2016 में बनाई थी कमेटी
दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए दिसंबर, 2015 में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था. इसके लिए 2016 में एक कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी ने देश की अन्य विधानसभाओं में विधायकों को मिल रहे वेतन का आकलन कर नए वेतन का एक प्रस्ताव बनाया था. कमेटी ने 50,000 रुपये वेतन तथा भत्तों के लिए 2 लाख रुपये की सिफारिश की थी. इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास भी भेजा था. विशेष रवि ने बताया कि केंद्र ने इस प्रस्ताव को ना तो मंजूर किया और ना ही खारिज किया है.

सांसदों का वेतन बढ़ाया
सांसदों का मूल वेतन (बेसिक पे) एक अप्रैल से दोगुना होकर एक लाख रुपये हो गया है. एक फरवरी को संसद में पेश किए गए वित्त विधेयक में सरकार ने प्रस्ताव किया था कि सांसदों का मूल वेतन मौजूदा 50,000 रुपया से बढ़ा कर एक लाख रुपये किया जाएगा. सदन ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी भी दे दी थी. जेटली ने कहा कि इस कानून के तहत मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक पांच वर्ष में सांसदों के वेतन में स्वत: संशोधन हो जाएगा. वर्तमान में, किसी सांसद के पारिश्रमिक में प्रतिमाह 50,000 रुपए का मूल वेतन, 45 हजार रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के अलावा अन्य सुविधाएं शामिल हैं. सरकार लगभग 2.7 लाख रुपए प्रतिमाह हर सांसद पर खर्च करती है. नए बदलावों के बाद अब सांसदों को 1.05 लाख रुपये की बजाए 2.20 लाख रुपये मिलेंगे. इसमें वेतन (1 लाख), निर्वाचन क्षेत्र (70 हज़ार), सचिवालय भत्तों (60 हज़ार) शामिल हैं.