रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के समापन के बाद अब सरकार जनता से मिले फीडबैक और शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा में जुट गई है। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों के बाद शासन स्तर पर जवाबदेही तय करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के साथ राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल और तबादलों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

सुशासन तिहार के दौरान राज्यभर में आयोजित शिविरों में कुल 6 लाख 43 हजार 334 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 4 लाख 17 हजार 111 मांग संबंधी और 26 हजार 223 शिकायतों से जुड़े आवेदन शामिल हैं। शिकायतों की बड़ी संख्या ने शासन का ध्यान खींचा है और अब इन मामलों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

इन विभागों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें

जानकारी के अनुसार राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य और सामाजिक कल्याण विभागों से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक सामने आई हैं। कई आवेदनों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, समय पर कार्य नहीं करने और आम लोगों से संवाद की कमी जैसे आरोप लगाए गए हैं।

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है और विभिन्न जिलों से विस्तृत रिपोर्ट भी मंगाई गई है।

मुख्यमंत्री स्तर पर हो रही समीक्षा

सूत्रों के अनुसार सुशासन तिहार से मिले फीडबैक की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है। जिन जिलों और विभागों में शिकायतों की संख्या अधिक है, वहां विशेष रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन, जन शिकायतों की स्थिति और समाधान की गति का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों के खिलाफ बार-बार शिकायतें दर्ज हुई हैं और किन क्षेत्रों में जन असंतोष अधिक देखने को मिला है।

जवाबदेही तय करने की तैयारी

सरकार केवल शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन कारणों की भी जांच कर रही है जिनकी वजह से लोगों को बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

माना जा रहा है कि जिन जिलों में शिकायतों का स्तर अधिक रहा है, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा।

तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव संभव

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि खराब प्रदर्शन, लगातार शिकायतों और जन असंतोष के आधार पर कई अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विभागों में जिम्मेदारियों में बदलाव और आवश्यक होने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

सरकार के संकेतों से स्पष्ट है कि सुशासन तिहार को केवल जनसुनवाई अभियान के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में व्यापक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के इस कदम को संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जमीनी स्तर पर राजनीतिक और विकासात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा के साथ कासगंज जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने मनोज पांडेय को सीतापुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अजीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र और सुरेन्द्र दलेर को बुलंदशहर जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

VVIP और राजनीतिक रूप से अहम जिलों की कमान वरिष्ठ मंत्रियों को

सरकार ने कई महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी अनुभवी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है। सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बस्ती, सुरेश कुमार खन्ना को वाराणसी और लखनऊ, स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज और गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को इटावा और हाथरस तथा लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और फिरोजाबाद का प्रभारी बनाया गया है।

इसके अलावा जयवीर सिंह को झांसी और फर्रुखाबाद, धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और रामपुर, नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी को मिर्जापुर और चित्रकूट, अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर, राकेश सचान को रायबरेली और कन्नौज तथा अरविन्द कुमार शर्मा को जौनपुर और भदोही की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कई जिलों में बदले प्रभारी मंत्री

राज्य सरकार ने कई अन्य जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों की नई तैनाती की है। योगेन्द्र उपाध्याय को कानपुर नगर, आशीष पटेल को गोंडा, संजय निषाद को कानपुर देहात, ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकरनगर, दारा सिंह चौहान को कुशीनगर और श्रावस्ती, सुनील कुमार शर्मा को सहारनपुर तथा अनिल कुमार को मुरादाबाद का प्रभारी बनाया गया है।

वहीं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्तर पर नितिन अग्रवाल को लखीमपुर खीरी, कपिल देव अग्रवाल को बिजनौर, रवीन्द्र जायसवाल को गाजीपुर, सन्दीप सिंह को मथुरा, गुलाब देवी को अमरोहा और गिरीश चन्द्र यादव को सुल्तानपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलों में जनसंपर्क और विकास कार्यों की निगरानी पर रहेगा फोकस

फेरबदल के तहत धर्मवीर प्रजापति को मैनपुरी, असीम अरुण को हरदोई और मेरठ, जे.पी.एस. राठौर को संभल और बरेली, दयाशंकर सिंह को देवरिया और मऊ, नरेन्द्र कुमार कश्यप को शाहजहांपुर, दिनेश प्रताप सिंह को बांदा और बहराइच, अरुण कुमार सक्सेना को बदायूं तथा दयाशंकर मिश्र दयालु को बलिया और महराजगंज का प्रभार सौंपा गया है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, सरकार का यह व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे जिलों में सरकार और संगठन के बीच समन्वय मजबूत होने के साथ-साथ जनसंपर्क अभियानों, विकास योजनाओं की निगरानी और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सक्रियता को नई गति मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस तबादले में चार मंडलों के आयुक्त और छह जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं।

