वाट्सऐप और फेसबुक को एक महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एफिडेविट फाइल पेश करने को कहा गया है, कि क्या वो वाकई में किसी थर्ड पार्टी एंटिटी को डाटा शेयर कर रही है या नहीं. केंद्र सरकार ने कल कोर्ट को सूचित किया कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके जज हेड SC के बीएम श्रीकृष्णा हैं.

केंद्र का कहना है कि कमेटी इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और संभव है कि इस रिपोर्ट के बाद डाटा प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाए. वही केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली 5 सदस्यों की कॉन्स्टीट्यूशन बेंच को कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की मौजूदगी वाली कमेटी डाटा प्रोटेक्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार को सिफारिशें भेजेगी.

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बता दे वाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी को चैलेंज करने वाले पेटिशनर्स ने कोर्ट में यह दावा किया कि वाट्सऐप अपने यूजर्स के डाटा को फेसबुक और कई थर्ड पार्टी एंटिटीज के साथ शेयर कर रही है. वही इस विषय पर वाट्सऐप की तरफ से हायर किये गए सीनियर एडवोकेट और फेसबुक के एडवोकेट ने कहा है कि वे किसी भी एंटिटी के साथ यूजर का डाटा शेयर नहीं कर रही हैं.