ज्यादा समय नहीं हुआ जब फेसबुक ने व्हाट्सऐप की प्राइवेसी में बड़ा बदलाव किया. इसके तहत व्हाट्सऐप यूजर्स को अपने चैट डीटेल्स फेसबुक के साथ शेयर करने के लिए बाध्य किया गया है. इतना ही नहीं व्हाट्सऐप की पेरेंट कंपनी फेसबुक व्हाट्सऐप यूजर्स के फोन नंबर और दूसरे डेटा जैसे फोन में कौन सा मोबाइल ओएस यूज हो रहा है और स्क्रीन रिजोलुशन क्या है. यूजर्स की ऐसी जानकारियां अब फेसबुक के पास भी शेयर होती हैं.

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इसके पीछे फेसबुक की दलील थी कि यह सोशल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए है और इससे यूजर्स एक्सपीरिएंस बहतर होगा. हालांकि इस फैसले के बाद दुनिया भर में कंपनी की काफी आलोचना हुई. साथ ही कोर्ट में लोगों ने इसके खिलाफ याचिका भी दायर की.

हैम्बर्ग डेटा प्रोटेक्शन कमिशनर कैस्पर ने कहा है कि फेसबुक ने न तो यूजर से डेटा ट्रांसफर करने की इजाजत मांगी और न ही यूजर की सहमती उसके पास है. इसके खिलाफ फेसबुक ने कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट से कंपनी को निराश हाथ लगी है.

फेसबुक हैमबर्ग ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से प्राइवेसी रेग्यूलेटर के इस आदेश पर रोक लगाने की सिफारिश की थी. लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है.

इसके बाद मुमकिन है फेसबुक अब जर्मनी में अपनी इस डेटा शेयरिंग पॉलिसी से पीछे हट सकता है. इसका मतलब ये है कि वहां के 35 मिलियन व्हाट्सऐप यूजर्स को अपना डेटा फेसबुक के साथ के साथ शेयर नहीं करना होगा.

डेटा प्रोटेक्शन कमिशनर कैस्पर ने एक स्टेटमेंट में कहा है, ‘जर्मनी में हर दिन व्हाट्सऐप यूज करने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब वो अब अस्हाय नहीं है’

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हालांकि फेसबुक कोर्ट की इस रूलिंग को चैसलेंज करने की तैयारी मे है. कंपनी ने कहा है कि इस मामले पर रेग्यूलेशन से बातचीत चल रही है और इस दौरान यूरोप में कंपनी यूजर्स के व्हाट्सऐप डेटा नहीं ले रही है.

इसके अलावा कैस्पर ने फेसबुक से कहा था कि कि वो जल्द से जल्द जर्मनी के व्हाट्सऐप यूजर्स के डीटेल्स को फेसबुक से डिलीट करे जो उसने पहले से कलेक्ट किया है. हालांकि कोर्ट ने ताजा फैसले में फेसबुक को डेटा फिलहाल के डिलीट करने के लिए बाध्य नहीं किया है.