नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए अपने आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने मंत्री धर्मपाल सिंह समेत आठ नेताओं को मैदान में उतारा है। इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिनके बारे में पहले राज्यसभा टिकट के लिए चर्चा नहीं थी, जबकि कुछ बड़े चेहरे इस बार सूची से बाहर हो गए हैं।

धर्मपाल सिंह समेत इन 8 नेताओं को मिला टिकट

भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक धर्मपाल सिंह के अलावा राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के बयान के अनुसार, इन सभी आठ नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है।

16 अक्टूबर को होगा राज्यसभा चुनाव

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की कुल 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीट और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

इन मौजूदा सांसदों का कार्यकाल हो रहा खत्म

उत्तर प्रदेश से जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा के अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी. एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की राज्यसभा सीट 11 सितंबर से रिक्त है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद दिनेश शर्मा ने 11 सितंबर को राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, जो उसी दिन प्रभावी हो गया था।

सिंचाई मंत्री बोले, योजनाओं को लागू करने में बरती जाए पारदर्शिता

गोरखपुर: प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चलायी जा रही योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश के सिंचाई मंत्री एवं गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने यहां कहा कि सरकारी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बरती जाये। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। श्री सिंह ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार मे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जिले के प्रमुख स्थलों का पर्यटन एंव सांस्कृतिक विकास के लिए 101 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़, गीतावाटिका, रामलीला स्थल, सूर्यकुण्ड के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 104 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में चिड़याघर 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 113 करोड़ की लागत से तैयार किया जायेगा। गोरखपुर नगर में आने के लिये प्रवेश द्वारों को निर्माण किया जायेगा।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि जिले के सभी पांच वनटांगियां गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया है। जिससे यहां के निवासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। रामगढ़ को वेटलैण्ड घोषित किया गया है जिससे कि 737 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले प्रदेश के सबसे बड़ जलाशय को विकसित किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जिले में कुल 17571 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 16702 लाभार्थियों के खाते का सत्यापन करके प्रथम किश्त का पैसा भेज दिया गया है। 60 आवास पूर्ण कर लिए गये है। उन्होंने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना में तीन चरणों में जिले के 40690 किसानों का 173 करोड़ रुपये माफ किया गया है। एक नवम्बर से शुरू हो रहे धान खरीद के लिए 107 क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं। किसानों को आर.टी जी.एस के माध्यम से 72 घंटे में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।