नई दिल्ली : देश के तमाम तबकों के बीच सोमवार को पेश हुए बजट को लेकर अलग-अलग राय है लेकिन यह साफ हो गया है कि शेयर बाजार को बजट काफी रास आया है। बजट से उत्साहित शेयर बाजार में अभी भी तेजी जारी है। सेंसेक्स एकबार फिर 50 हजार के स्तर को पार कर गया। 1545 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 50145 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

बजट का शेयर बाजार ने स्वागत किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल पेश किए गए बजट में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा और शेयर निवेशकों को लाभांश पर राहत देने का शेयर बाजार ने भरपूर स्वागत किया है। जिसका नतीजा है कि सेंसेक्स फिर से 50 हजार के स्तर को पार कर गया।

तकरीबन दो सप्ताह में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब शेयर बाजार सेंसेक्स ने 50 हजार के स्तर को पार किया है। निफ्टी 345 अंकों को तेजी के साथ 14627.65 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

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नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कर प्रणाली एवं वाद-विवाद प्रबंधन को और भी अधिक सरल बनाने तथा प्रत्‍यक्ष कर प्रणाली के अनुपालन को आसान बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया। आयकर में कोई नई छूट नहीं दी गई है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वरिष्‍ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की है। उन्‍होंने आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने विवाद समाधान समिति और फेसलेस (उपस्थिति रहित) आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल -आईटीएटी के गठन की घोषणा की। उन्‍होंने अप्रवासी भारतीयों को कर राहत प्रदान करने की बात कही और लेखा परीक्षा में छूट तथा लाभांश आय में राहत की घोषणा की।

सीतारमण ने विनिर्माण के क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्‍लेख किया। इसके अलावा, सस्‍ते मकानों और किराये के घरों की परियोजना को भी अतिरिक्‍त राहत प्रदान की। वित्त मंत्री ने आईएफएससी में कर प्रोत्‍साहन राशि और छोटे चैरिटेबल न्‍यासों के लिए राहत की घोषणा की। उन्‍होंने देश में स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने में प्रोत्‍साहन के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोविड महामारी के बाद एक नया विश्‍व हम सभी के सामने आएगा और भारत ऐसे में अग्रणी देश की भूमिका निभाएगा। उन्‍होंने कहा कि ऐसे परिप्रेक्ष्‍य में हमारी कर प्रणाली पारदर्शी और समर्थ होनी चाहिए, साथ ही यह निवेश को बढ़ावा देने वाली तथा देश में रोजगार उपलब्‍ध कराने वाली होनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि इन सभी के अलावा हमारी कर प्रणाली को करदाताओं के बोझ को कम-से-कम करना चाहिए। उन्‍होंने कहा‍ कि अर्थव्‍यवस्‍था और करदाताओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सुधारों की एक विस्‍तृत श्रृंखला शुरू की है। इन महत्‍वपूर्ण सुधारों में कॉरपोरेट टैक्‍स दर में कमी लाना, लाभांश वितरण कर को समाप्‍त करना और छोटे करदाताओं को अधिकतम छूट तथा राहत प्रदान करना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में यह संख्‍या 3.31 करोड़ थी।

वरिष्‍ठ नागरिकों को राहत

स्‍वतंत्रता के 75वें साल के बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्‍ठ नागरिकों को ज्‍यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्‍ठ नागरिक जिन्‍हें पेंशन और ब्‍याज सहित आय प्राप्‍त होती है, उन्‍हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्‍हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्‍यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा।

अप्रवासी भारतीयों को कर राहत और लाभांश में छूट

स्‍वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इनके अनुसार टीडीएस मुक्‍त लाभांश भुगतान आरईआईटी व आईएनवीआईटी को करने का प्रस्‍ताव किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्‍ताव किया गया है।

बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्‍पन्‍न होती है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती।

सस्‍ते और किराये के घर

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्‍ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों को सस्‍ते घर उपलब्‍ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्‍होंने सस्‍ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्‍ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।

स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर लाभ

देश में स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने और उन्‍हें लाभ पहुंचाने के लिए सीतारमण ने स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्‍त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है।

