2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं. एक ओर विपक्ष महागठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वहीं अब एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. सीटों को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी बिहार में जेडीयू की तरफ से जारी है. पिछले कुछ दिनों में JDU ने अपनी आंखे तरेरी हैं, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है. जेडीयू की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि वह कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में बड़ी पार्टी वही होगी.

NDA में अपने सहयोगियों को साधने में जुटी बीजेपी के लिए जेडीयू के ऐसे बयान चिंता बढ़ा सकते हैं. सिर्फ सीट ही नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनपर बीते दिनों जेडीयू और बीजेपी खुलकर आमने-सामने आए हैं…

1. नोटबंदी

विरोध में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने 2016-17 में नोटबंदी का जबरदस्त समर्थन किया था. उन्होंने हर बार इस फैसले को सही ठहराया. लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इसके नतीजों पर सवाल उठा दिए और जबकि इस समय में वह एनडीए में हैं.

एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बैंकों की भूमिका के कारण नोटबंदी का लाभ जितना लोगों को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया. नोटबंदी पर अचानक बदले नीतीश के सुरों ने विरोधियों को एक नया मुद्दा थमा दिया था.

2. सड़क

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार बीते दिनों से आंकड़ों को लेकर एकदूसरे पर हमलावर है. हाल ही में गडकरी ने कहा था कि बिहार में उनके करीब 2 लाख रुपए के प्रोजेक्ट राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अटके हुए हैं. जिसपर नीतीश सरकार की ओर से प्रेस रिलीज़ जारी कर पलटवार किया गया था.

बिहार पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में साफ किया गया कि बिहार में सिर्फ 54 हजार 700 करोड़ रुपये की ही सड़क परियोजना पर काम चल रहा है. इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 के चुनाव के दौरान विशेष पैकेज के तौर पर की थी.

3. गंगा

गंगा सफाई का मुद्दा 2014 में बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माना जाता रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़े रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं. इसी पर नीतीश कुमार ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था.

नीतीश ने केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना को फेल करार दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा की न तो निर्मलता बची है और न ही अविरलता. पूरी तैयारी के साथ आए नीतीश कुमार ने नमामि गंगा परियोजना की हवा निकाल दी. उन्होंने कहा कि केंद्र गलत आंकड़े पेश कर रही है. बता दें कि इस समय गंगा का काम नितिन गडकरी ही संभाल रहे हैं, इसे एक तरह से नीतीश का गडकरी पर पलटवार समझा गया था.

4. फसल बीमा

किसानों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार लगातार कहती रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण करोड़ों किसानों को लाभ मिला है. लेकिन बिहार सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया था. नीतीश सरकार की ओर से कहा गया कि फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उतना भी नहीं मिल पाता है, जितना बीमा कंपनियों को राज्य एवं केंद्र सरकार से प्रीमियम के रूप में मिलता है.

खरीफ और रबी फसलों के लिए बीमा कंपनियों को 400- 400 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकार देती है और किसानों को सिर्फ 150 करोड़ का ही लाभ मिल पाता है. पीएम फसल बीमा योजना को खारिज करते हुए नीतीश सरकार ने राज्य स्तर पर अपनी बीमा योजना लॉन्च की थी.

5. विशेष दर्जा

नीतीश कुमार पिछले काफी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बुलंद करते आए हैं. लेकिन आंध्र प्रदेश ने जिस तरह इस मुद्दे को मोदी सरकार के खिलाफ भुनाया तो नीतीश की ओर से भी मांग तेज कर दी गई. उन्होंने नीति आयोग की बैठक में एक बार फिर से अपने सूबे को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला उठाया.

इस दौरान उन्होंने कई सुझाव भी दिए और कहा कि मिड डे मील स्कीम से विद्यालय अब भोजशाला बनकर रह गए हैं. लिहाजा यह बेहतर होगा कि पोषाहार के लिए बच्चों को राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि विद्यालयों में पढ़ने का माहौल बन सके.

