न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल – Dastak Times | दस्तक टाइम्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक को लगाई फटकार

Dastak Admin — Wed, 16 Dec 2020 16:44:39 +0000

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक उप्र को निर्देश दिया है कि सभी विवेचनाधिकारियों को निर्देश जारी करे कि जब भी कोर्ट में केस डायरी पेश की जाय तो अपठनीय दस्तावेजों की टाइप कापी भी पेश करे। ताकि केस तय करने में तथ्यों को समझने में कठिनाई न हो।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया आदेश

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने यह आदेश मथुरा के शाहरुख की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह आदेश केस डायरी के साथ पेश दस्तावेजों में कुछ के पढ़ने में कठिनाई को देखते हुए दिया है।

कोर्ट ने याची को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट में विरोधाभास को देखते हुए कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

मालूम हो कि भारत यादव को बुरी तरह से मारा-पीटा गया। उन्हें 18 मई 2019 को मथुरा जिला अस्पताल लाया गया। मेडिको लीगल रिपोर्ट के बाद रेनबो अस्पताल आगरा भेज दिया गया। जहा उनकी 26 मई को मौत हो गयी।

यह भी पढ़े:- निर्माणाधीन टैंक में मिला लापता बच्चे का शव, गला रेतकर हुई हत्या

इसी दिन पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटों से मेडिकल रिपोर्ट की चोटे अलग दर्ज होने के आधार पर जमानत पर रिहाई की मांग की गयी। केस डायरी के साथ कुछ कागजों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा जा सका। इस पर कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी किया है।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.org के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़ वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।

गलत बयानी व तथ्य छिपाने पर पांच लाख हर्जाने के साथ याचिका खारिज

Dastak Admin — Tue, 15 Dec 2020 17:38:12 +0000

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में गलत बयानी कर तथ्य छिपाकर आदेश पाने की कोशिश भारी पड़ी है। कोर्ट ने ऐसी याचिका को 5 लाख रूपये हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दिया है।

न्याय मांगने स्वच्छ हृदय के साथ आना चाहिए : कोर्ट

कोर्ट ने कहा है कि याची को कोर्ट में न्याय मांगने स्वच्छ हृदय के साथ आना चाहिए। कोर्ट ने याची को जानबूझकर तथ्य छिपाने का दोषी माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने मऊ के माफिया उमेश सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अपर शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने प्रतिवाद किया।

300 टन कोयला सहित संपत्ति जब्त कर ली

मालूम हो कि जिलाधिकारी मऊ ने 21 अक्टूबर 20 व 29 अक्टूबर 20 के आदेश से याची के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाई करते हुए 300 टन कोयला सहित संपत्ति जब्त कर ली। जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि उसके खिलाफ केवल एक ही आपराधिक केस होने पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाई की गयी है। उसे झूठा फंसाया गया है। डीएम के आदेशों को रद्द किया जाय।

यह भी पढ़े:- Breaking : प्राचीन मंदिर से पांच सौ वर्ष प्राचीन करोड़ों की मूर्तियां चोरी – Dastak Times

आपराधिक केसों का खुलासा किया गया

एजीए की आपत्ति पर पूरक हलफनामे मे अन्य आपराधिक केसों का खुलासा किया गया। एजीए का कहना था कि याची ने जानबूझकर झूठ बोला है। जबकि उसका आपराधिक इतिहास है। हत्या षडयंत्र जैसे गंभीर अपराध में जेल भी जा चुका है और स्वयं को निर्दोष बता कर विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कोर्ट ने कहा कि याची ने जानबूझकर एक केस में झूठा फंसाने का बयान दिया और याचिका में सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया। ऐसे में दंडित होना जरूरी है।

कोर्ट ने पांच लाख हर्जाना लगाया

कोर्ट ने पांच लाख हर्जाना लगाया है और कहा है कि यह राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में 30 दिन मे जमा की जाय। यदि जमा नहीं की जाती तो महानिबंधक भूमि राजस्व की भांति वसूली करे।