भोपाल: पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे कम्प्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान आश्रम बनाकर रहने के आरोप में इन दिनों सेट्रल जेल में बंद कम्प्यूटर बाबा को इस साल की दिवाली जेल के अंदर ही मनानी पड़ेगी। एसडीएम ने गुरुवार को फिर से बाबा की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका एसडीएम राजेश राठौर की कोर्ट ने फिर निरस्त कर दी है। जमानत निरस्त होने का एक कारण ये भी है कि कोर्ट के सक्षम जमानत राशि 5 लाख रुपये जमा नहीं करने के कारण बाबा की याचिका रद्द कर दी गई है। जमानत निरस्त होने से बाबा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ऐसे में अब कंप्यूटर बाबा की दीवाली भी जेल में ही मनेगी।

उल्लेखनीय है कि 80 करोड़ रुपये की 46 एकड़ सरकारी जमीन पर कम्प्यूटर बाबा ने कब्जा कर रखा था। इसमें से 2 एकड़ जमीन पर आश्रम बना था। प्रशासन और पुलिस की टीम ने 8 नवम्बर को बुलडोजर और जेसीबी मशीनों से बाबा का आश्रम ढहा दिया था। विरोध करने पर प्रशासन ने बाबा सहित उनके सात समर्थकों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया था। कंप्यूटर बाबा को छोड़ उनके सभी साथियों को जमानत मिल गई है।

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नई दिल्ली : यह कोई सुप्रीम कोर्ट की समरकालीन पीठ नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 1.72 लाख शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और अदालती समय सीमा और लीक से हटकर शाम 4.10 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू की जो 6 बजे तक चली. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

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उल्लेखनीय है कि शिक्षामित्रों की ओर से पेश सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, सहित अन्य वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं. वे अधर में हैं. इसलिए मानवीय आधार पर सहायक शिक्षक के तौर पर शिक्षामित्रों के समायोजन को जारी रखा जाए. इसीके साथ संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करने की मांग की गई.

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बता दें कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने बुधवार को सुनवाई की.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पक्षकार लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहता है वह एक हफ्ते के भीतर रख सकते हैं.सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.बता दें कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.70 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.