6. क्राइम-करप्शन-कम्युनलिज्म

बीते दिनों बिहार में रामनवमी के बाद जिस तरह माहौल बिगड़ा था और सांप्रदायिक घटनाएं तेजी से बढ़ी थी. उसके कारण नीतीश कुमार एक बार फिर सभी के निशाने पर थे. इस पर ही नीतीश ने अपने मन की बात कही थी.

नीतीश बोले कि उनकी सरकार ‘थ्री सी’ के फॉर्मूले पर चल रही है. उन्होंने कहा, ‘काम करते जाइए, काम की प्रतिबद्धता है और हम काम करते रहेंगे. हम कभी भी क्राइम (अपराध), करप्शन (भ्रष्टाचार) और कम्युनलिज्म (सांप्रदायिकता) से समझौता नहीं करेंगे.’ साफ है कि इसके जरिए नीतीश बीजेपी को संदेश देना चाहते थे, जोकीहाट-अररिया चुनाव में जिस तरह से सांप्रदायिक का मुद्दा उठा था. उसी पर ये नीतीश का संदेश था.

7. कौन बनेगा बड़ा भाई?

जेडीयू की ओर से कहा गया कि वह पहले के फॉर्मूले पर चलेगी और 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी क्योंकि अब हालात 2014 के जैसे नहीं हैं. लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया.

बीजेपी के प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह ने दावा किया था कि पार्टी उन सभी 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जिन पर पिछले लोकसभा चुनावों में उसे जीत हासिल हुई थी. जिसपर एक बार तो सुशील मोदी की ओर से कहा गया कि नीतीश ही बिहार में बड़ा चेहरा होंगे.

जवाब में जेडीयू की ओर से बीजेपी को चुनौती दी गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वसनीय और स्वीकार्य चेहरे के बगैर ही वह सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर दिखाए.

पटना: महागठबंधन में तनातनी के बीच शनिवार को पटना में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम में उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव नहीं पहुंचे. हालांकि तय कार्यक्रम के मुताबिक उनको भी वहां आना था. आरक्षित सीट पर उनकी नेमप्‍लेट भी लगी थी. लेकिन जब वह नहीं पहुंचे तो उनकी नेमप्‍लेट को ढंक दिया गया. इसको सत्‍तारूढ़ महागठबंधन में राजद और जदयू के बीच बढ़ती खटास के रूप में देखा जा रहा है. दरअसल शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की इस घोषणा के बाद बिहार की सियासत में संकट गहरा गया है कि तेजस्‍वी यादव इस्‍तीफा नहीं देंगे.

अब इस फैसले के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ गया है. दरअसल मंगलवार को नीतीश कुमार ने भ्रष्‍टाचार के मामले में घिरे तेजस्‍वी यादव को खुद को बेदाग साबित करने का अल्‍टीमेटम देने के बाद स्‍पष्‍ट कर दिया था कि राजद को इस मसले पर निर्णायक रुख अपनाना होगा. इस बीच राजद के नेता मनोज झा ने कहा है कि यह दलों के बीच नहीं बल्कि जनता के बीच का गठबंधन है.

इन सबके बीच अब सबकी निगाहें नीतीश कुमार के रुख पर टिकी हैं. तेजस्‍वी के बारे में उनका निर्णय ही बिहार की सियासी भविष्‍य को तय करेगा. उधर दूसरी तरफ यह बात पाक-साफ सी दिखती है कि 66 साल की उम्र में नीतीश कुमार अपनी ईमेज को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं और इसके लिए वह प्रधानमंत्री बनने की ख्‍वाहिशों को फिलहाल तिलांजलि देने के इच्‍छुक भी दिखते हैं. दरअसल उनका यह पीएम पद की रेस में बने रहने का मंसूबा तभी पूरा हो सकता है जब वह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में बने रहें. लेकिन हालिया परिदृश्‍य को देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश ने यह निश्‍चय कर लिया है कि फिलहाल इसकी कोई उपयोगिता नहीं है.