श्रम कल्‍याण निधियों में नियोक्‍ता का अंशदान समय पर जमा करना

वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न कल्‍याण निधियों में नियोक्‍ताओं का अंशदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्‍याज व आय की स्‍थायी हानि होती है। नियोक्‍ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारी का अंशदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि कर्मचारी का अंशदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्‍ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयकर कार्यवाही दोबारा शुरू करने के समय में कटौती

इस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्यवाही मौजूदा छह साल से तीन साल करने के लिए समय-सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं, ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 साल तक दोबारा खोला जा सकता है लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्‍य आयुक्‍त का अनुमोदन प्राप्‍त करना आवश्‍यक है।

विवाद समाधान समिति एवं राष्‍ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल केन्‍द्र

कराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए संकल्‍प का उल्‍लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्‍यक्ष कर ‘विवाद से विश्‍वास’ योजना को अच्‍छी तरह अपनाया गया है। 30 जनवरी, 2021 तक 1 लाख 10 हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्‍प चुना है। छोटे करदाताओं के वाद और कम करने के लिए सीतारमण ने एक विवाद समाधान समिति स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है।

इसके अनुसार 50 लाख रुपये तक की कर योग्‍य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादग्रस्‍त आय के साथ कोई भी व्‍यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने राष्‍ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल केन्‍द्र स्‍थापित करने की घोषणा की।

डिजिटल लेन-देन के लिए कर लेखापरीक्षा सीमा बढ़ाई गई

डिजिटल लेन-देन करने को प्रोत्‍साहन देने और ज्‍यादातर लेन-देन को डिजिटल माध्‍यम से करने वाले व्‍यक्ति पर अनुपालन का भार कम करने के लिए बजट में कर लेखापरीक्षा की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे व्‍यक्ति लाभान्वित होंगे जो 5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्‍यम से करते हैं।

विदेशी निवेशकों के लिए प्रोत्‍साहन राशि

विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में निजी निधि के व्‍यय से जुड़ी स्थितियों, वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रतिबंधों और विनिर्माण में सीधे निवेश से जुड़े नियमों को सरल बनाकर राहत प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने में जीरो कूपन बॉन्‍ड शुरू किया जाएगा। बजट में कर के तौर पर एक सक्षम जीरो कूपन बॉन्‍ड जारी करके धन जुटाने के तहत अधिसूचित बुनियादी ऋण निधि के लिए पात्र बनाने का प्रस्‍ताव किया गया है।

अंतरराष्‍ट्रीय वित्त सेवा केन्‍द्र के लिए कर प्रोत्‍साहन राशि

अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केन्‍द्र (आईएफएससी) को बढ़ावा देने के लिए बजट में कर प्रोत्‍साहन राशि की घोषणा की गई है। बजट के उपायों में एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी इकट्ठा करने में कर की छूट, इस क्षेत्र के विदेशी व्‍यवसायियों को विमानों के लिए दिए जाने वाले किराये में कर की राहत, आईएफएससी में विदेशी निधियों के निवेश पर प्रोत्‍साहन राशि और आईएफएससी में स्थित विदेशी बैंक की शाखाओं में निवेश करने पर कर राहत प्रदान करना शामिल है।

छोटे न्‍यासों को राहत

शैक्षणिक संस्‍थान और अस्‍पताल चलाने वाले छोटे चैरिटेबल न्‍यासों पर आयकर का भार कम करने के लिए बजट में राहत की घोषणा की गई है। इसके तहत एक करोड़ रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक की वार्षिक लेखा प्रविष्टियों पर राहत की सीमा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

फेसलेस (उपस्थिति रहित) आईटीएटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल फेसलेस की घोषणा की है। उन्‍होंने राष्‍ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल केन्‍द्र बनाने की घोषणा की है, जिसमें ट्रिब्‍यूनल और अपील करने वाले के बीच सभी संवाद इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यम से होंगे।

पूर्ववर्ती आयकर दाखिला

आयकर दाखिल करने को और आसान बनाने के लिए बजट में समय से पूर्व आयकर दाखिल करने की घोषणा की गई है। पूंजीगत निवेश की कमाई जैसे प्रतिभूतियों से आय, लाभांश आय, बैंकों और पोस्‍ट ऑफिस से मिलने वाला ब्‍याज इत्‍यादि इसमें शामिल हैं। मासिक आय, कर का भुगतान और स्रोत पर कर कटौती पहले से ही आयकर दाखिले में शामिल होते हैं।

