नई दिल्ली: इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। जहां आमतौर पर नया साल खुशियों और उत्सव का प्रतीक होता है, वहीं मुहर्रम त्याग, बलिदान, धैर्य और आत्ममंथन का संदेश लेकर आता है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस महीने में कर्बला की उस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं, जिसने न केवल इस्लामी इतिहास बल्कि मानवता के मूल्यों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा।

मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे आशूरा कहा जाता है, विशेष महत्व रखती है। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यही वजह है कि मुहर्रम का महीना शोक, स्मरण और आत्मचिंतन के रूप में मनाया जाता है।

क्या है कर्बला की ऐतिहासिक घटना?

इस्लामी परंपराओं के अनुसार, पैगंबर हजरत मोहम्मद के इंतकाल के बाद मुस्लिम समाज में नेतृत्व को लेकर विभिन्न मत उभरने लगे। समय बीतने के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और यजीद सत्ता में आया। उसने अपने शासन के समर्थन और निष्ठा की मांग की, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इमाम हुसैन का मानना था कि सत्ता का आधार न्याय, नैतिकता और सत्य होना चाहिए। उन्होंने अन्यायपूर्ण शासन के आगे झुकने के बजाय सिद्धांतों पर अडिग रहने का रास्ता चुना।

जब कर्बला की धरती पर हुई सबसे बड़ी कुर्बानी

वर्ष 680 ईस्वी में इराक के कर्बला क्षेत्र में इमाम हुसैन, उनके परिवार और साथियों को घेर लिया गया। ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक उन्हें कई दिनों तक पानी और जरूरी संसाधनों से वंचित रखा गया।

इसके बाद हुए संघर्ष में इमाम हुसैन सहित उनके परिवार के कई सदस्य और साथी शहीद हो गए। यह घटना इतिहास की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक घटनाओं में गिनी जाती है। कर्बला की यही शहादत मुहर्रम के मातम का आधार मानी जाती है।

मातम केवल शोक नहीं, एक संदेश भी है

मुहर्रम के दौरान मनाया जाने वाला मातम केवल दुख व्यक्त करने की परंपरा नहीं है। यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने, सत्य का साथ देने और मानवता की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करने का प्रतीक भी है।

इस अवसर पर विशेष रूप से शिया समुदाय मजलिसों का आयोजन करता है, काले वस्त्र धारण करता है और कर्बला की घटनाओं का स्मरण करता है। विभिन्न स्थानों पर ताजिया जुलूस भी निकाले जाते हैं, जिनके माध्यम से इमाम हुसैन और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

ताजिया की परंपरा का क्या है महत्व?

मुहर्रम के दौरान ताजिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। यह बांस, कागज और सजावटी सामग्री से तैयार किया जाने वाला प्रतीकात्मक ढांचा होता है, जिसे कर्बला में स्थित इमाम हुसैन के रौजे की याद के रूप में देखा जाता है।

भारत समेत कई देशों में श्रद्धालु ताजिया जुलूसों में शामिल होकर कर्बला के शहीदों को याद करते हैं। कई स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ समाजसेवा, रक्तदान और जरूरतमंदों की मदद जैसे आयोजन भी किए जाते हैं, जिन्हें इमाम हुसैन के आदर्शों को आगे बढ़ाने का माध्यम माना जाता है।

आज भी प्रासंगिक है कर्बला का संदेश

सदियों पहले हुई कर्बला की घटना आज भी दुनिया को यह संदेश देती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन की शहादत साहस, धैर्य, नैतिकता और मानवता की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष की अमर मिसाल मानी जाती है।

यही कारण है कि मुहर्रम केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा देने वाला ऐतिहासिक संदेश भी है।

लखनऊ/ प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया।

जानकारी के मुताबिक रोशन खान और कई अन्य लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जुलूस निकालने पर किसी तरह की रोक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

यह भी पढ़े: आजम खान की बहन निखत अफलाक को नोटिस, जानें क्या है वजह 

याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कई दूसरी धार्मिक गतिविधियों के आयोजन को मंजूरी दी है। लेकिन मुहर्रम के ताजिया जुलूस की मंजूरी नहीं दी गई। यह सरकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।

सरकारी वकील रामानंद पांडेय ने कहा कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता परम अधिकार नहीं है। यह सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य से बंधा है। चूंकि कोविड-19 एक महामारी है। इसलिए राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा सकती है।

रामानंद पांडेय ने कहा कि सरकार की कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं है। सरकार ने इसी महीने गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार पर भी झांकी निकालने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने घरों पर धार्मिक कार्य करने की अनुमति है लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नहीं। इसलिए सरकार ने ताजिया जुलूस के लिए भी प्रतिबंध लगाया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और शमीम अहमद की खंडपीठ ने कहा कि सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही मापदंड अपनाया गया है और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ताजिया जुलुस निकालने की अनुमति के लिए याचिकाकर्ता के वकील कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं दे सके। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है।