भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। आंदोलनकारियों को हटाने की याचिका पर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया। कल तक जवाब मांगा।

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केरल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव सीएम रवींद्रन को एक और नोटिस भेजा है।

रवींद्रन को शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। रवींद्रन मुख्यमंत्री कार्यालय के दूसरे उच्च अधिकारी हैं, जो सोने की तस्करी के मामले में पूछताछ का सामना कर रहे हैं।

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इससे पहले भी ईडी ने रवींद्रन को पूछताछ के लिए तबल किया था लेकिन वे कोरोना पॉजिटिव होने के चलते नहीं जा सके थे। फिलहाल उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।

बता दें कि सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुुकी है और वह फिलहाल जेल में बंद हैं।

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महाराष्ट्र: महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में परमबीर सिंह को 27 नवम्बर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार टीआरपी घोटाले में मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने घनश्याम सिंह को 10 नवम्बर को गिरफ्तार किया था। तब से अब तक घनश्याम सिंह पुलिस कस्टडी में हैं। धनश्याम सिंह के वकील आदित्य मिश्रा ने घनश्याम सिंह की गिरफ्तारी को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष आवेदन दिया है।

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आदित्य मिश्रा ने आयोग को दिए अपने आवेदन में कहा है कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी चैनल का नाम नहीं है। इसके बावजूद उनके मुवक्विल को जबरन गलत इरादे से गिरफ्तार किया गया है।

आदित्य मिश्रा ने कहा कि घनश्याम सिंह को 10 नवम्बर को सुबह ही गिरफ्तार किया गया, जो घनश्याम सिंह के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसी आवेदन पर बुधवार को मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को 27 नवम्बर को खुद आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विभू बाखरु की बेंच ने सीबीआई को जवाब देने का निर्देश दिया। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

13 मार्च को तीस हजारी कोर्ट उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी 10 साल कैद और 10-10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सेंगर ने कहा था कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए और उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाए। पिछले 4 मार्च को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले के चार आरोपितों को बरी कर दिया था।

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दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 को मौत हो गई थी । 4 जून, 2017 को दुष्कर्म पीड़ित ने जब कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया तो उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। दुष्कर्म पीड़ित के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।

20 दिसम्बर, 2019 को पीड़ित से दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर प्रदेश में हुआ हिंसक प्रदर्शन। इस हिंसा में उत्तर प्रदेश के 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान भी हुआ।

इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 दिसंबर को अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रदर्शनकारियों की पहचान करके उनसे नुकसान की भरपाई करें, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है।

जानकारी के मुताबिक, 180 दंगाईयों को लगभग 1.9 करोड़ (19 मिलियन) रुपए के नुकसान की भरपाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ज्यादातर उन लोगों के नाम शामिल हैं, जिनकी पहचान विरोध-प्रदर्शन और गिरफ्तारी के दौरान लिए गए वीडियो या तस्वीरों के स्कैन के जरिए की गई है।

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रामपुर- रामपुर प्रशासन ने पिछले सप्ताह नागरिकता कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले 28 लोगों को नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि रामपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने लगभग 25 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया है।

सभी लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। रामपुर में 28 लोगों को नोटिस भेजा गया है। रामपुर में एक युवक की मौत हुई थी। वहीं 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है।

गोरखपुर- गोरखपुर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल 33 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक 26 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की ओर से जारी फोटो के आधार पर अन्य कई लोगों को पकड़ा गया है। घर से भागे या फरार लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है।

कानपुर- कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए बुधवार को विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। कानपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) करेंगे और इसमें 5 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को चार मामले हस्तांतरित कर दिये गये हैं, जिनमें तीन मामले बेकनगंज थाने के और एक मामला बाबूपुरवा थाने का है। वहीं शुक्रवार (20 दिसंबर) को हुए हिंसक प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गयी थी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पडे और लाठीचार्ज करना पड़ा।

बिजनौर- सीएए के विरोध में बिजनौर में 20 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन ने 43 लोगों को वसूली नोटिस भेजा है। इस सिलसिले में 146 गिरफ्तारियां की गई हैं।वहीं अधिकारियों के मुताबिक नहटौर में हुई दो मौतों की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गये हैं।

एसपी ने बताया कि धारा 144 लागू होने के बावजूद आठ कस्बों में जुलूस निकालकरसांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया। यहां 146 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक सिपाही मोहित गोली लगने से गंभीर रुप से घायल है। आत्मरक्षा में चली गोली लगने से सुलेमान घायल हुआ बाद में उसकी मौत हो गयी। अधिकारी ने कहा कि एक अन्य व्यक्ति अनस की भी मौत हुई है। अब तक जिले में 146 गिरफ्तारी हुई है।