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https://youtu.be/v5C04rQUCfI

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हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनरेगा कनवरजेंस में वन विभाग ने बजट की 40 फीसदी धनराशि खर्च कर ली है मगर आठ माह व्यतीत हो जाने के बावजूद लक्ष्य से पांच फीसदी काम हो पाया है। विभाग द्वारा प्रस्तावित 73 कार्यो में 49 की तो शुरुआत नहीं हुई है।

‘तालिबानी आंतकवादी खुद को नहीं करना चाहते हैं अल कायदा से अलग’

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक (पीडी) चित्रसेन सिंह ने बताया कि वन विभाग ने 73 कामों का प्रस्ताव दिया था और श्रमांश में 360.65 लाख और सामग्री में 65.51 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इसके लिये शासन ने 1,96,729 मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा था यानी इतने दिन काम बजट के अनुसार कराना है ताकि स्थानीय मजदूरो को लाभ मिल सके।

विभाग ने 24 कार्यो की शुरुआत की है जिसमें बंधी बांधना, चेकडैम बनाना, वृक्षो कों लगाना आदि कई काम प्रस्ताव में शामिल किये गये है। पीडी ने बताया कि विभाग ने कई काम ऐसे काम शामिल किये है जो पहले कराये जा चुके है। शासन के आदेश है कि सभी काम की शुरुआत की जाये मगर विभाग ने 49 कामो की शुरुआत नहीं की है जिससे मजदूरो को काम नही मिल पा रहा है।
वनाधिकारी नरेंद्र सिंह का कहना है कि धीरे धीरे कामो की शुरूआत की जा रही है। विभाग ने 80.25 लाख रुपये खर्च कर दिये है मगर मानव दिवस यानी कामो की संख्या बहुत ही कम हुयी है।

इसी प्रकार विभाग ने सामग्री में 65.51 लाख खर्च करना था मगर इस मद में एक भी धेला नही खर्च किया गया है जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है। विभाग ने दावा किया है कि अभी तक कुल मिलाकर 250 श्रमिकों को काम मे लगाया गया है जबकि रोजाना एक हजार से अधिक श्रमिको को काम मे लग जाना चाहिये मगर ऐसा नही हो रहा है जिससे मजदूर इधर उधर भटकने को मजबूर है। श्रमिकों को काम न मिल पाने के कारण श्रमिक लगातार गैर प्रांतों को पलायन करते जा रहे है।

सीडीओ कमलेश कुमार वैश्य का कहना है कि इस मामले की समीक्षा की जायेगी और ज्यादा से ज्यादा मजदूरो्ं को काम देने के लिये बन विभाग को कहा जायेगा। भारतीय किसान यूनियन केक जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह राजपूत का कहना है कि श्रमिक रोजाना विभागु के चक्कर लगाते रहते है मगर कोई काम नही मिल पा रहा है जिससे लोग परेशान है।

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संयुक्त राष्ट्र : 13 अक्टूबर (स्पूतनिक) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2021 के बजट के लिए तीन अरब डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। श्री गुटेरेस ने 2021 के लिए प्रस्तावित बजट कार्यक्रम में पांचवीं समिति की बैठक में कहा, “हमें अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए कुल तीन अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। इसमें अतिरिक्त पहल करने और अनिवार्य गतिविधियों के बावजूद वर्ष 2020 की तुलना में 2.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।”

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पिछले अक्टूबर में घोषणा की कि कई सदस्य देशों का वार्षिक भुगतान करने में विफल होने के कारण संगठन को गंभीर बजट संकट से जूझना पड़ रहा है। इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने खर्च कटौती करने के मद्देनजर कर्मचारियों की यात्रा को प्रतिबंधित करना, एयर कंडीशनिंग सेवाओं को सीमित करने जैसे कई उपाय किए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अप्रैल में कहा कि संगठन को कोविड-19 महामारी के कारण संकट झेलना पड़ रहा।

योगी सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश किया. यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपये का है. बजट के अंदर 36 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए हैं. ये बजट पिछले बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक है. बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपये तय किया गया है. वहीं अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित है. बजट होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो रोडमैप प्रदेश के लिए तैयार किया है, उसके तहत बजट पेश किया गया है.

