नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) “टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार” विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बाइचुंग भूटिया इस सम्‍मेलन में मुख्य अतिथि होंगे।

इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन 11 सितंबर, 2024 को वीआईएफ, नई दिल्ली में होगा। वीआईएफ के अध्यक्ष श्री गुरुमूर्ति इस अवसर पर मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि वैश्विक संकटों को दूर करने और मीडिया संस्थानों के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक मीडिया व्‍यवहारों में कैसे शामिल किया जा सकता है।

सम्मेलन का उद्देश्य नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना, विचारशील संचार को बढ़ावा देना और पूरे एशिया में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का एक नेटवर्क स्थापित करना है।प्रथम सम्मेलन में 12 विभिन्न देशों के बौद्ध पत्रकारों और मीडिया दिग्‍गजों सहित लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा मीडिया कार्यकलापों में बौद्ध सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2018 से इलेक्टोरल बांड की स्कीम लागू है। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में बिक्री होती रही। ऐसे में अभी रोक लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने 24 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) एनजीओ ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इससे कालेधन को बढ़ावा मिल रहा है। याचिका में इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि 2019 के आम चुनाव के पहले इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बांड के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।

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नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले की सह आरोपित निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

वकील रेबेका जॉन ने विरोध किया

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने निकिता की अग्रिम जमानत याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करने की मांग की। दिल्ली पुलिस की इस मांग का निकिता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने विरोध किया। तब कोर्ट ने पूछा कि शांतनु और निकिता की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई में हर्ज क्या है।

कोर्ट ने पूछा

निकिता को 10 मार्च तक प्रोटेक्शन मिला है न, तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हां। उसके बाद सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी गई। पिछले 17 फरवरी को बांबे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने निकिता के घर पर 11 फरवरी को छापा मारा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 फरवरी को टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत 9 मार्च तक बढ़ा दी थी।

कोर्ट ने पिछले 23 फरवरी को इस मामले की आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था।

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नई दिल्ली : मुख्तार अंसारी को उत्तरप्रदेश वापस भेजने की यूपी सरकार की मांग पर सुनवाई टल गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुनवाई टालने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है।

इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जघन्य अपराध के दस केस दर्ज हैं। यूपी सरकार ने कहा है कि बांदा जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना एमपी-एमएलए कोर्ट की अनुमति के पंजाब पुलिस को सौंपा है। यूपी सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई बार पेशी वारंट जारी किए जा चुके हैं। रोपड़ जेल अधिकारी उसे बीमार बताते रहे।

यूपी सरकार ने कहा 

मोहाली मामले में दो साल से चार्जशीट जमा नहीं हुई है, फिर भी मुख्तार अंसारी वहां जमानत नहीं मांग रहा है। यूपी सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के हित में अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करे। यूपी सरकार ने मुख्तार को वापस यूपी भेजने की मांग करते हुए मोहाली में दर्ज केस को भी प्रयागराज ट्रांसफर करने की मांग की है।

मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। पंजाब सरकार मुख्तार को यूपी भेजने का विरोध कर रही है। पिछले 8 फरवरी को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन में है और उसने पंजाब में जमानत याचिका इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि वह वहां की जेल में खुश है।

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों, वकीलों, कोर्ट स्टाफ को भी कोरोना के पहले चरण की वैक्सिनेशन ड्राइव में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है। हमारे दखल की जरूरत नहीं है। आप सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, सरकार उस पर क़ानून के मुताबिक विचार करे।

वकीलों को समास्या का समाना करना पड़ रहा है

याचिका वकील अमरेंद्र सिंह ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि इसके लिए दो महीने के अंदर सभी कोर्ट परिसरों में कोरोना वैक्सिनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने का दिशानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया था कि कानून का शासन कोर्ट के कामकाज और पक्षकारों को न्याय जल्दी मिलने पर निर्भर होता है। कोरोना संकट के दौरान कोर्ट में कामकाज सुचारू रूप से नहीं चलने की वजह से पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। वकीलों को भी इस दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

पहले चरण में विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को नहीं किया गया शामिल

याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सिनेशन के पहले चरण में विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से जज, वकील और कोर्ट के स्टाफ इससे बाहर रह गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। गवाहों की गवाही और साक्ष्य नहीं दिए जा रहे हैं। कोर्ट परिसरों में चलनेवाले छोटे-छोटे कैंटीन, कुरियर, फोटोस्टेट और स्टेशनरी की दुकानें चलाने वाले भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

