देहरादून स्थित पुलिस लाइन में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस कांस्टेबलों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवा पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया।

कानून व्यवस्था को मजबूत रखने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल राज्य की सुरक्षा का सबसे अहम स्तंभ है, इसलिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिसकर्मी जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता के साथ कार्य करें।

आपदा प्रबंधन में दक्षता जरूरी
धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनी रहती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन में दक्ष होना बेहद आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से राहत और बचाव कार्य किया जा सके।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते यातायात के बीच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है।

आधुनिक प्रशिक्षण और जनसेवा का आह्वान
उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे कांस्टेबलों से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीकों और कौशल को सीखकर खुद को और अधिक सक्षम बनाएं तथा समाज और राज्य की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें।

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मॉल ऑफ देहरादून में बहुचर्चित फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ देखी। इस दौरान उन्होंने फिल्म को समाज में घटित हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर करने वाला प्रभावी माध्यम बताया।

महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक समरसता पर सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर ऐतिहासिक पहल की है, जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

धर्मांतरण विरोधी कानून से अवैध गतिविधियों पर रोक

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कानून समाज में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने में सहायक होते हैं।

किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, सभी के अधिकारों की रक्षा उद्देश्य

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग के खिलाफ कार्य करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे जागरूक रहें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

फिल्में सोच और समझ को देती हैं नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की फिल्में समाज को सोचने और समझने का अवसर प्रदान करती हैं और सरकार ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है जो जागरूकता बढ़ाने में सहायक हों।

इस अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, दुर्गेश्वर लाल, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला बोला है। देहरादून में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बेहद संवेदनशील मामले में वे लोग राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने भावुक अंदाज में दोहराया कि सरकार शुरू से ही अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

कार्यक्रम के मंच से साझा की मन की बात
कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सभागार में मौजूद महिलाओं के सामने इस मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह विषय बेहद भावनात्मक है और सरकार ने शुरुआत से ही हर कदम गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ उठाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भावुक भी नजर आए और स्पष्ट कहा कि सरकार किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा।

सीबीआई जांच माता-पिता की भावनाओं के अनुरूप
मुख्यमंत्री ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिवंगत अंकिता के माता-पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच शुरू कराई गई है। उन्होंने दो टूक कहा कि इस मामले में असली पीड़ित केवल अंकिता के माता-पिता हैं, जबकि बाकी लोग इसे राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो जब खुद सीबीआई जांच के दायरे में आए तो उसी एजेंसी पर सवाल उठाने लगे। जनता अब सबकी सच्चाई जान चुकी है।

सरकार की कार्रवाई का रखा पूरा ब्योरा
धामी ने कहा कि मामला सामने आते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। जिन लोगों के नाम सामने आए, उन्हें जेल भेजा गया। एक महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया और करीब एक हजार पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। वर्तमान में तीन आरोपी जेल में हैं। उन्होंने सभागार में मौजूद महिलाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देगी और “आपका भाई” आपके मान-सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा।

सब्र रखने की अपील, सख्त कार्रवाई का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब तथाकथित वीआईपी एंगल की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, तो सभी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वीआईपी हो या कोई अन्य, दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘उत्तराखंड: संभावनाओं का नया द्वार’—जागरण फोरम में सीएम धामी ने गिनाए सरकार के बड़े फैसले, बोले- भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दैनिक जागरण समूह द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित “जागरण फोरम” संवाद कार्यक्रम में सहभागिता की। “उत्तराखंड : संभावनाओं का नया द्वार” विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अब तक लिए गए ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णयों पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। संवाद के दौरान उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों और निर्णयों की पृष्ठभूमि स्पष्ट की, बल्कि राज्य के भविष्य को लेकर सरकार की स्पष्ट सोच और प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य के दीर्घकालिक हित, सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास की गति को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते वर्षों में सरकार ने ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं, जिनका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित उत्तराखंड की नींव रखता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद के माध्यम से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए राज्य सरकार की नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार संवाद और पारदर्शिता में विश्वास रखती है और जनता के सामने हर निर्णय का तर्क और उद्देश्य स्पष्ट करना उसकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। राज्य सरकार का मानना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और यही संविधान की मूल भावना भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करने का साहसिक निर्णय लिया। यह निर्णय वर्षों से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और एक समरस समाज की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कानून को लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श और संवैधानिक पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया।

मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्णय पर बोलते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए, जो बच्चों को आधुनिक ज्ञान, कौशल और राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह निर्णय किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार चाहती है कि राज्य का हर बच्चा समान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे गंभीर विषयों पर राज्य सरकार के सख्त और स्पष्ट रुख को सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना और जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन विषयों पर कड़े कानून और प्रभावी कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया है कि राज्य की भूमि, समाज और संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कानून के दायरे में रहकर कठोरतम कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी संरचना उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का आधार है। सरकार राज्य की मूल आत्मा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीतियां केवल विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण भी उनका अभिन्न हिस्सा हैं। इसी सोच के तहत सरकार ने भूमि, धर्मांतरण और जनसंख्या से जुड़े विषयों पर निर्णायक फैसले लिए हैं। लैंड जिहाद के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल भूमि वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा का अभियान है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी भूमि, वन भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाकर उन्हें पुनः जनता के हित में उपयोग के योग्य बनाया गया है। यह कार्रवाई सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और कानून के प्रति समानता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जबरन, प्रलोभन या षड्यंत्र के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर नागरिक अपनी आस्था को स्वतंत्र रूप से अपनाए, लेकिन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखाधड़ी को रोका जाए।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने बताया कि बीते साढ़े चार वर्षों से अधिक के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पारदर्शी भर्ती प्रणाली और नकल विरोधी सख्त कानूनों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को ईमानदार अवसर प्रदान करना है। इससे युवाओं का विश्वास शासन व्यवस्था में मजबूत हुआ है और उत्तराखंड में प्रतिभा पलायन को भी रोका जा सका है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, स्पष्ट नीतियां और निर्णायक नेतृत्व के कारण राज्य निवेश, रोजगार और सामाजिक स्थिरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इस अवसर पर दैनिक जागरण समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी, संपादकीय प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आम्रपाली विश्वविद्यालय परिसर से आयोजित श्रीअन्न आधारित “शेफ संवाद” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े युवा शेफ, होटल एवं पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षाविद् एवं छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों, श्रीअन्न आधारित खानपान और इससे जुड़े रोजगार व पर्यटन अवसरों पर सार्थक संवाद स्थापित करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से युवा शेफों ने उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के प्रचार–प्रसार, गुणवत्ता मानकों, सरकारी प्रयासों और इस क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को लेकर अनेक प्रश्न किए। शेफ शक्ति प्रसाद के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी होटलों के मेन्यू में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री आवास तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में मेहमानों को उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन प्राथमिकता से परोसा जाता है, जिससे स्थानीय व्यंजनों को सम्मान और पहचान मिल सके।

शेफ संजीव जुयाल द्वारा उत्तराखंड के सभी शेफों को एक साझा मंच पर लाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में पर्यटन विभाग को एक समग्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि राज्य के शेफ समुदाय को एक अंब्रेला प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा जा सके और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सकें। वहीं, शेफ सुनील उपाध्याय द्वारा पारंपरिक उत्तराखंडी भोजन की शुद्धता, प्रमाणिकता और मानक तय करने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से कार्य कर रही है। पारंपरिक व्यंजनों की गुणवत्ता बनाए रखने, उनकी पहचान संरक्षित करने और मानकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि उत्तराखंड के स्वाद की मौलिकता बनी रहे।

उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग और कौशल विकास विभाग मिलकर इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि युवा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्वरोजगार एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर हों। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि यह संवाद केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पहचान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी शेफ साथियों, होटल एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विषय विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए आम्रपाली विश्वविद्यालय और उसकी पूरी टीम को इस विचारशील और सार्थक “शेफ संवाद” कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड संस्कारों, संस्कृति और विविध व्यंजनों की भूमि है। यहां के व्यंजन पहाड़ों की जीवनशैली, परंपराओं और आत्मा की कहानी कहते हैं। आज का पर्यटक केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव भी करना चाहता है। ऐसे में शेफों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे स्थानीय स्वाद के माध्यम से राज्य की पहचान को वैश्विक मंच तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कहा कि आज का शेफ केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संस्कृति का संवाहक, पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर और रोजगार सृजन का माध्यम बन चुका है। उत्तराखंड के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में स्थानीय व्यंजनों, आतिथ्य परंपरा और शेफ समुदाय का योगदान अतुलनीय है।

