौता प्रक्रिया में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है और यह मुद्दा बातचीत का हिस्सा नहीं है।

मध्य पूर्व में बढ़ रही गतिविधियां

क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच लेबनान में भी तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली कार्रवाई में दो लोगों की मौत हुई है। ऐसे में मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।

वाशिंगटन: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक हल्का-फुल्का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी जिंदगी में दो लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक भारत से हैं और दूसरे पाकिस्तान से। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी उषा वेंस का नाम लिया, जबकि पाकिस्तान की ओर से उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उल्लेख किया।

मीडिया से बातचीत के दौरान वेंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी जिंदगी के सबसे अहम भारतीय और पाकिस्तानी व्यक्तियों के रूप में वह उषा वेंस और आसिम मुनीर को देखते हैं। उनका यह बयान मजाकिया लहजे में दिया गया था, लेकिन इसके बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई।

मंच से कही गई बात ने खींचा ध्यान

जेडी वेंस का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अमेरिका सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ऐसे में उनके इस हल्के-फुल्के अंदाज ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

हालांकि वेंस ने इसे पूरी तरह हास्यपूर्ण टिप्पणी के रूप में पेश किया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

अमेरिका-ईरान वार्ता पर भी बोले उपराष्ट्रपति

कार्यक्रम के दौरान जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बातचीत तकनीकी और रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है तथा सभी पक्ष अपने-अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को सामने रख रहे हैं।

वेंस के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतभेदों को कम करना और ऐसे समाधान तलाशना है, जिनसे क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि पहली बार विभिन्न पक्ष एक साझा मंच पर बैठकर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं।

शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी से बढ़ा भरोसा

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की प्रत्यक्ष भागीदारी से वार्ता प्रक्रिया को मजबूती मिलती है। इससे वार्ताकारों को यह विश्वास मिलता है कि उनके पीछे शीर्ष स्तर का समर्थन मौजूद है और जरूरत पड़ने पर जटिल मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े समझौते के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और निरंतर संवाद दोनों आवश्यक होते हैं।

युद्धविराम और स्थायी शांति पर अमेरिका का जोर

जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में संवाद और कूटनीतिक पहल के जरिए कुछ सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है।

उनके मुताबिक, अमेरिका केवल मौजूदा संकटों के समाधान तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि ऐसा माहौल बनाना चाहता है जिसमें क्षेत्रीय देश भविष्य में आर्थिक सहयोग, स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकें।

ईरान के साथ बातचीत में आगे बढ़ी प्रक्रिया

वार्ता के समानांतर अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों की कतर के मध्यस्थों के साथ भी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ी है।

हालांकि कई जटिल विषयों पर अब भी सहमति बनना बाकी है। जेडी वेंस ने भी माना कि अंतिम समाधान तक पहुंचने के लिए अभी और दौर की बातचीत की जरूरत होगी, लेकिन सभी पक्ष वार्ता प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं।

वाशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम सामने आया है। इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने स्वयं हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी थी।

ट्रंप ने एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में कहा कि लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियों से क्षेत्र में शुरू हुई शांति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। इसी कारण उन्होंने इजरायली नेतृत्व से बातचीत कर हालात को और गंभीर होने से रोकने की अपील की।

‘हर समस्या का समाधान ताकत नहीं, धैर्य भी है’

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि संवेदनशील परिस्थितियों में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उनके मुताबिक कई बार तनावपूर्ण हालात को नियंत्रित करने के लिए शांत रहकर निर्णय लेना सबसे प्रभावी रणनीति साबित होता है।

हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी बातचीत सीधे इजरायल के प्रधानमंत्री से हुई थी या नहीं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन ने पर्दे के पीछे रहकर सक्रिय भूमिका निभाई।

संघर्ष विराम से टला बड़े युद्ध का खतरा

हाल के दिनों में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच बढ़ते हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की आशंकाएं पैदा कर दी थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता, तो अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई नई वार्ता प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती थी।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार स्थानीय समयानुसार शाम करीब चार बजे संघर्ष विराम प्रभावी हुआ। इस समझौते को अंतिम रूप देने में अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने अहम भूमिका निभाई, जबकि ईरान ने भी बातचीत को आगे बढ़ाने में सहयोग किया।

दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की पुष्टि की

हिज्बुल्लाह से जुड़े सूत्रों और इजरायली अधिकारियों ने भी संघर्ष विराम लागू होने की पुष्टि की है। इजरायल की ओर से कहा गया कि यदि हिज्बुल्लाह की तरफ से हमले नहीं किए जाते हैं तो सैन्य कार्रवाई जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

हालांकि सुरक्षा कारणों से दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों की तैनाती फिलहाल जारी रहेगी। वहीं लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक संघर्ष विराम लागू होने से ठीक पहले कुछ हवाई हमले हुए थे, लेकिन उसके बाद किसी नई सैन्य कार्रवाई की सूचना नहीं मिली।

अमेरिका-ईरान वार्ता पर भी पड़ा था असर

लेबनान में बढ़ते तनाव का असर अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता पर भी दिखाई दिया था। स्विट्जरलैंड में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक को स्थगित करना पड़ा, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित थी।

हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 60 दिनों की समयसीमा तय की गई है।

ईरान ने भी रखी अपनी शर्त

हिज्बुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने कहा कि आगे की वार्ता लेबनान में स्थायी संघर्ष विराम की स्थिति पर निर्भर करेगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि समझौते को सफल बनाने की जिम्मेदारी केवल ईरान की नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी अपने सभी वादों का पालन करना होगा।

पश्चिम एशिया में तेज हुई कूटनीतिक गतिविधियों के बीच जानकारों का मानना है कि यह संघर्ष विराम क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, हालांकि स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अभी कई चुनौतियां बाकी हैं।

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नए एयर फोर्स वन विमान का अनावरण कर दिया। यह विशाल विमान पहले कतर के स्वामित्व में था, जिसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान के रूप में तैयार किया गया है। नए स्वरूप में पेश किए गए इस विमान की डिजाइन और रंग योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं।

नए लुक में दिखा राष्ट्रपति का विशेष विमान

नए एयर फोर्स वन से पारंपरिक हल्के नीले रंग की पहचान हटा दी गई है। इसकी जगह विमान के निचले हिस्से को गहरे नेवी ब्लू रंग से सजाया गया है, जबकि ऊपर लाल रंग की पट्टी बनाई गई है। विमान के बाईं ओर राष्ट्रपति का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह लगाया गया है और पिछले हिस्से पर बड़ा अमेरिकी ध्वज अंकित किया गया है।

वायुसेना कर्मियों के बीच ट्रंप ने की प्रस्तुति

एंड्रयूज एयर फोर्स बेस स्थित हैंगर में वायुसेना कर्मियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने विमान की बनावट और डिजाइन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस विमान को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। विमान से उतरने के बाद ट्रंप ने इसका औपचारिक प्रदर्शन भी किया। इस दौरान देशभक्ति गीत भी बजाया गया।

नए विमानों के आने तक होगा इस्तेमाल

यह विमान फिलहाल अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के उपयोग में रहेगा। बोइंग द्वारा तैयार किए जा रहे नए राष्ट्रपति विमानों की डिलीवरी 2028 तक होने की संभावना जताई गई है। तब तक यह विमान राष्ट्रपति बेड़े का हिस्सा बना रहेगा।

कतर से मिला था लग्जरी विमान

अमेरिकी प्रशासन ने पिछले वर्ष कतर से एक लग्जरी बोइंग 747 विमान स्वीकार किया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति विमान के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि विदेशी देश से इतने महंगे विमान को स्वीकार करने को लेकर नैतिक और कानूनी बहस भी छिड़ी थी।

400 मिलियन डॉलर से कम खर्च का अनुमान

ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वह इस विमान का उपयोग नहीं करेंगे। उनके अनुसार भविष्य में इसे राष्ट्रपति लाइब्रेरी को दान कर दिया जाएगा। अमेरिकी वायुसेना का अनुमान है कि विमान को सुरक्षा और संचालन संबंधी मानकों के अनुरूप तैयार करने में 400 मिलियन डॉलर से कम खर्च आएगा।

