नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बेस्ट की बसों का निजीकरण किए जाने की संभावना जताते हुए आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। आप पार्टी ने मीडिया खबरों के हवाले से आरोप लगाया कि बेस्ट प्रशासन अब कंडक्टरों और ड्राइवरों के रोजगार को आउटसोर्स करने की योजना बना रहा है, इसका पार्टी पुरजोर विरोध करती है।

आप पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेनन के मुताबिक पहले से ही बसों को विभिन्न ठेकेदारों को आउटसोर्स कर दिया गया है और अधिकांश बेस्ट बसें निजी एजेंसियों से ठेके पर लेकर चलाई जा रही हैं। कार्यबल को अब आउटसोर्स करने का यह प्रयास अंततः बेस्ट का निजीकरण करने का प्रयास है। सभी मुंबईकर इस कोशिश के खिलाफ हैं।

सुचारु और किफायती दरों पर परिवहन प्रदान करना हर सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। बेस्ट बसें मुंबईकरों की जीवन रेखा है और यह मुंबईकरों का गौरव भी है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार और मुंबई मनपा की संयुक्त जिम्मेदारी है कि बेस्ट बस सेवा अन्य करों के माध्यम से वित्त पोषित रहे।

यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लोगों के लिए टिकाऊ और सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध हो। बेस्ट प्रशासन उन हजारों कंडक्टरों और ड्राइवरों को आजीविका से वंचित करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने बाढ़, महामारी या किसी भी प्रकार की आपात स्थितियों में मुंबई की लगातार सेवा की है।

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आउटसोर्सिंग के माध्यम से पिछले दरवाजे से यह बेस्ट का निजीकरण करने की कोशिश है। पार्टी बिल्कुल यह सहन नहीं करेगी। इस मुद्दे पर तमाम मुंबईकरों की आवाज बनकर आप पार्टी जोरदार संघर्ष करेगी।

प्रीति के अनुसार बेस्ट महाप्रबंधक, महापौर और मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की ग ई है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। बेस्ट के ड्राइवरों और कंडक्टरों के रोजगार का निजीकरण करने का कोई भी प्रयास सहन नहीं किया जाएगा।

हम यह कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि सरकारी प्रतिष्ठानो को निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है, तो मनपा प्रशासन को न केवल आम आदमी पार्टी , बल्कि हर मुंबईकर के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा।

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कई जिलों की बिजली गुल

लखनऊ : पीवीवीएनएल (पूर्वांचल विद्युत विरतण निगम लिमिटेड) के निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन और बिजली कर्मियों के बीच पाला खिंच गया है। निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत कर्मियों की चेतावनी के बावजूद समझौते का कोई रास्ता नहीं निकला और सोमवार को कर्मचारी अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए।

इस प्रदेशव्यापी आंदोलन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मीरजापुर समेत कई जिलों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं सुनी गई और अन्य काम भी प्रभावित रहे। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने सोमवार पूरे दिन कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के पहले दिन सोमवार को ही सरकार की तैयारियां धरी रह गईं। कंट्रोल रूम फेल तो विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए लगाई गई भारी भरकम टीम फाल्ट दुरुस्त करना तो दूर बहुतायत क्षेत्रों में इसे ढूंढ़ पाने में ही असफल रही। इसका फायदा बिजली कर्मियों ने उठाया और प्रशासनिक व्यवस्था को खूब छकाया।

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फॉल्ट की मरम्मत सहित उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े कामकाज प्रभावित रहे। इस बीच ऊर्जा प्रबंधन और जिला प्रशासन ने बिजली सप्लाई बहाल रखने के लिए पुलिस के पहरे के साथ कई वैकल्पिक इंतजाम किए, लेकिन फॉल्ट के आगे सभी फेल हो गए। राज्य के कई जिलों में आपूर्ति ठप रही। लोगों को बिजली-पानी के लिए परेशान होना पड़ा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के ऊर्जा निगम प्रबंधन के फैसले के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और परियोजनाओं पर अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है।

संघर्ष समिति का दावा है कि उसके समर्थन में केरल, तमिलनाडु, कनार्टक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य प्रांतों के कुल 15 लाख बिजलीकर्मियों ने भी कार्य बहिष्कार किया। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और ऊर्जा निगम के साथ पूर्व में समझौता हुआ था कि विभाग के कर्मियों को विश्वास में लेकर ही कहीं भी निजीकरण किया जाएगा। यह समझौते का उल्लंघन है।संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावी हस्तक्षेप की पुन: अपील की है। समिति की ओर से शैलेंद्र दुबे, एके सिंह, प्रभात सिंह, जीबी पटेल, जय प्रकाश, गिरीश पांडेय, सुहैल आबिद, महेंद्र राय आदि आंदोलन की कमान संभाले हुए हैं।

वहीं, ऊर्जा निगम प्रबंधन और शासन पहले ही तैयारी कर चुका था कि कार्य बहिष्कार का असर बिजली आपूर्ति पर न पड़े। आपूर्ति बाधित करने का ऐलान संघर्ष समिति ने भी नहीं किया। हालांकि, कई जगह बिलिंग, नए कनेक्शन जैसे विभागीय काम जरूर प्रभावित हुए।

राजनीतिक समर्थन जुटाने में लगी रही ऑफिसर्स एसोसिएशन

संघर्ष समिति ने जहां कार्य बहिष्कार कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आंदोलन की दूसरी राह पकड़ ली है। चूंकि इस संगठन ने निजीकरण को आरक्षण के लिए खतरा बताया है, इसलिए फैसले के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाने की कवायद जारी है। अपने आंदोलन के चौथे दिन सोमवार को एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में दस सदस्यीय प्रतिनिधमंडल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाहर होने की वजह से उनकी तरफ से सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे से भी मुलाकात कर सहयोग मांगा। एसोसिएशन का कहना है कि जल्द ही राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर उनसे भी सहयोग मांगा जाएगा।

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