नई दिल्ली: देश में महंगाई का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। खुदरा महंगाई में वृद्धि के बाद अब थोक महंगाई दर में भी तेज उछाल दर्ज किया गया है। मई 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल में यह 8.26 प्रतिशत थी। ईंधन, बिजली और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी को इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। मंत्रालय ने हाल ही में आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया है, जिसके बाद संशोधित आंकड़े जारी किए गए हैं।

ईंधन और बिजली क्षेत्र में सबसे ज्यादा दबाव

आंकड़ों के मुताबिक, ईंधन और बिजली श्रेणी में थोक महंगाई मई में बढ़कर 30.33 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 24.89 प्रतिशत थी। वहीं कच्चे पेट्रोलियम की मुद्रास्फीति दर भी बढ़कर 61.51 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि अप्रैल में यह 56.31 प्रतिशत थी।

विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंकाओं का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में वैश्विक कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला।

खाद्य वस्तुओं और विनिर्माण क्षेत्र में भी बढ़ीं कीमतें

मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 3.60 प्रतिशत हो गई, जबकि अप्रैल में यह 2.43 प्रतिशत थी। इसके अलावा विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति भी 6.68 प्रतिशत से बढ़कर 7.48 प्रतिशत पर पहुंच गई।

विश्लेषकों का मानना है कि ऊर्जा लागत में वृद्धि का असर उत्पादन और परिवहन खर्च पर पड़ा है, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

खुदरा महंगाई भी पहुंची 16 महीने के उच्च स्तर पर

थोक महंगाई के साथ-साथ खुदरा महंगाई में भी तेजी देखने को मिली है। मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 3.48 प्रतिशत थी। यह पिछले 16 महीनों का उच्चतम स्तर माना जा रहा है।

मई लगातार पांचवां महीना रहा, जब खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास बनी हुई है।

आरबीआई ने भी बढ़ाया मुद्रास्फीति का अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई को आधार मानता है। केंद्र सरकार ने महंगाई दर को 4 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 2 प्रतिशत ऊपर या नीचे की गुंजाइश रखी गई है।

इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी और कच्चे माल की बढ़ती लागत को इसके पीछे प्रमुख कारण बताया था।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ा असर

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरेलू ईंधन बाजार पर भी दिखाई दिया। मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7.50 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई थी, जिससे परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर अतिरिक्त दबाव बना।

लखनऊ: थोक महंगाई के मोर्चे पर भी फिलहाल राहत देने वाली खबर नहीं है। अक्‍टूबर में थोक मूल्‍य सूचकांक (डब्‍ल्‍यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर बढ़कर 1.48 फीसदी पर पहुंची है। इसके साथ थोक महंगाई दर बीते 8 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर का ये आंकड़ा फरवरी के बाद सबसे ऊंचा है, जो कि उस समय 2.26 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को थोक महंगाई दर का आकंड़ा जारी कर ये जानकारी दी है।

पिछले एक वर्ष के दौरान थोक महंगाई दर में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो सितम्‍बर के 1.32 फीसदी से बढ़कर अक्‍टूबर में 1.48 फीसदी पर पहुंच गया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार विनिर्मित उत्पाद महंगा होने की वजह से थोक महंगाई दर में ये बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों के लिए डब्‍ल्‍यूपीआई घटकर 5.78 फीसदी पर आ गया है, जबकि सितम्‍बर में ये 6.92 फीसदी पर था। वहीं अक्टूबर में मैन्‍युफैक्चिरिंग उत्पादों के मूल्य में तेजी देखने को मिली है, जो सितम्‍बर के 1.61 फीसदी की तुलना में 2.12 फीसदी पर पहुंच गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं के दाम घटे हैं, जबकि इस दौरान विनिर्मित उत्पाद महंगे हुए। अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 6.37 फीसदी रह गई, जबकि सितम्‍बर में ये 8.17 फीसदी के स्तर पर थी। समीक्षाधीन महीने में सब्जियों और आलू के दाम क्रमश: 25.23 फीसदी और 107.70 फीसदी बढ़ गए हैं। वहीं, गैर-खाद्य वस्तुओं के दाम 2.85 फीसदी और खनिजों के दाम 9.11 फीसदी बढ़ गए। अक्टूबर में विनिर्मित उत्पाद 2.12 फीसदी महंगे हुए हैं। हालांकि सितम्‍बर में इनके दाम 1.61 फीसदी बढ़े थे। इस दौरान ईंधन और बिजली के दाम 10.95 फीसदी घट गए हैं।

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उल्‍लेखनीय है कि पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर महीने में 7.61 फीसदी रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) भी महंगाई को लेकर चिंता जता चुका है। आरबीआई का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

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