पहले कार्यकाल की योजना को फिर मिली मंजूरी

अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति विमान की रंग योजना बदलने का प्रस्ताव रखा था और अपने निजी विमान जैसी डिजाइन अपनाने की इच्छा जताई थी। हालांकि मार्च 2023 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बदलाव को रोक दिया था। उस समय तर्क दिया गया था कि गहरे रंग की योजना से लागत बढ़ सकती है और परियोजना में देरी हो सकती है। ट्रंप की वापसी के बाद इस योजना को दोबारा लागू कर दिया गया।

पुराने विमान भी रहेंगे सेवा में

अमेरिकी वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा दोनों राष्ट्रपति विमान अभी सेवा से बाहर नहीं किए जाएंगे। नए बोइंग विमानों के आने तक कतर से प्राप्त विमान और वर्तमान विमान, दोनों बेड़े में बने रहेंगे। मिशन की आवश्यकता के अनुसार किसी भी विमान का उपयोग किया जा सकेगा।

तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत के बीच कई अहम दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार और निर्णय लेने की शैली को समझने के लिए अपनी वार्ता टीम में मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया था। इसी बीच संभावित अमेरिका-ईरान समझौते, होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल निर्यात को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में इस्लामाबाद में हुई शुरुआती अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद ईरान ने दो वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों को सलाहकार टीम में शामिल किया। उनका काम ट्रंप के व्यवहार का विश्लेषण करना और ऐसे संदेश तैयार करना था, जिन्हें क्षेत्रीय मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी पक्ष तक पहुंचाया जा सके। बताया गया है कि इन विशेषज्ञों ने वार्ता रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।

चीन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की सराहना की

अमेरिका और ईरान के बीच संवाद प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर चीन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता प्रयासों की सराहना की।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बनी हुई है अनिश्चितता

वैश्विक ऊर्जा बाजार की नजरें फिलहाल होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी हुई हैं। जापानी शिपिंग कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि जहाज मालिक तब तक सामान्य आवाजाही शुरू करने को तैयार नहीं हैं, जब तक अमेरिका-ईरान शांति समझौते की स्थिरता को लेकर पूरा भरोसा नहीं बन जाता। उनका मानना है कि समुद्री यातायात को पूरी तरह सामान्य होने में कई सप्ताह या एक महीने तक का समय लग सकता है।

समझौते के बाद ईरानी तेल निर्यात को मिल सकती है राहत

सूत्रों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होते ही ईरान को तेल और ईंधन निर्यात की अनुमति मिलने का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही बैंकिंग, परिवहन और बीमा जैसी सेवाओं पर भी प्रतिबंधों में राहत दिए जाने की संभावना जताई गई है, जिससे ईरानी तेल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में वापसी आसान हो सकेगी।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि समझौते के ढांचे में 300 अरब डॉलर के निजी निवेश फंड का प्रावधान शामिल है। यह फंड ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

IEA की चेतावनी- बिना शर्त खुले होर्मुज

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का बिना किसी शर्त के खुला रहना बेहद जरूरी है। एजेंसी का मानना है कि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की बाधा का असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

नेतन्याहू बोले- विनाश का खतरा टाला

अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर इस्राइल में राजनीतिक बहस तेज है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस्राइल ने अपने ऊपर मंडरा रहे बड़े खतरे को टालने में सफलता हासिल की है और देश को संभावित विनाश से बचाया है।

लेबनान को लेकर नया विवाद

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने वाला समझौता लागू होता है, तो इस्राइल को लेबनान से भी अपनी सेना हटानी होगी। उनका कहना है कि दक्षिणी लेबनान में इस्राइली सैन्य मौजूदगी जारी रहना समझौते की भावना के विपरीत होगा।

हालांकि इस्राइल ने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में युद्धविराम और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं।

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। उनका कहना है कि इस समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का रास्ता साफ होगा और वर्षों से तनावपूर्ण रहे अमेरिका-ईरान संबंधों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस संभावित समझौते को ऐतिहासिक बताया और इसकी तुलना पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए परमाणु समझौते से की। ट्रंप ने कहा कि नया समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके।

ईरानी मीडिया ने बताईं समझौते की अहम शर्तें

ईरान की मेहर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता कई महत्वपूर्ण शर्तों पर आधारित है। यदि इन शर्तों पर अमल होता है तो पश्चिम एशिया की भू-राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

क्या हैं US-ईरान समझौते की 14 प्रमुख शर्तें?

