यूपीए सरकार के सत्ता में रहने के दौरान 22 फरवरी, 2011 को बजट सत्र के पहले दिन की बात है. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हजारों करोड़ रुपये के कथित 2 जी घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की घोषणा की थी. अगले तीन साल, 2014 के लोकसभा चुनाव तक सत्तारूढ़ यूपीए सरकार को घेरने के लिए 2जी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसलों में से एक साबित हुआ.

अब भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है. कांग्रेस राफेल सौदे की जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मसले पर आस्तीनें चढ़ाकर सरकार को घेर रहे हैं. लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी तो अभी तक उनकी मांग को कोई तवज्जो देती नहीं दिख रही. असल में ऐसा देखा गया है कि जब-जब किसी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनी है, तत्कालीन सरकार सत्ता से बाहर हो गई है.

JPC की मांग क्यों, कांग्रेस को क्या होगा फायदा

सभी जेपीसी का यदि इतिहास देखा जाए तो यह पता चलता है कि यह वास्तव में विपक्षी दल के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार की तरह साबित हुए हैं. अभी तक छह मौकों पर जेपीसी का गठन किया गया है- बोफोर्स घोटाला (1987), हर्षद मेहता शेयर मार्केट घोटाला (1992), केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाला (2001), सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक पाए जाने का मामला (2003), 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला (2011) और वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला (2013).

जब-जब JPC बनी, सत्ता से बाहर हुई सरकार

पहला जेपीसी बोफोर्स मामले के लिए गठित किया गया था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. पिछले दो जेपीसी मनमोहन सिंह के शासन के दौरान गठित किए गए थे. एक संयोग यह भी है कि जब भी कोई जेपीसी गठित हुई तो उस दौरान की सरकार अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई.

राफेल पर JPC गठन से कांग्रेस को ये होगा पांच बड़ा फायदा

जेपीसी गठन के पांच बड़े फायदे इस प्रकार हैं-

1. सरकार के खिलाफ माहौल बना रहेगा

किसी भी मामले पर जेपीसी के गठन से सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल बना रहता है. बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसे 2जी पर गठित जेपीसी ने ऐसा ही फायदा पहुंचाया था. कांग्रेस और यूपीए के साझेदार दल रक्षात्मक भूमिका में आ गए थे. इसलिए कांग्रेस चाहती है कि राफेल डील पर वह बीजेपी के खिलाफ इसी तरह का माहौल बनाए.

2. लग जाती है आधिकारिक मुहर