लखनऊ : प्रदेश में एक साल तक कोरोना के कारण घर बैठे बच्चों के चेहरे पर सोमवार को प्राथमिक विद्यालय के खुलने पर बेहद खुशी नजर आई। वहीं शिक्षक भी स्कूल के बच्चों से गुलजार होने पर बेहद प्रसन्न नजर आए। इस दौरान कई स्‍कूलों में उत्‍सव जैसा माहौल देखने को मिला। अपने स्कूल के साथियों से मुलाकात के दौरान बच्‍चे बेहद खुश नजर आए। हालांकि पहले दिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम नजर आयी।

बच्चों पर पुष्प वर्षा की गई

प्राथमिक विद्यालय स्कूल खुलने पर पहले की तरह ही अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़ने आए। वह बच्चों को समझाते भी नजर आए। बच्चों मास्क लगाये हुए थे। वहीं उनके एक साल बाद स्कूल पहुंचने कहीं केक काटा गया तो कहीं उन पर पुष्प वर्षा की गई। कक्षाओं को गुब्बारों से भी सजाया गया। कई जगह रंगाली सजाई गई थी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया और थर्मल स्कैनिंग व मास्क को ठीक से पहनने के बाद ही उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। ध्यान रखा गया कि सभी बच्चे शारीरिक दूरी बनाकर ही बैठें।

बोले बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी

समय-समय परविभाग की ओर से जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, वो दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनका पालन करते हुए पर्याप्‍त सेनेटाइजेशन, मास्‍क और अन्‍य सावधानियों को ध्‍यान में रखते हुए बच्‍चों के स्‍कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के ऊपर बच्‍चों को स्‍कूल भेजने का कोई दबाव नहीं होगा। जो अभिभावक बच्‍चों को स्‍कूल भेजना चाहते हैं, वे स्‍वेच्‍छा से भेज सकते हैं और वही बच्‍चे स्‍कूल आएंगे। पहले दिन प्रत्येक कक्षा के 50 फीसद बच्चों को ही बुलाया गया है। इसके बाद अगले दिन शेष बचे 50 फीसद बच्चों की कक्षाएं लगेंगी।

इस बीच स्कूलों के बंद रहने की वजह से बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए परिषदीय स्कूलों में 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान संचालित किया जाएगा। इसके तहत बच्चों के सीखने-समझने के स्तर का प्रारंभिक आकलन कर उन्हें उपचारात्मक शिक्षा देने पर जोर होगा ताकि वे कक्षा के अनुरूप लर्निंग आउटकम हासिल कर सकें। अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की ओर से मोहल्लों और गांवों में शिक्षा चौपाल भी आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के कारण शासन ने पिछले साल 13 मार्च को प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अक्‍टूबर 2020 में उच्च कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो गई थी। बाकी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुल गये हैं। वहीं आज से प्राइमरी स्कूल खुले हैं।

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असम: राज्य में हॉस्टल अगले महीने में 15 दिसम्बर से खुल जाएंगे, जबकि पार्क और प्राथमिक विद्यालय अगले वर्ष एक जनवरी से खुलेंगे। यह जानकारी राज्य के शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य आदि मामलों के मंत्री डॉ हिमंत विश्वशर्मा ने सोमवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन दी है।

जनता भवन (असम सचिवालय) में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ विश्वशर्मा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए आगामी 15 दिसम्बर से सीमित संख्या में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। हॉस्टलों में विद्यार्थी रह सकते हैं।

यदि आवासीय स्कूल हैं तो ऐसे में 10वीं श्रेणी, 12वीं श्रेणी के विद्यार्थी हॉस्टल में रह सकते हैं। महाविद्यालय के मामले में अंतिम वर्ष के विद्यार्थी ही हॉस्टल में रह सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक सम्मेलन में हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 01 जनवरी से नर्सरी से छठी श्रेणी के विद्यालयों को खोलने की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया कि किस दिन कौन सी कक्षा की पढ़ाई होगी, इसका निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। महाविद्यालय, विद्यालयों के प्राचार्यों को हॉस्टलों की सफाई करने का काम आरंभ करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा होटल में रहने के लिए आने वाले विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड केयर सेंटरों को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। राजधानी के खानापाड़ा स्थित कोविड केयर सेंटर गत 28 नवम्बर तक क्रियान्वित था। उन्होंने बताया कि अस्पतालों को छोडक़र अन्य स्थानों पर बनाये गये कोविड केयर सेंटरों को बंद कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। प्रतिदिन नये संक्रमितों की संख्या काफी कम है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पर पूर्व की तुलना में दबाव नहीं है और कोविड केयर सेंटरों को सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है।

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लखनऊ : प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अहम फैसला सुनाया. इस फैसले पर हजारों शिक्षामित्रों की निगाहें टिकी थीं, लेकिन उन्हें कोर्ट से झटका मिला है.सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है.

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शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 37339 शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा है.

कोर्ट में उन्होंने योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सपनों पर पानी फेरते हुए रोकी गई 37,339 भर्तियों का भी रास्ता साफ कर दिया है.

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को भी रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।

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दस्तक टाइम्स/एजेंसी
लखनऊ: मऊ जिले के कोतवाली के अन्तर्गत कन्या प्राथमिक विद्यालय का जहां एक महिला अध्यापिका स्कूल में पढ़ाने तो जरूर जाती है लेकिन पढ़ाने के साथ-साथ स्कूल की साफ-सफाई के लिए झाड़ू लगाती है। मामला यही नहीं ख़त्म होता है इस महिला अध्यापिका को साफ सफाई के बाद मिड-डे मील के जूठे बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ये अध्यापिका इस स्कूल को संभाले हुए है। इस कन्या प्राथमिक विद्यालय में लगभग 30 बच्चियां पढ़ती हंै और इस विद्यालय में कक्षा आठ तक की क्लास चलती है। गौरतलब हो की अध्यापिका का नाम तस्लीम है और ये स्कूल में सहायक अध्यापिका के तौर पर तैनात हैं। जब हमने इनसे यहां उनके साफ-सफाई और बर्तन मांजने के बाबत पूछा तो उन्होंने बताया की यहां कोई चपरासी या दाई की व्यवस्था नहीं की गई है जिसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों को की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में जब यहां पढ़ाना है तो कोई गन्दगी में तो पढ़ायेगा नहीं इसलिए यहां की साफ सफाई कर लेती हूं। जब इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो कुछ भी कहने से मना कर दिया। इससे साफ अंदाज़ा लग रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है।