नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी खर्च में कटौती और सादगी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री की पहल पर उनके आधिकारिक काफिले को अब आधा कर दिया गया है। इसके लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम किया जाए।

सुरक्षा से समझौता नहीं, लेकिन खर्च में आएगी कमी
प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद एसपीजी ने इस बदलाव को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल के दिल्ली से बाहर हुए दौरों में प्रधानमंत्री का काफिला पहले की तुलना में काफी छोटा नजर आया है। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पूरा पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसे सरकार की ओर से खर्च में कटौती और अनुशासन की दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, नया खर्च नहीं होगा
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सुरक्षा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी इच्छा जताई है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी नई गाड़ी की खरीद नहीं की जाएगी, ताकि अतिरिक्त सरकारी खर्च से बचा जा सके। मौजूदा संसाधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश आगे बढ़ाया जाएगा।

सादगी की अपील के बाद तेज हुआ बदलाव का संकेत
यह कदम प्रधानमंत्री के उस हालिया संबोधन के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम जनता से ईंधन और अन्य संसाधनों की खपत कम करने की अपील की थी। अब काफिले में कटौती को उसी संदेश के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे सरकार के भीतर भी सादगी और खर्च नियंत्रण को लेकर दबाव बढ़ा है।

सरकारी दफ्तरों में भी दिखेगा खर्च नियंत्रण का असर
आने वाले समय में सरकारी मंत्रालयों और विभागों में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कर्मचारियों को आवागमन के लिए मेट्रो के अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों को कारपूलिंग अपनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, मंत्रालयों में होने वाले बड़े और खर्चीले भोज आयोजनों पर भी रोक लगाए जाने के संकेत हैं।