बुलंदशहर- वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर में 6 लाख की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि संभल में 15 लाख की वसूली के लिए 26 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। गोरखपुर में, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े 33 लोगों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है।

1000 अज्ञात लोगों के अतिरिक्त पुलिस ने पहले से ही 33 प्रदर्शनकारियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘अब तक 31 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और कई अन्य लोगों को पुलिस द्वारा जारी तस्वीरों के आधार पर उठाया गया है। उन अपराधियों को नोटिस जारी किया जा रहा है जो या तो घर से भाग गए हैं या फिर जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है।’

मऊ- यहां पुलिस ने 110 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया- हिंसा मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा में शामिल 110 अन्य उपद्रवियों की पहचान की है। इनके बारें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर जारी किए।

फिरोजाबाद- पुलिस ने 80 लोगों की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर जारी किया है। पुलिस का दावा है कि, बीते दिनों हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान नालबंद इलाके में हुई हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने इनके बारे में स्थानीय लोगों से सूचना मांगी है।

मेरठ- नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में हिंसा फैलाने के मामले में पुलिस ने 141 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। यहां हिंसा के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ में 14 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया है। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने कहा कि सूची में और नाम जोड़े जा सकते हैं क्योंकि जांच अभी जारी है।

संभल- यहां 15 लाख रुपए कीमत की सार्वजनिक संपत्ति को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन ने 26 को नोटिस जारी किए हैं।

रायपुर, (एजेंसी)। आयकर विभाग ने बकरी चराने वाले अवधनाथ को नोटिस भेज दिया है। विभाग ने अवधराम को रिटर्न दाखिल करने को कहा है। क्षत्तीसगढ़ में आयकर विभाग प्रदेश में टैक्स जमा नहीं करने वाले कारोबारियों को नोटिस भेज रहा है। इस बीच रोजाना कमाकर जीवनयापन करने वाले अवधनाथ को नोटिस भेजा है।
अवधनाथ ने बताया कि वह खेती और बकरी चराकर जीवनयापन करता है। उसने इससे पहले भी कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उसे विभाग की ओर से क्यों नोटिस भेजा गया? नोटिस में लिखा गया है कि ढाई लाख से ज्यादा आय वालों को जुलाई तक रिटर्न जमा करना था। 12 मार्च को भेजे नोटिस में अधिकारियों ने 31 मार्च तक रिटर्न जमा करने का निर्देश दिया है।
आयकर का नोटिस मिलने से अवधनाथ के परिवार के सदस्यों में हड़कंप का माहौल है। अभनपुर के परसदा निवासी अवधनाथ ने अधिकारियों से नोटिस रद करने की मांग की है। आयकर ने अपने नोटिस में अवधनाथ से कहा है कि उसने वर्ष 2016-17 और 2017-18 का इनकम टैक्स जमा नहीं किया है। आय के स्रोत पर कटौती के बाद यह देखने में आया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया जाता है। ऐसे में समय पर इनकम टैक्स जमा करें। आयकर के अधिकारियों ने पत्र में लिखा है कि निर्धारित आय से ज्यादा होने पर सभी को रिटर्न जमा करना है। अगर जमा नहीं किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसमें टैक्स रिटर्न जमा नहीं करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और जेल भेजने का प्रावधान है।

नई दिल्ली : उत्तर पूर्व राज्यों के मंत्रालय में रियो ओलंपिक में खेलने गए खिलाडियों को सम्मानित करने पर निर्वाचन आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है. गृह और उत्तरपूर्व राज्यों के विकास मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है. इस मामले में सम्बन्धितों को 4 मार्च को दोपहर बाद तीन बजे तक जवाब देना है.

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि 28 फरवरी को जिन 9 ओलंपियन खिलाड़ियों को उत्तर पूर्व राज्यों के मंत्रालय में बुलाकर सम्मानित किया गया, उनमें 5 मणिपुर के थे. मणिपुर में 4 और 8 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. ऐसे में मतदान से ऐन पहले मंत्रालय का ये कदम मणिपुर में होने वाले चुनाव पर असर डाल सकता है. खास बात यह है कि सरकार ने ऐसा करने से पहले चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित करना भी उचित नहीं समझा.

बता दें कि इसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए नोटिस भेजा है जिसके जवाब में सरकार को 4 मार्च दोपहर बाद तीन बजे तक आयोग को बताना होगा कि आखिर ऐसी क्या आपात स्थिति थी कि खिलाडियों का सम्मान समारोह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक टाला नहीं जा सका?