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अमरनाथ हमले की कड़ी निंदा

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं, हम सभी को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए. हमारे सुरक्षाबल के जवान इस यात्रा को सुरक्षित करने में लगे हैं, पीएम और गृहमंत्री ने पूरी घटना की सूचना ली है.

उन्होंने कहा कि ये एक कायराना हरकत है, पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए. आतंकवाद की लड़ाई किसी राज्य की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है. इस लड़ाई में हम सबको सहयोग करना चाहिए.

योगी ने कहा कि हमने इस घटना के बाद हमने सोमवार रात को ही सुरक्षा पर बैठक बुलाई थी, सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है. यूपी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं. हमारी सरकार ने रात को ही अलर्ट जारी कर दिया था और हरसंभव मदद करने की व्यवस्था करने का वादा किया है

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शरारती तत्वों से सावधानी बरतें. योगी ने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर पहले भी बैठक ली थी, प. यूपी में भी इस मुद्दे पर अलग से बैठक हुई थी.

योगी बोले कि हम लोग कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए दिशा-निर्देश यात्रा जारी किए हैं, हम किसी श्रद्धालु की भावना को आहत नहीं होने देंगे. कोई भी प्रशासन किसी श्रद्धालु को जबरदस्ती नहीं रोकेगा. योगी ने कहा कि सभी श्रद्धालु अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखे, ताकि कोई संकट ना आ पाए.

उत्तराखंड देवभूमि के कई सरकारी विभागों की लापरवाही पर सीएजी रिपोर्ट से पर्दा उठ गया है. 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष से जुड़ी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई. रिपोर्ट के कई पहलू ऐसे हैं जिनसे सरकारी विभागों की मनमानी पर दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है.

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जी हां उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान 2 मई को कैग की 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट पेश की गई. सदन में पेश की गई रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुये तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुये. सच जानकर हैरानी हो रही है कि प्रधानमन्त्री की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट खर्च करने में भी उत्तराखंड का महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग फिसड्डी साबित हुआ. कई ऐसे विभाग हैं जिनकी लापरवाही से करोड़ों के राजस्व को चूना लग गया. आइये नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ अहम तथ्यों पर.

#शिक्षा विभाग ने आरटीई के मानकों को ताक़ पर रखा
#स्कीम के तहत 7 करोड़ की धनराशि नहीं हो पाई इस्तेमाल

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#बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी सीएजी का खुलासा
#गिरते लिंगानुपात को रोकने का उद्देश्य नहीं हुआ पूरा
#केन्द्र से मिले 77 लाख में सिर्फ 20 लाख हुए रिलीज

#महिला सशक्तिकरण विभाग ने 20 लाख में से सिर्फ 8.90 लाख किये खर्च
#निर्भया योजना के तहत दो वर्षों में 1 करोड़ में से सिर्फ 23 लाख खर्च
#स्टाम्प शुल्क क्रियान्वयन में लापरवाही के चलते 128.35 करोड़ राजस्व का नुकसान
#जेएनयूआरएम के तहत 21 में से सिर्फ 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुये पूरे

#85.17 करोड़ का खर्च शहरी विकास विभाग ने किया निरर्थक
#पर्यटन विकास परिषद ने 3.20 करोड़ की धनराशि का यूज़ बदला
#देहरादून के स्वास्थ्य विभाग ने 1.06 करोड़ दवा खरीद पर अधिक खर्च किये

सीएजी की रिपोर्ट में इसके अलावा कई अहम खुलासे हैं जिनपर विभागवार समीक्षा होगी. फिलहाल संसदीय कार्यमन्त्री के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपी जा रही है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी.

उत्तराखंड में इससे पहले भी केदारनाथ आपदा के बाद पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर खासा हो हल्ला हो चुका है, जिसमें सरकारी पैसे के गलत ढंग से खर्च किये जाने का जिक्र था.

हालांकि मौजूदा रिपोर्ट कांग्रेस शासनकाल के समय की है इसलिये विपक्ष के तेवर आक्रामक नहीं हैं.नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है जो तथ्य होंगे उनके आधार पर बोलना ठीक रहेगा.