देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश की कमान संभालने के बाद अब तक की गई 4,611 घोषणाओं में से 2,852 पूरी हो चुकी हैं। यानी करीब 61 फीसदी घोषणाओं पर अमल किया जा चुका है। वहीं 1,397 घोषणाओं पर अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की यह तस्वीर सामने आई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन घोषणाओं को खत्म किया जाना है या समान प्रकृति की किसी दूसरी घोषणा में शामिल किया जाना है, उन पर भी जल्द निर्णय लेने को कहा गया।

4,611 घोषणाओं में 447 का विलोपन या विलय

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ज्यादातर घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है। अब तक की 4,611 घोषणाओं में से 447 का विलोपन या विलय किया गया है। लंबित 1,759 घोषणाओं में से 1,397 पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। इनमें 59 घोषणाएं ऐसी हैं, जो आंशिक रूप से पूरी हो चुकी हैं।

वर्तमान में 303 घोषणाएं लंबित हैं। अगस्त 2026 तक लंबित घोषणाओं की संख्या 627 थी, जो अब घटकर 303 रह गई है। यानी लंबित घोषणाओं की संख्या में करीब 50 फीसदी की कमी आई है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्रवाई की मौजूदा स्थिति

• अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,611 घोषणाएं की हैं।
• इनमें से 2,852 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं।
• 1,397 घोषणाओं पर कार्रवाई जारी है।
• 447 घोषणाओं का विलोपन या विलय किया गया है।
• फिलहाल 303 घोषणाएं लंबित हैं।

लोक निर्माण विभाग सबसे आगे

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्रवाई के मामले में लोक निर्माण विभाग सबसे आगे रहा है। विभाग ने 850 में से 716 घोषणाएं पूरी कर ली हैं। इसके बाद गृह विभाग, शहरी विकास विभाग और धर्मस्व विभाग का स्थान है।

वहीं नागरिक उड्डयन, पंचायती राज, युवा कल्याण और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले विभागों की श्रेणी में रखा गया है।

हरियाणा जा रहे युवाओं से बोले सीएम- दूसरे राज्यों की संस्कृति और विकास को समझें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हरियाणा भ्रमण पर जा रहे युवाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रमण युवाओं को दूसरे राज्यों की संस्कृति, विकास कार्यों और नई पहल को करीब से समझने का अवसर देते हैं।

सीएम ने युवाओं से कहा कि वे अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की संस्कृति, विशेषताओं, विकास से जुड़ी योजनाओं और सरकारों की कार्यप्रणाली को समझें। वहां से मिले उपयोगी अनुभवों को उत्तराखंड के संदर्भ में साझा किया जाए, ताकि दूसरे राज्यों की अच्छी पहलों से सीख ली जा सके।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य भी समाज के अलग-अलग वर्गों और युवाओं को सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ना है। युवाओं के बीच इस तरह का संवाद विभिन्न राज्यों की अच्छी पहलों को समझने और अनुभव साझा करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।