पहली शर्त के तहत ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल और उससे जुड़े निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे।

ईरान को उसके वित्तीय संसाधनों तक फिर से पूर्ण पहुंच प्रदान की जाएगी।

60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की राशि जारी की जाएगी। इसमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले जारी किए जाने की बात कही गई है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 300 अरब डॉलर की योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

लेबनान सहित विभिन्न मोर्चों पर जारी सैन्य संघर्ष को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा।

अमेरिका ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन देगा।

अमेरिका द्वारा लागू नौसैनिक नाकेबंदी को 30 दिनों के भीतर पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।

अमेरिकी सैन्य बलों को ईरान के आसपास के क्षेत्रों से हटाने का प्रावधान भी शामिल है।

होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरान की निगरानी व्यवस्था के तहत 30 दिनों के भीतर दोबारा खोला जाएगा।

परमाणु मुद्दों और प्रतिबंधों को लेकर अंतिम व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ईरान परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगा।

अमेरिका बातचीत के दौरान क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात नहीं करेगा और नई पाबंदियां लगाने से भी परहेज करेगा।

समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा और अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और विभिन्न प्रतिरोध समूहों को मिलने वाला समर्थन इस समझौते के दायरे में शामिल नहीं होगा।

कुछ शर्तें पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ेगी अंतिम बातचीत

रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम और व्यापक वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ईरान को 12 अरब डॉलर की पहली राशि जारी नहीं कर दी जाती, तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां नहीं हट जातीं और नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती।

वैश्विक बाजार और तेल कीमतों पर रहेगी नजर

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह समझौता आगे बढ़ता है और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य गतिविधियां बहाल होती हैं, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम होने और तेल आयात करने वाले देशों को लाभ मिलने की संभावना है।

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर गंभीर सैन्य टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे दो तेल टैंकरों को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। घटनाक्रम के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की है कि होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा।

कुवैत और बहरीन के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा

आईआरजीसी के अनुसार गुरुवार तड़के कुवैत स्थित अली अल सलेम और अहमद अल-जाबेर एयर बेस पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके क्षेत्र में अमेरिका द्वारा किए गए हालिया सैन्य हमलों के जवाब में की गई है। संगठन ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है।

होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री गतिविधियों पर असर

ईरान ने यह भी दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने का प्रयास कर रहे दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र से गुजरने वाले समुद्री यातायात पर अब सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस घटनाक्रम के बाद खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।

ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम तोड़ने का आरोप लगाया

ईरानी सेना का आरोप है कि अमेरिका ने अप्रैल में हुए युद्धविराम की भावना का उल्लंघन किया है और लगातार आक्रामक सैन्य कार्रवाई कर रहा है। ईरान का कहना है कि हालात ने उसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

बहरीन में फिफ्थ फ्लीट के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा

आईआरजीसी ने कहा है कि उसके ड्रोन हमलों में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट से जुड़े पैट्रियट सिस्टम के संचार एंटीना और रडार प्रतिष्ठानों को लक्ष्य बनाया गया। दूसरी ओर ईरानी सरकारी मीडिया ने जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस और मुवाफ्फाक सल्ती एयर बेस के आसपास विस्फोट होने की जानकारी दी है। हालांकि इन घटनाओं से हुए नुकसान को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अमेरिका ने भी ईरान के भीतर कार्रवाई की पुष्टि की

उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है।

ईरान के कई इलाकों में विस्फोट की खबरें

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों के बाद केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सीरिक और करगान समेत कई क्षेत्रों में विस्फोट दर्ज किए गए। करगान क्षेत्र में हुए धमाकों में कम से कम दो लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। इससे पहले अमेरिका ने केशम द्वीप, जास्क, सीरिक और बंदर अब्बास के आसपास मौजूद सैन्य प्रतिष्ठानों, रडार और निगरानी प्रणालियों को निशाना बनाया था।

अपाचे हेलीकॉप्टर घटना के बाद बढ़ा तनाव

यह पूरा घटनाक्रम उस घटना के बाद सामने आया है जिसमें होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने का दावा किया गया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। ईरान पहले भी बहरीन स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट, कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस और जॉर्डन के अज्राक एयर बेस को निशाना बनाने का दावा कर चुका है।

ट्रंप की चेतावनी, ईरान का पलटवार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर शांति वार्ता को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समझौते की दिशा में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।