निजी स्कूलों द्वारा 20 से 55 प्रतिशत फीस बढ़ाने से परेशान अभिभावकों की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से संपर्क करने के बाद दिल्ली सरकार ने अप्रैल में संस्थानों से छात्र शुल्क बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से पहले अनुमति लेने और इस बाबत एक विस्तृत प्रस्ताव जमा कराने को कहा था।

शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को भेजे एक संदेश में कहा है कि जांच करने पर, स्कूलों की ओर से अपलोड किए गए प्रस्तावों पर विसंगतियां मिली हैं। कुछ दस्तावेज, अधूरे, अस्पष्ट या निर्दिष्ट प्रारूप में नहीं है। उसमें कहा गया है कि निदेशालय ने फैसला लिया है कि पैनल में शामिल सीए इन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और उनकी खाताबही तथा अन्य रिकॉर्ड्स का सत्यापन करेंगे।