पटना| बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके विरोध का तरीका सही नहीं है। लालू ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाने पर प्रधानमंत्री पर तंज भी कसा। लालू ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री मस्तान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, “हम भी विरोध करते हैं। विरोध का एक तरीका होता है। पार्टी को इस मामले को देखना चाहिए।”

लालू प्रसाद ने कहा-मंत्री मस्तान के बयान आपत्तिजनक है

लालू प्रसाद  ने कहा कि मंत्री मस्तान के बयान को उन्होंने मीडिया में देखा है। यह आपत्तिजनक है। सभी दलों एवं नेताओं ने उसकी निंदा की है। पूर्णिया में 22 फरवरी को एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है। वीडियो में मंत्री को प्रधानमंत्री को ‘डकैत’ और ‘नक्सली’ कहते तथा अपने कार्यकर्ताओं को उनकी तस्वीर पर जूते और चप्पलों से मारने के लिए उकसाते दिखाया गया है। इसके बाद से विपक्ष मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है।

लालू प्रसाद ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और मूल्य वृद्धि पर आपत्ति जताई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की जीत का दावा करते हुए और खुद को ‘चुनाव का डॉक्टर’ बताते हुए एक अन्य ट्वीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा, “मैं चुनाव का डॉक्टर हूं, भाजपा कम्पाउंडर और अमित शाह ड्रेसर हैं। ये सब आसाराम के चेले- चपाटी हैं। सपा गठबंधन बहुमत से जीत रहा है। गजब की लहर है।”

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और अपील की कि नरेंद्र मोदी अब बेनामी संपत्ति पर हमला बोलें. मद्य निषेद दिवस के मौके पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि नोटबंदी की वजह से शराब की बिक्री पर भी असर पड़ा है और कहा कि कालेधन के खिलाफ इस लड़ाई से शराब की तस्करी में लगे लोगों पर भी सीधा असर पड़ेगा. उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कालाधन पर नोटबंदी के जरिए की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इससे कालाधन रखने वालों की रातों की नींद उड़ गई है. जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा काला या अघोषित धन पर कार्रवाई करने के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों पर लगाई पर पाबंदी के फैसले से पहले बीजेपी ने राज्‍य में पार्टी कार्यालयों के कई जमीनें खरीदीं.
जेडीयू का आरोप है कि जमीन खरीद का समय यह दर्शाता है कि सत्‍तारूढ पार्टी को विमुद्रीकरण के कदम के बारे में सूचना दे दी गई थी, जिससे इस वर्ष अगस्‍त और सितंबर के बीच 23 जमीन सौदे किए गए. नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर को किया गया. उधर, विभिन्न शहरों में भाजपा की ओर से जमीन खरीदे जाने को नोटबंदी के फैसले से जोड़ने के कांग्रेस और जेडीयू के आरोपों को ‘बकवास’ करार देते हुए केंद्र में सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले साल फैसला किया था कि हर जिले में संगठन कार्यालय हो और उसी फैसले के तहत जमीनें खरीदी गईं.

कानपुर। देश में गौहत्याओं और कथित गौरक्षकों को लेकर राजनीति गरम होती जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गायाें के मामले में भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। शनिवार को नीतीश ने कानपुर में कहा कि गाय और नीलगाय की रक्षा की बात करने वाले इसे सड़क पर ना छोड़ें। नीतीश यहां घाटमपुर में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए थे। इसके बाद उन्होंने एक सभा में कहा, ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गाय और नीलगाय की रक्षा की बात करता है। यदि गाय और नीलगाय से इतनी ही सहानुभूति रखते हैं, तो उन्हें संघ और भाजपा के नेता अपनी शाखाओं में रखें। इन्हें सड़कों पर न छोड़े, जिससे यह परेशानी का कारण बने।’ नीतीश ने कहा, ‘संघ और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा, संघ का ही एक चेहरा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वह भाजपा नेताओं के जूते की फोटो लें और पूछें कि वह किस चमड़े के जूते पहने हैं। गाय के नाम पर भाजपा और संघ देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि संघ मुक्त देश बने।’ सीएम नीतीश ने उत्तरप्रदेश सरकार से कहा कि वह प्रदेश में शराबबंदी लागू करे। यूपी में विधानसभा चुनाव तो जेडीयू रिहर्सल के तौर पर लड़ेगी, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यहां अपना आधार मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से नहीं, बल्कि भाजपा से है।