याचिका में कहा गया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 18 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री से आग्रह किया था कि जजों, कोर्ट स्टाफ एवं वकीलों और दूसरे विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को फ्रंटलाईन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और वैक्सिनेशन कार्यक्रम में शामिल किया जाए लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री (Home Minister) अमित शाह ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उनका कुशल-क्षेम जाना। शाह ने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर वहां इलाज के लिए भर्ती पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री

Home Minister शाह ने गुरुवार को सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में उपचाराधीन पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। वह सिविल लाइन के तीरथराम शाह अस्पताल में गए और वहां भर्ती पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की और घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 20 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से कई आईसीयू में भर्ती हैं। घायलों में एक महिला ज्वाइंट सीपी, चार डीसीपी और 10 से ज्यादा एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मी भी हैं।

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नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ कुछ लोग चला रहे हैं।

चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि किसान सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो स्थिति आजादी से पहले वाली हो जाएगी। इसलिए हर हाल में सरकार को इन तीनों कानून को वापस लेना होगा। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने ‘खेती का खून’ नाम से एक बुकलेट भी जारी की।

पत्रकार वार्ता में बोले राहुल गांधी

किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में ‘खेती का खून’ नाम से एक बुकलेट जारी की। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने एक त्रासदी आ गई है, सरकार देश की समस्या नजरअंदाज करना चाहती है और लोगों को गलत सूचना दे रही है।

उन्होंने कहा, ‘मैं अकेले किसानों के बारे में बोलने वाला नहीं हूं क्योंकि यह त्रासदी का हिस्सा है। यह युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान के बारे में नहीं बल्कि आपके भविष्य के बारे में है।’ उन्होंने कहा कि किसान देश की आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे हमारे भोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए।

राहुल ने कहा

हर इंडस्ट्री में चार-पांच लोगों का एकाधिकार बढ़ रहा है, मतलब इस देश के चार-पांच नए मालिक हैं। आज तक खेती में एकाधिकार नहीं हुआ लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कृषि कानूनों के जरिए इसे भी चार-पांच लोगों के हाथों में देने में लगे हैं। आजाद भारत में अब तक खेती-किसानी का फायदा किसानों और मजदूरों को मिलता था।

हालांकि वर्तमान सरकार की रणनीति में अब कृषि को सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में सौंपना प्राथमिकता है। किसानों के आंदोलन पर सरकार के रुख को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल ने कहा कि सरकार सोच रही है कि वो किसानों को थका देगी लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार हैं और अपने हक के लिए जागरूक भी।

कांग्रेस सांसद ने कहा 

‘मैं साफ़ सुथरा आदमी हूं और मुझे ये लोग छू नहीं सकते। हां, गोली ज़रूर मार सकते हैं, मैं इनसे डरता नहीं हूं। चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं अकेला खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूगा, ये मेरा धर्म है।’ उन्होंने तंज कसने के अंदाज में कहा कि भले ही आज मेरी बात कोई न माने लेकिन एक दिन जब लोग गुलाम बन जाएंगे तब उन्हें मेरी बात याद आएगी।

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राहुल ने कहा कि यह सारी कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है, ताकि वो किसानों के दर्द को समझें और काले कानूनों को वापस लें। किसानों को थकाने और बेवकूफ बनाने की सरकार की चाल को अब हर कोई समझ चुका है। किसानों को भी अब पता है कि देश में क्या हो रहा है।

किसानों को खत्म करने में लगे मोदी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक-एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ तीन कानून पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने तीन-चार दोस्तों को दे सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। मैं नरेंद्र मोदी या भाजपा से नहीं डरता हूं और चाहे पूरा देश मेरे खिलाफ हो जाए लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा।

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दूसरी ओर, राहुल की पत्रकारवार्ता से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से किसानों के मुद्दे पर ही कुछ सवाल पूछे थे। जिस पर जवाब देने से इनकार करते हुए राहुल ने कहा कि वो नड्डा जी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आए हैं। वो आज यहां सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब देंगे।

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल और एजुकेशनल इमर्जेंसी के लिए पैसे निकालने के लिए खाताधारकों के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करे। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे उन खाताधारकों की सूची बैंक को तीन हफ्ते में दें, जिन्हें मेडिकल और एजुकेशनल इमर्जेंसी के लिए पैसे की जरूरत हो। मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

कोर्ट ने दिया निर्देश

कोर्ट ने पीएमसी बैंक को खाताधारकों के आवेदन पर दो हफ्ते में विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पीएमसी बैंक को निर्देश दिया कि वे अपने फैसले की जानकारी हलफनामा के जरिये कोर्ट को दें। सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उसके दिशानिर्देश में एजुकेशनल इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं है

। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 1 दिसंबर, 2020 को इस मामले पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह सामान्य याचिका नहीं है, हमें बैंक और निवेशकों दोनों के हितों का ध्यान रखना होगा। कोर्ट ने रिजर्व बैंक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आपात स्थिति में पांच लाख रुपये निकालने का मामला पीएमसी बैंक पर ही छोड़ दिया था।

बोले वकील शशांक सुधी देव

याचिका बिजॉन कुमार मिश्रा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शशांक सुधी देव ने याचिका में कहा है कि कोरोना संकट की वजह से सभी खाताधारक अपनी जमा-पूंजी के भरोसे ही हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, शादी और दूसरी जरुरतों के लिए पैसे की जरूरत है। ऐसे में पीएमसी खाताधारकों को ऐसी किसी भी आपातस्थिति में धन निकासी की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने नोटिस जारी किया था

पिछले 21 जुलाई को कोर्ट ने पीएमसी बैंक, रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। वकील शशांक देव सुधी ने कहा था कि कोरोना के संकट के दौर में अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए बिना किसी प्रक्रियागत बाधा के पांच लाख रुपये तक की निकासी करने की छूट दी जाए। याचिका में कहा गया है कि बैंक के कुछ निवेशकों ने इसके लिए पीएमसी बैंक और दूसरे पक्षकारों के समक्ष अपनी बातें रखी थीं।

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पहले के आदेश का हवाला दिया

निवेशकों ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने जरूरी काम के लिए पैसे निकालने की इजाजत दी थी। बैंक के कुछ खाताधारकों ने अपनी समस्याओं का हवाला दिया था। पीएमसी बैंक के रवैये से देश के बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देश भर में फैले पीएमसी के ब्रांचों के रखरखाव पर करीब आठ करोड़ रुपये का बेजा खर्च होता है।

ध्यान रखने का निर्देश दिया था

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके पहले रिजर्व बैंक और पीएमसी बैंक को कोरोना के संकट के दौरान खाताधारकों की जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था। सितंबर 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाते हुए बैंक से 40 हजार रुपये की निकासी की सीमा तय की थी। पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल नामक कंपनी को अपने लोन की कुल रकम का करीब तीन चौथाई लोन दे दिया था। एचडीआईएल का ये लोन एनपीए होने की वजह से बैंक अपने खाताधारकों को पैसे देने में असमर्थ हो गया।

​नई दिल्ली : सशस्त्र बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त और सिविल डिफेंस कर्मचारियों को अब सीएसडी कैंटीनों (CSD Canteen) से खरीदारी करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सीएसडी कैंटीनों (CSD Canteen) से खरीदारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। अब कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन कार, मोटर साइकिल, वाशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज आदि खरीद सकेंगे।

​​सीएसडी कैंटीनों के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन पोर्टल

इस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए रक्षा मंत्री ने सभी जवानों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस परियोजना के सफल समापन के लिए पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान ‘डिजिटल इंडिया’ के अनुरूप थी। उन्होंने कहा कि इस https://afd.csdindia.gov.in/ ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य लगभग 45 लाख सीएसडी लाभार्थियों को सक्षम करना है। अब सशस्त्र बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त और सिविल डिफेंस के कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन कार, मोटर साइकिल, वाशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज आदि खरीद सकेंगे।

औपचारिक रूप से लॉन्च

यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था लेकिन कार, मोटर साइकिलों की डिलीवरी की लाइव स्ट्रीमिंग मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर से उन लोगों के लिए की गई, जिन्होंने पोर्टल afd.csdindia.gov.in के ट्रायल रन के दौरान उन्हें बुक किया था। इसी पोर्टल को अब औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है।

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इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और डिफेंस सेक्रेटरी डॉ. अजय कुमार के साथ अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।

नई दिल्ली : देश में कोरोना महामारी के बीच अब ब्रिटेन से कोरोना के नए प्रकार (स्ट्रेन) के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए प्रकार से संक्रमित 13 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे संक्रमितों की संख्या 58 से 71 हो गई है।

13 लोग संक्रमित पाए गए

मंगलवार को एनआईवी पुणे की लैब में 20 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट से 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी में किया जा रहा है।

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बता दें कि ब्रिटेन से आए कोरोना के नए वेरियंट के मद्देनजर भारत में वहां से आने-जाने वाली फ्लाइट्स को 7 जनवरी तक रद्द कर दी गई है। इसके साथ पिछले एक महीने में ब्रिटेन से लौटे सभी लोगों की आरटीपीसीआर जांच करवाने और उन्हें पृथकवास में रहने को कहा गया है। इस बीच ब्रिटेन में इसी को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है।