श्रीअन्न पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भोजन या फसल नहीं, बल्कि उत्तराखंड के समग्र विकास का सशक्त माध्यम बन रहा है। श्रीअन्न के माध्यम से गांव, किसान और समाज का अंतिम व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। मंडुवा, झंगोरा, कोदा और रामदाना जैसी फसलें कम पानी में उगने वाली, पोषक तत्वों से भरपूर और किसानों की आय बढ़ाने वाली हैं, जो उत्तराखंड की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हैं।मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज श्रीअन्न के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 38.4 प्रतिशत योगदान देता है। बदलती वैश्विक खाद्य प्राथमिकताओं के बीच फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ फूड, होटल, कैफे, होम-स्टे और फूड स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की सोच को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 44 प्रतिशत युवा देश के विभिन्न हिस्सों से उत्तराखंड वापस लौटे हैं, जो राज्य में बढ़ते अवसरों का प्रमाण है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने शेफ समुदाय से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि सभी मिलकर उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को “लोकल से ग्लोबल” बनाने की दिशा में कार्य करें। उनकी रचनात्मकता और प्रस्तुति उत्तराखंड के स्वाद को दुनिया की थाली तक पहुंचा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि “शेफ संवाद” से निकले विचार उत्तराखंड को पर्यटन, रोजगार और संस्कृति के क्षेत्र में एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे और उत्तराखंड को सशक्त, आत्मनिर्भर व गौरवशाली राज्य बनाने का संकल्प अवश्य पूरा होगा। इस अवसर पर विधायक श्री बंशीधर भगत, आम्रपाली विश्वविद्यालय से श्री संजय मिश्रा सहित देश भर से आए अनेक प्रतिष्ठित शेफ उपस्थित रहे।

नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index–EPI) 2024 में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त कर देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सफलता राज्य की निर्यातोन्मुख नीतियों, उद्योग अनुकूल वातावरण और मजबूत बुनियादी ढांचे का प्रतिफल मानी जा रही है, जिसने उत्तराखंड को प्रतिस्पर्धी राज्यों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई
इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात को प्रोत्साहित करने की निरंतर कोशिशों का नतीजा है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। इससे न केवल स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

निर्यात बना आर्थिक विकास का मजबूत आधार
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन होता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ती है और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलती है। उत्तराखंड का EPI 2024 में शीर्ष स्थान हासिल करना राज्य के लिए निवेश, औद्योगिक विस्तार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों के द्वार खोलने वाला कदम माना जा रहा है।

अल्प संख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की तैयारी

देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने जा रहा है उसके स्थान पर मदरसा संचालकों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। राजभवन से इस निर्णय की स्वीकृति मिलने के बाद अब धामी सरकार ने अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक उक्त शिक्षा प्राधिकरण में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि समुदाय से सदस्य होंगे जोकि मिलकर अल्पसंख्यक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस आशय के बिल पर उत्तराखंड के राज्यपाल पूर्व लेफ्ट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने हस्ताक्षर करते हुए इसे मंजूरी दे चुके है। जिसके बाद से अल्पसंख्यक मंत्रालय आगे की कारवाई करने में जुट गया है।

स्मरण रहे कि राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्य के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडलों के साथ व्यापक चर्चा की थी जिनमें सिख,मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों के लोग शामिल थे। बता दे कि गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र के दौरान अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 को पारित किया गया था और उसके बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था।

इस विधेयक के अंतर्गत उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए एक प्राधिकरण (Authority) का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करेगा। साथ ही, विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि मदरसे जैसे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में सभी अल्पसंख्यक बच्चे एक समान शिक्षा 2026 के जुलाई सत्र से पढ़ेंगे, मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंब्रेला के नीचे मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन शिक्षण संस्थाएं आएंगी। जिसके गठन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि देवभूमि में तुष्टिकरण की शैक्षिक नीति का अंत होने जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के सभी बच्चे , चाहे वो किसी भी समुदाय से होंगे वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ेंगे।

देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ” यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं, जैसे सड़क, पुल, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा और अन्य विकास कार्यों में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण हों और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस वित्तीय सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं को नई गति मिली है, जिससे उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती मिलेगी।