शासन द्वारा जारी तबादला सूची के अनुसार प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। प्रयागराज में अब तक मंडलायुक्त के पद पर तैनात आर. रमेश कुमार को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है। रणवीर प्रसाद बरेली के मंडलायुक्त पद से हटा दिए गए हैं। मेरठ की मंडलायुक्त अनीता सी. मेश्राम भी हटा दी गई हैं। उनकी जगह मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह को मेरठ का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।

वहीं रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाया गया है। रामपुर जिला मुरादाबाद मंडल में ही आता है। आंजनेय कुमार सिंह की नियुक्ति वीरेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर की गई है।

जिलाधिकारियों में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव व राज्य संपत्ति अधिकारी शुभ्रांत शुक्ला को चित्रकूट का जिलाधिकारी बनाया गया है। अपर आवास आयुक्त दीपा रंजन को बदायूं का जिलाधिकारी और मथुरा के नगर आयुक्त रविंदर मंदर को रामपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन देवरिया के नए जिलाधिकारी होंगे। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल को बस्ती का जिलाधिकारी और मंडी निदेशक जेपी सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया है। अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और ऊर्जा विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात बीके सिंह को नया राज्य संपत्ति अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा भी कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन उनकी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

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पटना : बिहार में नीतीश सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दो दिन बाद ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए सात जिलाधिकारी समेत 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का तबादला कर दिया जबकि सात अन्य को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहां जारी अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह को स्थानांतरित कर बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी का कार्यपालक निदेशक बनाये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी अनुपम कुमार को स्थानांतरित कर राज्य परिवहन आयुक्त बनाया गया है। साथ ही उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसी तरह भोजपुर के जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव को स्थानांतरित करते हुए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का विशेष सचिव और नवादा के जिलाधिकारी मनोज कुमार को स्थानांतरित कर शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया गया।

वहीं, बक्सर के जिलाधिकारी रमण कुमार को स्थानांतरित करते हुए पूर्वी चंपारण का जिलाधिकारी, बांका के जिलाधिकारी देओर नीलेश रामचंद्र को पश्चिम चंपारण का जिलाधिकारी तथा लखीसराय के जिलाधिकारी सुनील कुमार को स्थानांतरित कर सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता, समाज कल्याण विभाग का अपर सचिव सह निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव राहुल रंजन महिवाल को स्थानांतरित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग का अपर सचिव और शिक्षा विभाग के अपर सचिव मनीष कुमार को स्थानांतरित कर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। वहीं, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक साकेत कुमार को भवन निर्माण विभाग के अपर सचिव एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अधिसूचना के अनुसार, भागलपुर के नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए लखीसराय का जिलाधिकारी, बिहारशरीफ के नगर आयुक्त कौशल कुमार को नवादा का जिलाधिकारी, गया के उप विकास आयुक्त संजीव कुमार को भोजपुर का जिलाधिकारी और नालंदा के उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार को स्थानांतरित कर बांका का जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसी तरह भोजपुर की उप विकास आयुक्त इनायत खान को स्थानांतरित करते हुये पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव, कटिहार के उप विकास आयुक्त को बक्सर का जिलाधिकारी और राज्यपाल के प्रधान सचिव ई. एल. एस. एन. बाला प्रसाद को स्थानांतरिक कर सामान्य प्रशासन विभाग में विभागीय जांच आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को अल्पसंख्य कल्याण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्यपाल के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अधिसूचना के अनुसार, राजस्व पर्षद के अपर सदस्य के. के. पाठक को स्थानांतरित करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार को भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार और वित्त विभाग (संसाधन) के सचिव एच. आर. श्रीनिवास को राजस्व पर्षद के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल कुमार को स्थानांतरित करते हुए श्रम संसाधन विभाग का अपर सचिव और राजस्व पर्षद के सचिव राजेश कुमार को स्थानांतरित कर भागलपुर प्रमंडल का नया आयुक्त बनाये जाने के साथ ही मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा एस. कुमार वर्मा को वाणिज्य कर विभाग (वस्तु एवं सेवा कर-जीएसटी) का अपर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पश्चिमी चंपारण के उप विकास आयुक्त राजेश मीणा को स्थानांतरित करते हुए बिहार राज्य जल पर्षद का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।