लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के लगातार विस्तार और पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए योगी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025 में अहम संशोधन किए हैं। नई व्यवस्था के तहत होम स्टे और बीएंडबी इकाइयों के पंजीकरण नियमों को सरल बनाया गया है, वहीं संचालकों को ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल की सुविधा भी दी गई है।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से प्रदेश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अब 6 नहीं, 8 कमरे तक करा सकेंगे पंजीकरण

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संशोधित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में संचालित होम स्टे इकाइयों में अब न्यूनतम एक और अधिकतम आठ कमरों, यानी 16 बेड तक का पंजीकरण कराया जा सकेगा। पहले यह सीमा अधिकतम छह कमरों तक निर्धारित थी।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में होम स्टे केवल ऐसी आवासीय संपत्तियों में संचालित किए जा सकेंगे, जो आवेदक की स्वयं की हों या विकास प्राधिकरण से लीज पर प्राप्त भूमि पर निर्मित हों। साथ ही संपत्ति मालिक या उसके परिवार का उसी परिसर में निवास करना भी अनिवार्य होगा।

आवास के साथ भोजन की सुविधा भी मिलेगी

बीएंडबी श्रेणी के तहत आवासीय या लीज पर लिए गए भवनों में अधिकतम आठ कमरों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इन इकाइयों में देशी और विदेशी पर्यटकों को ठहरने के साथ नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

नई व्यवस्था के मुताबिक बीएंडबी इकाइयों में केयरटेकर का निवास अनिवार्य होगा। वहीं, लीज पर संचालित भवनों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की लीज अवधि तय की गई है। 16 बेड क्षमता वाली डॉरमेट्री को भी इस श्रेणी के लिए पात्र माना गया है।

बड़ी क्षमता वाली इकाइयां योजना से बाहर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आठ कमरों से अधिक क्षमता वाले आवासीय भवन, होटल, मोटल और गेस्ट हाउस जैसी इकाइयों को इस योजना के तहत पंजीकरण की अनुमति नहीं मिलेगी। यह नीति मुख्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर के आवासीय प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

ऑटो रिन्यूअल से संचालकों को राहत

संशोधित नीति के तहत पंजीकृत इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए पोर्टल आधारित स्वतः नवीनीकरण की सुविधा शुरू की गई है। अब संचालक अपने पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन माह पहले विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर ऑटो रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग अमृत अभिजात ने कहा कि यह संशोधन प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और पर्यटन आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी आधारित पर्यटन मॉडल को मजबूती देने और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आवास क्षमता बढ़ाने के लिए यह पहल विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नागरिकों से सोने की खरीद कम करने, विदेशी यात्राओं को सीमित रखने और बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों के बीच वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील पर अब उद्योग जगत से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। पंजाब के उद्योगपतियों ने इस बयान पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका असर कई बड़े रोजगार आधारित क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने प्रधानमंत्री की अपील पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने कहा कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से इस तरह के बयान जेम्स एंड ज्वेलरी, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन और रिटेल जैसे सेक्टरों में अनावश्यक भय और असमंजस का माहौल पैदा कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये सभी क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं और उपभोक्ता खर्च पर निर्भर रहते हैं।

‘घरेलू खर्च रोकने के बजाय चीनी आयात पर लगे रोक’

बदीश जिंदल ने कहा कि सरकार को घरेलू खर्च को हतोत्साहित करने के बजाय गैर-जरूरी और सस्ते चीनी उत्पादों के बढ़ते आयात पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसे आयात की वजह से देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, जिसका असर घरेलू उद्योगों पर पड़ रहा है।

फोरम के मुताबिक, देश का जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यह उद्योग देश की जीडीपी में लगभग 7 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत है।

50 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी

फोरम ने कहा कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में सोने की खरीद को लेकर नकारात्मक संदेश बाजार और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर सकता है।

इसी तरह पर्यटन और यात्रा उद्योग को भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बताते हुए फोरम ने कहा कि यह क्षेत्र देश की जीडीपी में 7 से 8 प्रतिशत तक योगदान देता है और करोड़ों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। उद्योग संगठनों का मानना है कि यात्रा को हतोत्साहित करने वाले बयान कारोबारी गतिविधियों और उपभोक्ता विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।

‘भारतीय परिवारों के लिए सुरक्षित निवेश है सोना’

बदीश जिंदल ने कहा कि भारतीय समाज में सोने को पारंपरिक रूप से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। महंगाई, बाजार में अस्थिरता और रुपये की कमजोरी जैसी परिस्थितियों में मध्यम वर्ग और कारोबारी परिवार सोने को आर्थिक सुरक्षा के तौर पर देखते हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से सोने की खरीद कम करने की अपील से देश की आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर नकारात्मक संदेश जा सकता है, जिसका असर निवेशकों की धारणा पर भी पड़ सकता है।

रुपये की कमजोरी से बढ़ रहा एमएसएमई पर दबाव

वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने यह भी कहा कि भारतीय रुपये में लगातार कमजोरी आने से एमएसएमई क्षेत्र की लागत और आयात बिल तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में घरेलू उद्योग पहले से ही दबाव में हैं।

फोरम ने सरकार से मांग की कि घरेलू उद्योगों को प्रभावित करने वाले सस्ते चीनी उत्पादों के आयात पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए। साथ ही गैर-जरूरी आयात पर उच्च शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंध लागू कर स्थानीय विनिर्माण और एमएसएमई सेक्टर को अधिक संरक्षण दिया जाए।