दस्तक टाइम्स/एजेंसी
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन से नाता तोडऩे वाले सपा प्रमुख मुलायम सिंह पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश ने मुलायम के सेक्युलरिज्म वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि हम 12 वर्षों तक भाजपा के साथ रहे हैं। मुलायम क्या यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्युलरिज्म के वाइस चांसलर हैं और हम लोग रिसर्च स्कॉलर? ऐेसे भी हमें किसी के सार्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं नीतीश ने कहा कि बिहार के ऊपर उन लोगों की निगाह है जो चुनाव में मुलायम को वोट देते रहे हैं। मंगलवार को आयोजित एक समाचार चैनल के चुनाव पर आयोजित कार्यक्रम पर उन्होंने ये बातें कहीं। नीतीश ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि किसी हिम्मत नहीं जो आरक्षण को खत्म कर दे। आरक्षण है और रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया कि आरक्षण पर पुर्नविचार होना चाहिए तो यह बात सामने आ गई कि नीयत क्या है? भाजपा के लोग बिहार में चुनाव के चलते इससे कन्नी काट रहे हैं। संघ जो कहेगा उससे भाजपा बाहर जाएगी क्या? किसको मूर्ख बना रहे हैं? हाल ही संघ का तीन दिनों का कार्यक्रम हुआ था। उसमें कौन नहीं गए थे मत्था टेकने। यह कहा था कि संघ के विचारों को लागू करेंगे।

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस प्रदेश को केंद्र के 1. 25 लाख करोड़ रूपए के विशेष पैकेज पर बहस करने की चुनौती का उपहास उडाते हुए उनसे प्रधानमंत्री की विशेष पैकेज की घोषणा में उनके विभाग के अधिकांश हिस्से से जुड़े प्रश्नों का पहले उत्तर देने को कहा। अपने ट्विट संदेश में नीतीश ने कहा है कि गडकरी की अपने वजन से अधिक ताकत आजमाइश की आदत है। पूरे पकैज पर बहस करने के पूर्व उन्हें पहले अपने विभाग से जुडे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। गत 18 अगस्त को अपने बिहार दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुर जिला मुख्यालय में अयोजित कार्यक्रम के दौरान इस प्रदेश को 1.25 लाख करोड रूपए का विशेष पैकेज दिए जाने की घोषणा को नीतीश द्वारा पुरानी योजनाआें की ‘रिपैकेजिंग’ कहे जाने पर गडकरी ने अपनी पार्टी भाजपा की आेर से उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके विभाग का उस पैकेज में सबसे बडा भाग है और करीब 56000 करोड रूपए की विभिन्न योजनाएं कार्यांन्वित की जानी है। नीतीश ने विशेष पैकेज का अध्ययन करने के बाद उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाते हुए कल कहा था कि राज मार्ग, पुल और रेल उपरी पुल के निर्माण के लिए 54713 करोड रूपये की राशि दिए जाने की बात है। मजे की बात है कि उसमें से 41 परियोजनाआें में से 37 परियोजनाआें पर 47553 करोड रूपए की राशि 2007 से 2015 के बीच आवंटित की गयी थी, तो केवल 7160 करोड रूपए की अतिरिक्त राशि की बात को ही तिल का ताड बनाया गया है। 47553 करोड रूपए की राशि जो कि पुरानी स्वीकृत योजनाआें की है , उनको बिहार के विशेष पैकेज से जोडने का क्या मतलब है? क्या ये बिहार के लोगों को झांसा देने के बराबर नहीं हुआ?