रक्षा मंत्री द्वारा इस्लामाबाद की ओर से कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ‘पर्याप्त कदम’ उठाए जाने के बारे में पुष्टि नहीं करने को लेकर कांग्रेस को सूचित करने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को गठबंधन समर्थन कोष में 35 करोड़ डॉलर की अदायगी नहीं करने का फैसला किया है.

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पेंटागन का फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध में अमेरिकी नीति की समीक्षा के पहले उठाया गया है. रक्षा विभाग के प्रवक्ता एडम स्टंप ने बताया कि रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस की ओर से कांग्रेस को अवगत कराए जाने के फलस्वरूप रक्षा विभाग ने बाकी गठबंधन मदद कोष में 35 करोड़ डॉलर को दूसरे खाते में समायोजित किया है.

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स्टंप ने कहा, ‘मंत्री मैटिस ने कांग्रेस की रक्षा समितियों को अवगत कराया है कि वह वित्त वर्ष 2016 गठबंधन समर्थन कोष (सीएसएफ) की पूर्ण अदायगी मंजूरी के लिए इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाए.’