नई दिल्ली (विवेक ओझा): दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक याचिका आई है , जिसमें 46 अफगान शरणार्थी छात्रों को शिक्षा के अधिकार ( Right to education) की सुविधा से वंचित करने पर प्रश्न किया गया है। ये सुविधाएं यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति से जुड़ी हैं और इन अफगान रिफ्यूजी स्टूडेंट्स को राइट टू एजुकेशन के इस अधिकार और सुविधा से कथित तौर पर इसलिए वंचित किया गया है कि इन्होंने अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला है। जिन छात्रों ने अपना बैंक खाता खोला है उन्हें RTE कानून के तहत मौद्रिक लाभ मिल रहा है।

याचिका अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने पेश की है और इसमें अफगान रिफ्यूजी बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण, अनुचित, अनैतिक , बाल विरोधी बर्ताव करने और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। वहीं टेक्स्टबुक, राइटिंग मैटेरियल, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रावधान है और ऐसा दिल्ली राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स, 2011 के रूल 8 में भी कहा गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच ने सभी पक्षों के द्वारा पेश की गई दलीलों के पास ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। ये अफगान शरणार्थी छात्र नई दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन के एमसीडी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में कुल 178 छात्रों में से 73 अफगान शरणार्थी छात्र हैं। लेकिन उन्हें बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत दी गई गारंटी के तहत मिलने वाले मौद्रिक लाभों से वंचित रखा गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में हालात को लेकर दु:ख जताया जहां टीकों की कमी एक बड़ी समस्या बन गयी है।उच्च न्यायालय ने भारत की पैनेशिया बायोटेक द्वारा रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) के साथ साझेदारी में कोविड टीके स्पूतिनक वी के उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि पैनेशिया बायोटेक को यदि सरकार से टीका उत्पादन की अनुमति मिल जाती है तो उसे भारत में स्पूतनिक वी के उत्पादन के लिए 14 करोड़ रुपये से अधिक की मध्यस्थता राशि 2012 से ब्याज के साथ दी जाए। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी को राशि का दिया जाना कंपनी के इस हलफनामे पर भी निर्भर करेगा कि स्पूतनिक वी की बिक्री से प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा तब तक अदालत की रजिस्ट्री में जमा रहेगा जब तक दी गयी राशि लौटाई नहीं जाती।

पीठ ने कहा, ”दूसरी लहर में चीजें जिस तरह से हुई हैं, आज हम उससे थोड़े दु:खी हैं। जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप भी दु:खी होंगे। टीके की कमी सभी को प्रभावित कर रही है। आज भी दिल्ली में टीके उपलब्ध नहीं हैं।” अदालत ने कहा कि रूस से किसी ने हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा खोज लिया लेकिन केंद्र ऐसा नहीं कर सका।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली की पैनेशिया बायोटेक की याचिका पर यह बात कही जिसने जुलाई 2020 के एक आदेश में बदलाव का अनुरोध किया है। कंपनी ने अपने ताजा आवेदन में मध्यस्थता राशि जारी करने की मांग करते हुए कहा कि उसे मानवता के व्यापक हित में जल्द से जल्द धन चाहिए क्योंकि उसने आरडीआईएफ के साथ मिलकर स्पूतनिक वी के परीक्षण बैच का उत्पादन कर लिया है तथा आगे के बैचों के उत्पादन की प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले की जांच में सीबीआई की ओर से दिलचस्पी का पूरी तरह अभाव रहा है। अदालत ने मामले की जांच पांच महीने पहले सीबीआई को सौंपी थी। न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर की पीठ ने कहा कि किसी रूप में कोई परिणाम नहीं है। कागजों पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। सीबीआई द्वारा अदालत में कही गयी बातों और उसकी स्थिति रिपोर्ट में विरोधाभास मिलने के बाद अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है।

सीबीआई ने मामले में संदिग्ध छात्रों के फोन कॉल और संदेश के विश्लेषण के आधार पर स्थिति रिपोर्ट दी है। अदालत लापता छात्र नजीब की मां फातिमा नफीस की याचिका पर सुनवायी कर रही थी। फातिमा ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से 15 अक्तूबर, 2016 को लापता बेटे का पता लगाने के लिए आदेश जारी करे।